निजी क्षेत्रले पूर्वाधार बनाउन सक्छ ? भनेर बालेनले सोध्दा व्यवसायीले दिए यस्तो जवाफ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले मुलुकको आर्थिक विकासको मुख्य संवाहक निजी क्षेत्र नै भएको स्पष्ट पार्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग भएको करिब डेढ घण्टा लामो सघन छलफलमा प्रधानमन्त्रीले देश बनाउने भनेको निजी क्षेत्रले नै हो भन्दै उनीहरूलाई उत्साहका साथ लगानी बढाउन आह्वान गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठका अनुसार छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सरकारको भूमिका पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुने र व्यापारिक गतिविधि निजी क्षेत्रले नै गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालको विकास निर्माण, विशेष गरी सडक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका बारेमा चासो राखे । उनले भारतले अभ्यास गरिरहेको ‘हाइब्रिड एन्युइटी मोडल’ वा ‘इक्विटी/पीपीपी’ मोडलमा निजी क्षेत्रले बाटो बनाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर प्रश्न गरे ।

जवाफमा व्यवसायीहरूले सरकारले ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’मा ठोस प्रतिबद्धता जनाएमा निजी क्षेत्र ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न तयार रहेको बताए ।

बैठकमा निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका नीतिगत समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनले उद्योगका लागि जग्गा हदबन्दीको समस्या समाधान गर्ने र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण को प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त बनाउने आश्वासन दिएका छन् । यसैगरी विभिन्न तहमा लाग्ने झन्झटिला करहरूलाई हटाएर ‘एकीकृत कर प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने मागमा छलफल भएको छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी निजी क्षेत्रका सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीका बारेमा समेत छलफल भएको छ ।

व्यवसायीहरूले हालको मौद्रिक नीति र बैंकिङ प्रावधानहरूका कारण लगानी प्रवाह हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए । ऋणको ‘वाचलिस्ट’ र ‘ब्ल्याकलिस्ट’ सम्बन्धी कडा प्रावधानहरूलाई खुकुलो बनाउन र ऋण प्रवाहलाई सहज बनाउन उनीहरूले माग गरे । प्रधानमन्त्रीले केही विशिष्ट उद्योगहरूका लागि छुट्टै र विशेष नीति ल्याउन आफू सकारात्मक रहेको बताए ।

छलफलको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो व्यावसायिक सुरक्षा र प्रतिष्ठाको विषय थियो । व्यवसायीहरूले व्यावसायिक वा देवानी मुद्दाहरूलाई फौजदारीकरण गरेर धरपकड गर्ने कार्य रोक्न माग गरे । साथै, अनुसन्धानका क्रममा रहेका फाइलहरू सार्वजनिक गरेर व्यवसायीको मानमर्दन गर्ने काम बन्द गरी सरकारी फाइलहरूको गोपनीयता कायम राख्न समेत उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीले सरकारको नियत व्यवसायीलाई दुःख दिने नभएको प्रष्ट पार्दै कानुनी प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र ‘उपभोगमुखी’ मात्र भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई ‘उत्पादनमुखी’ बनाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने बताए । विशेष गरी साना तथा मझौला उद्योगको विकासमा उनले विशेष चासो देखाए ।

निजी क्षेत्र र सरकारबीचको समन्वय अभावलाई हटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा संवाद संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भएको छ । यसले निजी क्षेत्रसँग नियमित समन्वय गर्ने र प्राप्त कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानेछ ।

छलफलपछि महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले यो भेटघाटलाई अन्तरसंवादको सकारात्मक सुरुवात भन्दै प्रधानमन्त्रीको सक्रियताबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिए ।