सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको सयौं बिघा जग्गामा धर्मगुरु र पहुँचवालाको कब्जा

चतरा (सुनसरी) । सरकारले काठमाडौंमा सरकारी जमिन अतिक्रमण गरेर बसोबास गरेको सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएर जमिन खाली गरायो । तर मुलुककै ठूलो सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको १११ बिघा जमिन अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका मन्दिर, भव्य आश्रम, कुटी र घर टहरा हटाउने कार्यमा कुनै पनि सरकारले सहयोग नगर्दा सिँचाइ योजनाको दैनिक कार्य सञ्चालन वर्षौंदेखि प्रभावित बन्दै आएको छ ।

५२ किलोमिटर लामो मूल नहर र विभिन्न २१ वटा शाखा नहर रहेको आयोजनाले सुनसरी र मोरङको ६८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ गर्दै आएको छ । अतिक्रमित जमिनमा बनेका घर, मठमन्दिर, आश्रम र टहराका कारण आयोजनाको सिँचाइ प्रणाली नै प्रभावित बनेको आयोजनाको गुनासो छ ।

मुलुककै ठूलो र पुरानो यो सिँचाइ आयोजनाको १११ बिघा ५ कट्ठा ३ धुर जग्गा अतिक्रमण गरेर २ हजार ७ सय ३३ वटा घर, भवन, मन्दिर, आश्रम, कुटी र घर-टहरा निर्माण भएको आयोजनाको तथ्यांक छ ।

पहुँचवालाले जमिन अतिक्रमण गरेर धार्मिक स्थल, आश्रम र टहरा निर्माण गरेर बसोबास गरेकै कारण स्थानीय प्रशासन र सरकारले बेवास्ता गरेको आयोजना स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार आयोजनाको मूल नहरको मुहान स्थल बराहक्षेत्रको चतरामा निर्माण गरिएका धार्मिक संरचना र आश्रम हटाउँदा सरकार नै हल्लिने अवस्था रहेकै कारण आयोजनालाई अतिक्रमित जमिन फिर्ता ल्याउन सकस हुँदै आएको छ ।

आयोजनाको स्वामित्वमा रहेको अतिक्रमित जग्गा र त्यहाँ बनेका भौतिक संरचना हटाउन मोरङ र सुनसरीका स्थानीय प्रशासनसँग बारम्बार आग्रह गर्दा अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको आयोजना प्रमुख मनोहर साहको गुनासो छ ।

आयोजनाको मुहान तथा ‘वर्किङ साइट’ का लागि राखिएको जमिन नै अतिक्रमणमा परेपछि सिँचाइका लागि थप संरचना निर्माण गर्न तथा मुहानमा विपत् पर्दा आयोजना संकटमा पर्ने स्थिति रहेको साह बताउँछन् ।

सबैभन्दा बढी अतिक्रमण बराहक्षेत्रको चतरास्थित चतरा मूल नहरमा ५१ बिघाभन्दा बढी र सीतागन्ज शाखा नहरमा २ बिघा ८ कट्ठा जग्गा अतिक्रमण गरी अनधिकृत रूपमा भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिएको छ ।

चरणबद्ध स्तरोन्नति भइरहेको यो आयोजनाले आफ्नो भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सुरक्षित राखेको जग्गामध्ये बराहक्षेत्रको चतरामा धर्मगुरु बालसन्त देवाचार्य र सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीले करोडौँका भौतिक संरचना बनाएका छन् ।अतिक्रमित चतराको जग्गा आयोजनाको ‘वर्किङ साइट’ का लागि राखिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाको जग्गामध्ये बालसन्त मोहनशरण देवाचार्यले आश्रम, मन्दिर र धर्मशाला निर्माण गर्न भन्दै २ बिघा ४ कट्ठा क्षेत्रफल ओगटेका छन् । उनले आयोजनाको जग्गामध्ये बालसन्त धर्मशालाको नाममा १३ कट्ठा १९ धुर, बालसन्त मन्दिरको नाममा ३ कट्ठा ४ धुर र बालसन्त कुटीको नाममा १ बिघा ७ कट्ठा १५ धुर जग्गा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गरेको आयोजनाको दाबी छ ।

गिरी एक्लैले आयोजनाको ८ बिघा जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । आयोजनाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अतिक्रमण गरी उनले केहीअघि ८ करोड रुपैयाँको लागतमा १२८ कोठे वातानुकूलित भवन निर्माण गरेका छन् ।

उनले कृष्णदास धर्मशालाका नाममा एक बिघा १३ कट्ठा १८ धुर, सिद्धबाबा गोदामका नाममा ४ बिघा १४ कट्ठा ११ धुर र कृष्णदास आश्रमको नाममा एक बिघा ९ कट्ठा ११ धुर जग्गा अतिक्रमण गरेको आयोजनाले जनाएको छ ।

अतिक्रमण गरेर बनाएको भवनलाई आश्रमका रूपमा प्रयोग गर्दै गिरीले पारिवारिक सम्पन्न वृद्धवृद्धालाई मासिक र वार्षिक रूपमा महँगो शुल्क लिएर वातानुकूलित कोठा बिक्री गर्दै आएका छन् ।

उक्त भवनको एक भागमा गिरीले केही वर्ष यतादेखि जगद्गुरु श्री रामानन्दाचार्य गुरुकुलको नाममा ‘मोडर्न एजुकेसन विथ एन्सिएन्ट विज्डम’ खोलेका छन् ।

उनले बनाएको भवनको जगमुनि चतरा मूल नहरमा बालुवा छान्ने मेसिन ड्रेजरले फालेको बालुवा जाने तीन वटा पाइपलाइन छन् । पाइपलाइनमाथि गिरीले भव्य भवन निर्माण गरेका छन् ।

गिरी र बालसन्तको भवन नजिकै कुम्भस्तम्भ छेउमा रामशान्ति कुञ्ज महिला आश्रम छ । उक्त आश्रमले १४ कट्ठा १६ धुर जग्गा अतिक्रमण गरेको छ । त्यो आश्रमको सञ्चालन व्यवस्थापन पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी आमा मिथिला पाण्डेले गर्दै आएकी छन् ।

त्यसैगरी आयोजनाकै जमिनमा दुर्बासा घाट महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको भवन निर्माण गरिएको छ । त्यसैको सेरोफेरोमा छेवाङ टासी छ्योलिङ गुम्बा पनि निर्माण गरिएको छ । गुम्बाकै आसपास घिमिरे विष्ट वंश केन्द्रको भवनसँगै, खप्तडी बस्नेत वंशको भवन, राम मन्दिर, कुम्भ स्तम्भ, भण्डारी वंशको भवन निर्माण गरिएको छ । यस्तै, अद्वैत संस्था संरक्षण मञ्च नेपाल, नेपाल दशनाम सन्यासी आध्य जगद्गुरु श्री शङ्कराचार्य मठ आदि पनि निर्माण गरिएको छ ।

सुनसरीमा पर्ने चतरा मूल नहरको ५१ बिघा ८ कट्ठा १ धुर जग्गा अतिक्रमण गरी २ सय ८४ वटा घर बनेका छन् । चतरा नहरकै सुखसेना शाखा नहरको ३ बिघा ८ कट्ठा १८ धुर जग्गा अतिक्रमण गरी १ सय ७० वटा घर निर्माण गरिएको आयोजनाको तथ्यांक छ।

हरिपुर शाखा नहरमा १ बिघा २ कट्ठा १ धुर अतिक्रमण गरी २२ जनाले घर बनाएका छन्। रामधुनी उपशाखा नहरमा ७ कट्ठा ९ धुर अतिक्रमित जग्गामा २६ घर निर्माण गरिएका छन् ।

मानिक चौरी उपशाखा नहरमा ५ कट्ठा १५ धुर जग्गामा २० घर, सिङ्गिया उपशाखा नहरको ३ बिघा १२ धुर जग्गामा ९३ घर, शंकरपुर शाखा नहरको ४ बिघा ४ कट्ठा ११ धुरमा १ सय २७ घर, त्यही शाखाबाट छुट्टिएका धनबहादुर माइनरको १ बिघा ९ कट्ठामा ६१ घर, बलाहा माइनरको १३ कट्ठा २ धुरमा २७ घर, इनरुवा माइनरको १६ कट्ठामा ३५ घर, होलैया माइनरको १ बिघा १ कट्ठा ८ धुरमा ४६ घर, बबिया माइनरको १ बिघा ६ कट्ठा २ धुरमा ६३ घर र गौतमपुर माइनरको १ बिघा १८ कट्ठा १३ धुरमा ८१ घर निर्माण भएका छन् ।

यसैगरी, आयोजनाको एसएसजे झुम्का उपशाखा नहरको १८ कट्ठा ५ धुरमा ५२ घर, विश्रामपुर माइनरको ५ कट्ठा १९ धुरमा २४ घर, सीतागन्ज शाखा नहरको २ बिघा ८ कट्ठा १ धुरमा २०९ घर, रामगन्ज शाखा नहरको ४ बिघा १९ कट्ठा १५ धुरमा २५४ घर र दुहबी माइनरको १ बिघा १० कट्ठा १८ धुरमा १ सय ८० घर निर्माण भएको आयोजनाको तथ्यांक छ ।

चतरा मूल नहरको इन्टेकमा बालसन्तको आश्रम, बालसन्तको कुम्भ स्तम्भ, बालसन्तको राधाकृष्ण मन्दिर, कृष्णदासको आश्रमहरू, उसैको हनुमान मन्दिर र वातानुकूलित भव्य भवन तथा कुटी निर्माण भएका छन् । आयोजनाको चक्रघट्टी कोलोनीमा सप्तकोशी बहुमुखी क्याम्पसको दुईतले भवन निर्माण गरिएको छ ।

आयोजनाको मोरङतर्फका ९ वटा नहर प्रणालीको ३० बिघा ५ धुर जमिनमा ९ सय ५९ वटा घरहरू बनेका छन् । मोरङ खण्डको चतरा मूल नहरमा १९ बिघा १८ कट्ठा ९ धुर जग्गामा १ सय ७३ घर बनेका छन् ।

विराटनगर शाखा नहरको ३ बिघा ८ कट्ठा १३ धुरमा ४ सय ६१ वटा घर, हरिनगरा–महादेवकौल शाखा नहरका ३ बिघा १८ कट्ठामा १ सय ४६ घर, हुरहुरिया शाखा नहरको १ कट्ठा ४ धुरमा १३ घर, बरियाती शाखा नहरको १६ कट्ठा ८ धुरमा १८ घर, नयाँपट्टी शाखा नहर र बैतौना माइनरको १६ कट्ठा १६ धुरमा ३६ घर, आमझोरा शाखा नहरको ८ कट्ठा १० धुरमा ५२ घर, रन्जनी उपशाखा नहरको १ कट्ठा २ धुरमा १५ घर र झमनपुर शाखा नहरको ११ कट्ठा ६ धुरमा ४५ घर निर्माण भएको आयोजनाको तथ्यांक छ ।

चतराबाट कोशी नदीको पानी ल्याई सुनसरी र मोरङका खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सन् १९५४ को नेपाल–भारतबिच भएको कोशी सम्झौताअन्तर्गत सन् १९६४ मा सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो ।

सन् १९७० मा निर्माण सम्पन्न गरी ५ वर्षको परीक्षणपछि सन् १९७५ भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो ।