अदालतले फैसला गरिसक्दा पनि दूरसञ्चारले उठाउन सकेन इन्टरनेट
इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारलाई ४ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने आदेश अदालतले गरिसके पनि सेवाप्रदायक भने सरकारी कर तिर्न चाहिरहेका छैनन् । सेवाप्रदायकले आफूले तिर्नुपर्ने करको विषयमा किस्ताबन्दीको सुविधासमेत मागिसकेको भए पनि नियामक