चुनावी सरकारको कार्यविधि कायमै रहँदा सुनसरी मोरङ सिँचाई आयोजनाको २० करोड मर्मत बजेट फ्रिज

विराटनगर । चुनावी सरकारको कार्यविधि कायमै रहँदा सुनसरी मोरङ सिँचाई आयोजनाको २० करोड मर्मत बजेट फ्रिज भएको छ ।

नयाँ सरकार बनेको साढे दुई महिना भएपनि यसबारे कुनै संशोधन हुन सकेको छैन ।

जेनजी आन्दोलन पछि गठिन सुशिला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले जारी गरेको आयोजना प्राथमिकीकरण र पूँजीगत खर्च व्यवस्थापन कार्यविधि अझै कायमै रहँदा मुलुककै ठूलो र पुरानो सुनसरी मोरङ सिँचाई आयोजनालाई यसपालीको वर्खामा किसानको खेतमा पानी पुर्‍याउन हम्मे परेको छ ।

चुनावी सरकारको त्यो कार्यविधिकै कारण आयोजनाले जीर्ण संरचना पुर्ननिर्माण र मर्मत गर्न नपाउँदा झण्डै २० करोड मर्मत रकम फ्रिज भएर आयोजना जीर्ण संरचनाकै भरमा पानी सञ्चालन गर्न बाध्य छ ।

आयोजनाका हरेक संरचनाको उमेर ५० वर्ष नाघिसकेको छ । ती संरचना कुनै पनि समय भत्कने अवस्था छ । आयोजनाले हरेक वर्ष ती संरचना मर्मत र टालटुल गरेर पानी सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।

५० वर्ष पुरानो आयोजनाको ५२ किलोमिटर लामो मुल नहर र विभिन्न २० वटा शाखा नहरका संरचना मर्मत र टालटुल गरेर आयोजनाले मोरङ र सुनसरीको ६८ हजार हेक्टरमा सिँचाई गर्दै आएको थियो । आयोजनाको मुल नहरमा प्रति सेकेण्ड ६० क्यूमेक पानी बग्छ ।

निर्वाचित सरकार आएको साढे २ महिना बितिसक्दा पनि चुनावी सरकारको कार्यविधि कायमै छ ।

आयोजना प्रमुख मनोहरकुमार साहले भने,’मर्मतकालागि विनियोजित २० करोड रुपैयाँ चुनावी सरकारको कायमै रहेको कार्यविधिले फ्रिज भयो । आयोजना जीर्ण संरचनावाटै पानी बगाउन बाध्य छ ।’

चतराबाट कोशी नदीको पानी ल्याई सुनसरी र मोरङका खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सन् १९५४ मा नेपाल–भारतबीच भएको कोशी सम्झौताअन्तर्गत सन् १९६४ मा सुनसरी–मोरङ सिंचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । सन् १९७० मा निर्माण सम्पन्न गरी ५ वर्षको परीक्षणपछि सन् १९७५ भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो ।

कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले गत असोज ५ गते सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निमाण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत समेतकालागि विकास आयोजनाको पुन:प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने नाममा आयोजनाको प्राथमिकीकरण र पूँजीगत खर्च व्यवस्थापन कार्यविधि सार्वजनिक गरेको थियो ।

कार्यविधिको बुँदा नं १४ मा नेपाल सरकारबाट सञ्चालन हुने, नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० लाखभन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिवाट कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने । आयोजना टुक्रयाएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाउने प्रावधान उल्लेख छ ।

त्यही प्रावधानका कारण आयोजनाले कुनैपनि संरचनाको मर्मत र पुर्ननिमार्ण गर्न नपाउँदा समस्या आइलागेको आयोजना प्रमुख साहको भनाई छ । उनका अनुसार आयोजनाले कोटेशन र सिल कोटेशन मार्फतपनि संरचनाको मर्मत गर्न सकेन ।

त्यसरी गर्दा एउटा कोटेशन कम्तीमा १० लाखको हुन आउछ । त्यसलाई चुनावी सरकारको कार्यविधिले रोक्नुका साथै अडिटरले समेत मान्यता नदिने अवस्था छ ।

सुनसरी मोरङ सिँचाई आयोजना उपभोक्ता समितिमा आधारित आयोजना हो । निर्वाचन प्रक्रियाबाट चुनिने हरेक उपभोक्ता समिति स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मा दर्ता छन् । साहले भने,’आयोजनाले कुनैपनि संरचनाको मर्मत र पुर्ननिर्माण उपभोक्ता समितिलाई वाइपास गरेर गर्न नसक्ने आयोजनाको कार्यविधि र नियमावली छ ।’

‘आयोजनाका यी सबै प्रावधान प्रधानमन्त्री, जलस्रोतमन्त्री, अर्थमन्त्री र सिँचाई विभागका सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाउने प्रयास गर्‍यौँ,’ आयोजना प्रमुख साहले भने, ‘तर उहाँहरूले बुझन नसक्दा यसपालीको वर्खामा जीर्ण संरचनाका कारण किसानको खेतसम्म कोशीको पानी पुर्‍याउन आयोजनाले सकस भोग्नु परेको छ ।’

आयोजनाले १० महिना नहरमा पानी छाड्छ । धान पाक्नु अघि एक महिना र वर्खे धानको ब्याड राख्नु अघि एक महिना मर्मत र पुर्ननिर्माणका लागि नहरमा पानी बन्द गर्छ । तर चुनावी सरकारको कार्यविधिले यसपाली ती दुवै महिना आयोजनाले जीर्ण संरचनाको मर्मत गर्न पाएन । साहले भने,’ठेक्का मार्फत मर्मत गर्ने प्रयत्न गर्दा समेत निर्माण सामाग्रीको मूल्य बृद्धिका कारण कुनैपनि ठेक्दारले काम गर्न नमान्दा समस्या आएको हो ।’

उनले अन्तिम समयमा विभिन्न १४ वटा संरचना मर्मत र पुर्ननिर्माण गर्न ठेक्का लागेपनि ठेक्दारले काम नै नगरेको बताए ।

यसरी बनेको थियो आयोजना

कोशी सम्झौता पछि सन १९७५ मा भारतले कोसी नदीको पूर्वपट्टि चतरामा प्रति सेकेण्ड ४५.३ क्यूमेक पानी फ्याल्ने साईड इन्टेक बनाएर ५२ किलोमिटर लामो मुल नहर, ११ वटा शाखा नहर र ३६ वटा माइनर नहर निर्माण गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा चरणबद्ध रुपमा योजनाको विकास गर्दै अहिलेको अवस्थामा ल्याएको हो ।

सरकारले पहिलो चरणमा विश्व बैंकको ४ करोड अमेरिकी डलर र सरकारको ४० लाख डलर सहित ५७ करोड ९१ लाख ३० हजारको लागतमा सुनसरीको सुखसेना शाखा दक्षिण शंखरपुर शाखा सम्मको ९ हजार ७ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा कमाण्ड क्षेत्र विकास गरेको थियो ।

त्यसस्तै दोस्रो चरणमा २०४५ देखि २०५२ सम्ममा  विश्व बैंकको ४ करोड डलर र सरकारको ९९ लाख डलर गरी १ अर्ब ९२ करोड, ६० लाख ७६ हजारको लागतमा झुम्कादेखि दुहवी माईनर सम्मको १६ हजार ६ सय हेक्टर क्षेत्रमा कमाण्ड क्षेत्र विकास गर्दै सेटलिङ वेसिन तथा चतरा मुल नहरको सर्भिस रोडको व्यवस्था गरेको थियो ।

तेस्रो चरणमा विश्व बैंकको २९.४० मिलियन र सरकारको ९.८० मिलियन गरी ३९.२० मिलियन अमेरिकन डलरले चतरा मुल नहरको सुदृढीकरण सहित विराटनगर शाखादेखि हरिनगरा शाखा सम्मको १३ हजार ६ सय ११ हेक्टर क्षेत्र कमाण्ड क्षेत्रमा विकास गर्दै कोसीमा ५.५ किमि तटबन्ध गरेर मोरङको बुढी खोलाको एक्वाडक्ट मर्मत गरेको थियो ।

त्यसैगरी सन १९९२ देखि १९९७ सम्ममा सरकारले विश्व बैंकको २ करोड ८० लाख डलर र सरकारको १६ लाख ८० हजार अमेरिकन डलर गरी कुल  १ अर्ब ४४ करोड, १० लाख ७३ हजारको लागतमा पुरानो इन्टेकदेखि १ हजार ३ सय मिटर उत्तर ६० क्यूमेक क्षमताको हालको भूमिगत साईड इन्टेक निर्माण गरेसँगै आवश्यक अन्य संरचना तयार गरेको थियो ।

हाल प्रति सेकेण्ड ६० क्यूमेक पानी बग्ने क्षमताको योजनाको मुल नहरका संरचना जीर्ण हुँदा वर्खा याममा संरचना जोगाउनै गाह्रो हुँदै आएको आयोजना प्रमुख साहको भनाइ छ ।

हालको ५२ किलोमिटर लामो मुल नहरमा ८ वाट सुपर प्यासेज, एक्वाडक्ट ३६ वटा, साइफन दुईवटा, कन्ट्रोल क्रस रेगुलेर १६ वटा छन् । ती सबै जीर्ण छन् ।

सुनसरी-मोरङ सिँचाइ आयोजनाको सयौं बिघा जग्गामा धर्मगुरु र पहुँचवालाको कब्जा