काठमाडौं । अहिले बजारमा लगानी योग्य रकम पर्याप्त छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर पनि लगातार घट्दो मात्रामा छ । वाणिज्य बैंकहरूले असारका लागि घोषणा गरेअनुसार व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा दिने अधिकतम ब्याजदर औसत ४.२७ प्रतिशत छ ।
२०८३ वैशाखसम्मको तथ्यांकअनुसार कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि उल्लेख्य बढेर ३७ खर्ब ०४ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा मात्रै ३२ खर्ब ९८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ छ जुन आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दश महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा २२.६ महिनाको वस्तु आयात र १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रका आन्तरिक तथा बाह्य सूचकहरू पनि ठिकठाक अवस्थामा नै छन् । फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि दुई तिहाई हाराहारीको रास्वपा सरकार बनेकाले राजनीतिक अस्थिरतको समस्या पनि खासैखासै देखिँदैन । नीतिगत प्रावधानलाई हेर्ने हो भने पनि पुँजीबजारलाई असर पुर्याउने तथा संकुचनमा ल्याउने कठोर व्यवस्था छैनन् ।
तर, बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार गठन भएदेखि सेयर बजार भने लगातार संकुचनमा धकेलिरहेको छ । रास्वपाको सरकार गठनअघि अर्थात् गत चैत १२ गते २९५० बिन्दुमा रहेको सेयर बजार परिसूचक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) हाल सो भन्दा करिब साढे दुई सय अंकले तल छ ।
गत फागुन २१ को निर्वाचन अघिका छ कारोबार दिनमा नेप्से ६ दिन नै उकालो लागेर ९७ अंकको वृद्धिका साथ फागुन १९ मा २७१२ बिन्दुमा कायम भएको थियो । त्यसपछि, फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न भयो र मतपरिणामले रास्वपाको दुई–तीहाई नजिकको एकल सरकार बन्ने निश्चित देखियो ।
यहि, कारण निर्वाचनपछि फागुन २५ गते खुलेको बजार लगातार तीन सकारात्मक सर्किट ब्रेक लाग्दै १६२.९३ अंकको वृद्धिका साथ नेप्से २८७५ बिन्दुमा उक्लियो । केही दिनको उतारचढावबीच चैत १२ गतेसम्म नेप्से सकारात्मक स्थितिमा नै कायम रह्यो । अर्थात् यस दिन नेप्से २९५० बिन्दुसम्म उक्लिएको थियो ।
तर, त्यसबाट घट्न थालेको बजार हाल २७११ बिन्दुमा छ । गत चैत १३ गते रास्वपाको सरकार बनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले पदभार ग्रहण गरे । सो लगत्तै, शनिबार सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ गर्यो ।
यस कदमलाई कतिपयले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको कदम परिपक्व नभएको र प्रतिशोधपूर्ण भएको टिप्पणी गरे । यसले द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गर्ने भन्दै केही आलोचना पनि भयो । नभन्दै, बालेन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनेपछिको पहिलो कारोबार दिन नै नेप्से ७१.०५ अंकले घट्यो ।
यसको भोलिपल्ट अर्थात् चैत १६ मा पनि नेप्से फेरि ४७.७१ अंकले घट्दै सूचक २८५१ बिन्दुमा खुम्चियो । अहिले यसबाट पनि बजार घटेर २७११ बिन्दुमा संकुचित हुन पुगेको छ जुन चैत १२ गतेको तुलनामा २३९ अंकले न्यून हो ।
किन घटिरहेको छ बजार ?
रास्वपा सरकार बनेदेखि नै लगातार घटेको बजारले बजेट घोषणासँगै लय समाउने धेरैको आँकलन थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लामो समयदेखि विवादमा रहेको ‘धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाएको’ घोषणा गरे ।
नेप्सेको पुनर्संरचना अघि बढाईनेदेखि इन्ट्राडे, सर्टसेलिङ् र डेरिभेटिभ जस्ता उपकरणको चरणबद्ध सुरुवात गर्नेसम्मको घोषणा पनि वाग्लेले बजेटमार्फत् गर्न भ्याए । यसभन्दा पनि अघि बढेर सेयर कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ जस्ता पुँजी बजारमा हुने अवाञ्छित गतिविधि विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने घोषणा पनि उनले बजेटमार्फत् गरे ।
तर, बजेटका यी घोषणालाई बजारले पत्याएन । बरु, उल्टो बजार निरन्तर संकुचनमा गइरहेको छ । सोमबार (असार १)मा पनि नेप्से अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १२ अंकले घट्दै २७११ बिन्दुमा झरेको छ भने कारोबार रकम पनि ४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । जबकि, निर्वाचनपछि अर्थात् २०८२ चैत ८ मा भने नेप्सेमा कुल २३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो ।
यसरी, समग्र आर्थिक तथा वित्तीय सूचक सकारात्मक हुँदा पनि नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम भने निरन्तर संकुचित बन्दै गइरहेको छ । स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष भरत रानाभाट मौद्रिक नीति अगाडिसम्म बजारको लय फर्किने सम्भावना खासै नदेखिएको बताउँछन् ।
‘अहिले सरकारी कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी हुँदा सरकारी संस्थाकै सञ्चालकमा रहेर काम गरेका अन्य व्यक्तिको पनि विवरण माग भएको छ । बजेट पनि बजारलाई असर गर्ने किसिमको आएको होइन तर, सम्पत्ति शुद्धिकरण र छानबिन जस्ता विषयले नै केही असर गरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ,’ रानाभाट भन्छन्, ‘मौद्रिक नीतिलाई पर्ख र हेरको रणनीतिमा लगानीकर्ता रहेको पाउन सकिन्छ ।’
उनले यसअघि नै बजारका धेरैजसो मागहरु सम्बोधन हुँदै आएकाले मौद्रिक नीतिबाट पनि लगानीकर्तालाई दिन सकिने ठाउँहरु धेरै नभएको बताए ।
हुन पनि सरकारले सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै निजी क्षेत्रका धेरै मानिसहरुलाई पनि यहि दायरमा ल्याउने चर्चाहरु चलिरहेका छन् जसको असर पनि बजारमा परेको हुनसक्ने उनको आँकलन छ ।
यस्तै लामो समयदेखि पुँजीबजारको नियामक निकायको रुपमा रहेको धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ती हुन सकेको छैन । बरु, बोर्ड अध्यक्ष छनौट प्रक्रिया फेरि एकपटक विवादमा धकेलिने र विगतमा जस्तै ११ महिनासम्म नेतृत्व नपाउने स्थिति बन्ने हो कि भन्ने त्रास पनि फैलिएको छ । यसले गर्दा पनि बजार संकुचनतर्फ धकेलिएको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।
‘दीपक भट्ट, शुलभ अग्रवाल लगायतका दर्जनौं व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र धितोपत्र कसुरका मुद्दा दर्ता भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा मानिस ठूलो रकमको कारोबार गर्नै कठिन मानिरहेका छन्,’ पुँजीबजारका एक जानकारले भने, ‘अहिले ठुलो रकमको डिमान्ड तथा सप्लाई आयो भने ब्रोकर नै त्यसलाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा त्रसित हुने अवस्था बनेको छ ।’ उनले यी र यस्ता कारणले दुई–तीहाईको बलियो सरकार हुँदा पनि बजारले लय पक्रन नसकेको बताए ।
तीन महिनामा लगानीकर्ताले ४ खर्ब बढी गुमाए
रास्वपा सरकार गठन भएपछि अर्थात् चैत १२ गते यताको करिब तीन महिनामा मात्रै लगानीकर्ताले भन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ बजारबाट गुमाएका छन् । नेप्सेका अनुसार २०८२ चैत १२ गते बजार पुँजीकरण ५० खर्ब ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । तर, सोमबार (असार १) सम्म आईपुग्दा घटेर कुल बजार पुँजीकरण ४६ खर्ब ३३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ ।
यसरी, लगानीकर्ताको मनोबल विस्तारै कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ भने कारोबार रकममा आएको सुस्तताले पनि बजार तत्काल माथि उक्लिने सम्भावना काम देखिन्छ ।
तथापि, अब केही समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्देछ । त्यसमा पनि पुँजीबजारको हित हुने ढंगमा केही विषयहरू आउलान् कि भन्ने अपेक्षा कतिपय लगानीकर्ताले गरेको देखिन्छ ।
तर, पुँजीबजारलाई संकुचित बनाउन भूमिका खेल्ने प्रावधानहरु यसअघि नै सम्बोधन भएकाले खास बजारका लागि मौद्रिक नीतिले गरिदिनुपर्ने विषय भने धेरै देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा आगामी बजार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने एक किसिमको अन्यौलता कायमै छ ।
यद्यपि, यो बीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने सेयर धितो कर्जा भने बढेको देखिन्छ । गत असार मसान्तसम्म सेयर धितोमा १ खर्ब ४० अर्ब ७० करोड २१ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो १० महिनामा थप २१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ ।
यससँगै सेयर धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानी १ खर्ब ६२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तथ्यांकअनुसार १ करोड रुपैयाँ माथिको ऋण १ खर्ब १५ अर्ब ९४ करोड प्रवाह भएको छ भने ५० लाखमाथि र १ करोडसम्मको सेयर धितो कर्जा १८ अर्ब ३९ करोड २६ लाख रुपैयाँ प्रदान भएको छ ।
यस्तै, २५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर धितो कर्जा १९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्रदान भएको छ भने २५ लाख रुपैयाँसम्मको सेयर धितो कर्जा ८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ प्रदान भएको छ ।
प्रतिक्रिया