विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले पहाडी क्षेत्रमा बढ्दो बसाईंसराई रोकेर जनसख्या व्यवस्थापन गरी आन्तरिक लगानी बढाउने उद्देश्यले पहाडी क्षेत्रमा घर जग्गा खरिद गर्नेहरूका लागि आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट मार्फत घर जग्गा रजिष्ट्रेशन करमा पूर्ण छुट दिने घोषणा गरेको छ ।
प्रदेशका हिमाली र पहाडी जिल्लामा बढ्दो बसाईसराईले गाउँ नै रित्तिदै जाँदा अधिकांश पहाडी क्षेत्र मानव वस्ती विहीन हुँदै गएको प्रदेश सरकारको बुझाइ छ ।
बढ्दो बसाईसराई रोक्न र पहाडी क्षेत्रमा बसोबास तथा उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्न यो नीति ल्याइएको सरकारको भनाइ छ । पहाडी क्षेत्रमा बसाईसराईले बस्ती रित्तिँदा बाँदर आतंक बढेको सरकारको निष्कर्श छ ।
बजेटले पहाडी क्षेत्रमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शूल्क पूर्ण छुट गर्नुका साथै सवारी कर, उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गरी कर छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
तराई क्षेत्र, भित्री मधेश वा अन्य प्रदेशका व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले कोशी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा आवास, कृषि वा उद्योग प्रयोजनका लागि घरसहितको जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था आगामी वर्षको बजेटले गरेको छ ।
प्रदेशमा सुर्ती, गुट्खा, पानपराग र मदिरा जन्य उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाका लागि उद्योगको नाममा खरिद गरिने जग्गाको रजिष्ट्रेशन शुल्कमा ४० प्रतिशत छुट दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै एक सयदेखि तीन सय जनासम्मलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई जग्गा रजिष्ट्रेशनमा ४५ प्रतिशत र ३ सय जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
कृषिजन्य उद्योग, चिया, कफी, कपास, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशुपालन, अलैंची, जडीबुटी एवं फलफूल उद्योग र चक्लाबन्दी गरी सामूहिक खेती गर्न जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन, २०८२ मा लगानी प्रतिबद्धता जनाएका तथा लगानी प्राधिकरणको सिफारिसमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजनाका नाममा खरिद हुने जग्गाको रजिष्ट्रेशन शुल्कमा बजेटले ७५ प्रतिशत छुट दिएको छ ।
यसैगरी ५ वर्षभन्दा बढी अवधिको सवारी कर तिर्न बाँकी रहेका सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनका धनीले लगत कट्टा (दर्ता खारेज) गर्न चाहेमा, पछिल्लो एक आर्थिक वर्षको सवारी कर मात्र बुझाएमा अन्य वर्षको बाँकी कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना २०८४ जेठ मसान्त सम्मका लागि पूर्ण रूपमा मिनाहा हुने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
यस्तै कोशी प्रदेश भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी छिमेकी मुलुकका पर्यटकहरूलाई सीमा क्षेत्रबाट चढाएर कोशी प्रदेशभित्र वा अन्य प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यसम्म प्रत्यक्ष सवारी सेवा सञ्चालन गर्ने सवारी साधनलाई सवारी करमा पूर्ण छुट दिइने व्यवस्था बजेटमा छ ।
पर्यटन विकास नियमावली २०७७ बमोजिम होटल, लज, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट र पार्टी प्यालेसलाई लाग्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुरमा छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै पर्यटन व्यवसायको इजाजतपत्र प्राप्ति र नवीकरणका लागि बैंक जमानत राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८४ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । पर्यटन व्यवसायको इजाजतपत्र प्राप्ती र नवीकरणका लागि बैंक जमानत राख्नुपर्ने वाध्यतालाई बजेटले निश्तेज गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ कालागि सोमबार ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया