बैंकर्स संघको निष्कर्शः स्प्रेडको नयाँ गणना विधिले अर्थतन्त्रमै समस्या पर्छ, पुनर्बिचार गरियोस्

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघको पूर्ण बैठकले राष्ट्र बैंकले सोमबार परिपत्र मार्फत् कार्यान्वयनमा ल्याएको निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेड दर) को नयाँ गणनाविधिले बैंकिङ क्षेत्रमा मात्रै नभई अर्थतन्त्रमै समस्या पर्ने निष्कर्श निकाल्दै पुनर्बिचार गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बिहान १० बजेदेखि सवा ११ बजेसम्म २८ वटै बैंकका सीइओ तथा सीइओले पठाएका प्रतिनिधिहरुको संयुक्त बैठकको छलफलको मूख्य मुद्दा स्प्रेडको नयाँ गणनाविधि रह्यो ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले विभिन्न सरकारी सुरक्षणमा गरेको लगानीबाट प्राप्त आम्दानीलाई स्प्रेडमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

बैंकहरुले आफूसँग भएको कूल निक्षेपमध्ये ८० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिन पाउँछन् बाँकी रहेको २० प्रतिशत रकम विभिन्न सरकारी सुरक्षणमा लगानी गरेरका हुन्छ । यस्तो लगानीबाट प्राप्त आम्दानीलाई स्प्रेडमा गणना गर्न नपाउँदा बैंकहरुको २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म आम्दानी घट्छ ।

स्प्रेडको गणनाविधि परिवर्तनः बैंकहरुको २२ अर्बभन्दा बढी आम्दानी घट्ने, सेयर बजार प्रभावित हुने

स्प्रेडको नयाँ गणनाविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै बैंकहरुको २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी घट्ने सीइओहरुको निष्कर्श छ । बैठकमा सबै बैंकका प्रतिनिधिले बोलेका थिए । अधिकांशले आ-आफ्नो बैंकलाई कस्तो असर पर्छ भनेर बैठकमा आँकडा प्रस्तु गरेका थिए ।

‘बैठकमा बोल्ने अधिकांश सीइओहरुले स्प्रेडमा चासो दिनुभयो, नयाँ गणनाविधिले २०­ देखि २५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी घट्ने निष्कर्श निकालियो,’ बैठकमा सहभागी एक सीइओले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकको यो नीतिले बैंकिङ क्षेत्र तहसनहस हुने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पुँजी बजार र अर्थमन्त्रमा दीर्घकालसम्म देखिने हाम्रो ठहर छ ।’

केही सीइओहरु भने राष्ट्र बैंकप्रति आक्रमकरुपमा प्रस्तुत भएका थिए । सीइओहरुले राष्ट्र बैंकले व्यवसायीका कुरा सुनेर राष्ट्र बैंकले एकतर्फीरुपमा निर्णय गरेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएका थिए ।

‘राष्ट्र बैंकले एकतर्फीरुपमा निर्णय गर्यो, बैंकिङ क्षेत्र सिध्याउन खोज्नेहरुले राष्ट्र बैंकलाई प्रयोग गरेको देखियो,’ अर्का सीइओले भने ।

संघले आधिकारिकरुपमै केही समयभित्र आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दैछ ।

‘केहीबेरमै प्रेस नोट जारी गरेर संघका निर्णय सार्वजनिक गर्छौं,’ संघका एक पदाधिकारीले भने ।