एक वर्षमा १६०० बढी फर्मको अनुगमन, नजिता शून्य

काठमाडौं । सरकारले आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी र बजारलाई व्यवस्थित बनाउन आफ्नो भूमिकालाई थप सक्रिय बनाउँदै लगेको दावी गरेपनि नजिता भने शून्य रहेको पाइएको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा व्यावसायिक आचरण विपरीतका कार्य गर्ने १६१ फर्ममाथि कारबाही गरी ४३ लाख २१ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।

विभागले गत आवमा देशभरका १ हजार ६६१ बढी व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरेको थियो । सो वर्ष विभागले उपत्यकाभित्रका एक हजार ४१२ र उपत्यका बाहिरको २६० व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमनका क्रममा विभागले ७ फर्मको कारेबार रोक्का, ७६ वटा फर्मका विरुद्ध सरकारी वकीलको कार्यालयमा मुद्दा दायर, ३१ वटा व्यवसाय बन्द र २२ वटा फर्मलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

त्यस्तै १७१ फर्मलाई मूल्यसूची राख्न तथा अद्यावधिक गर्न, ८५ फर्मलाई साइनबोर्ड राख्न, २५६ फर्मलाई लेवल नभएको सामान बिक्री गर्न निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।

गतवर्ष २ हजार ८०० व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गर्ने वार्षिक लक्ष्य राखिए पनि जनशक्ति अभावका कारण तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको विभागको भनाइ छ ।

नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐनले बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए निरीक्षण अधिकृतले तत्कालै जरिवान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकाले पनि तोकिएको सङ्ख्यामा अनुगमन गर्न नसकिएको विभागको तर्क छ ।

अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै आएको विभागले पछिल्लो साउन महिनामा ४१ वटा फर्मविरुद्ध कारबाही गरेको छ । ती फर्मलाई ३ लाख ३७ हजार जरिवाना गरिएको विभागका निर्देशक शोभाकर रेग्मीले जानकारी दिए । साउनमा २५ वटा अनुगमन टोलीले ८४ वटा फर्मको अनुगमन गरेको थियो ।

त्यस्तै २४ वटा व्यावसायिक फर्मसँग स्पष्टीकरण सोधिएको छ । तीन वटा फर्ममाथि शिलबन्दी गरिएको, एउटा फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको तथा पाँच वटा नमूना सङ्कलन गरी गुणस्तर परीक्षणका लागि पठाइएको विभागले जनाएको छ ।