काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकै मिलेमतोमा निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ग्राहकलाई इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दा मर्मत-सम्भारको नाममा बढी बिल पठाएर वर्षौंदेखि उपभोक्ता ठगी गरिरहेको तथ्य फेला
काठमाडौं । करिब १२ वर्ष अगाडि भाडामा ल्याएको एउटा जहाज विविध कारणले फिर्ता गएपछि तीन महिनामै बन्द भएको बीबी एयरवेजको जहाज उडाउने प्रयास अझै सफल हुन सकेको छैन । गैर
काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनको असर बैंकहरुको वासलातमा देखिएको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको नाफामा देखिएको हो । २०७९ पुसको तुलनामा ०८० पुसमा
काठमाडौं । सरकारले क्षमतानै नभएको सरकारी टेलिकम सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकलाई अगाडि सारेर इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई अप्ठेरोमा पारिरहेको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकको बक्यौता रहेको भन्दै विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा नदिँदा निजी क्षेत्रका
काठमाडौं । हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने बोल्ड डिसिजन गरेको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सञ्चालनमा रहेका ३ र निर्माणाधीन १ गरी ४
कुकुरलाई नुहाइधुवाई गर्ने, डे केयरको सुविधा दिने, होटल तथा होस्टल सेवा दिने उदेश्यले पेटमामा खुलेको छ । पेटमामाले घरपालुवा जनावरलाई दिने सेवामा व्यवसायीक भविष्य देखेकै कारण झम्सिखेलबाट बलुवाटारमा विस्तार भइसकेको
सार्वजनिक-निजी साझेदारीको नमुना संस्था मानिएको पर्यटन बोर्डमा राजनीति हाबी हुँदै गएकाले नयाँ कार्यकारी प्रमुखभन्दा मन्त्रीका आफन्त र निकटस्थले अवसर पाउन थालेका छन् । काठमाडौं । सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी)को नमुना संस्था
काठमाडौं । अवैध मोबाइल आयात नियन्त्रण गर्ने तथा मोबाइल फोनको सुरक्षार्थ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिद गर्दा अनियमितता भएको फेला पारेको छ । सरकारले गत कात्तिक
काठमाडौं । भारतबाट ब्यान्डविथ खरिद गरेबापतको शुल्क भुक्तानी गर्न बाँकी राखेका निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारले सहयोग नगरे सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । विभिन्न ९ सेवाप्रदायकले नै साढे
काठमाडौं । ग्राहकबाट दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) असुल गरेर राजस्व नतिरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकप्रति सरकार आक्रामक हुने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार हाल अनुमति