दीपक-सुलभ प्रकरणको अनुसन्धानमा हालसम्म केके भयो ? यस्तो छ विभागले अदालतमा दिएको जवाफ

काठमाडौं । व्यवसायी दीपक भट्टमाथि अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतले पछिल्लो पल्ट थपेको ३ दिन म्याद बिहीबार सकिँदैछ । उनीमाथि बीमा, धितोपत्र र बैंकिङ कसूरमार्फत अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

२५ गते विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासले भट्टसँगै अर्का व्यवसायी सुलभ अग्रवालमाथि अनुसन्धान गर्न थप ३ दिन म्याद थपेको हो । विशेषले भट्टको हकमा आठौं र अग्रवालको हकमा नवौं पटक म्याद थप गरेको हो ।

ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २ बस्ने ४५ वर्षीय दीपक भट्ट (धनिराम भट्टका नाति र चतुर्भुज भट्टका छोरा) २०८२ चैत १९ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को नियन्त्रणमा आएका थिए । उनीमाथि बीमा ऐनको दफा १४० र धितोपत्र सम्बन्धी ऐन अन्तर्गतका कसूर गरी अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको र सो सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) गरेको अभियोग लगाइएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा पेश गरेको जानकारी र म्याद थपको पत्र अनुसार हालसम्म ७ महत्त्वपूर्ण काम गरिएको उल्लेख छ । विभागका अनुसार सुलभ अग्रवाल लगायतको घरमा खानतलासी गरी आवश्यक प्रमाण नियन्त्रणमा लिइएको छ । यसैगरी यसै अनुसन्धानसँग सम्बन्धित देखिएका व्यवसायीहरू कमलकिशोर मालपानी र चुन्न प्रसाद पौडेललाई सोधपुछ गरि बयान लिइएको छ भने विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट थप सूचना एवं जानकारी माग गरी विश्लेषण गरिएको छ । विभागका अनुसार आरोपीहरु दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल समेतको थप बयान भइसकेको छ ।

यता सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धान गर्ने निकायहरु राजस्व अनुसन्धान विभाग एवं केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोसँग अनुसन्धानका लागि आवश्यक प्रमाण आदानप्रदान गरी सम्बद्ध कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन तीब्रता दिइएको छ ।

दीपक भट्टलाई शंकर ग्रुपको साढे ७१ करोड रुपैयाँ ऋण, छैन साझेदारी

विभागका अनुसार विशेष सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंसँग परिवर्तित क्षेत्राधिकारसँगै अभियोजनका सम्बन्धमा छलफल भएको छ । खासगरी गत बैशाखमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको दायरालाई फराकिलो बनाएको छ । यता आरोपी दीपक भट्टका नाउँमा रहेको स्रोत खुल्न नसकेको चल अचल सम्पत्तिको विवरण संकलन गरी विश्लेषण गर्ने कार्य भईरहेको विभागले जनाएको छ । उनले अन्य तेस्रो पक्षको नाममा खरिद गरेको सम्पत्तिबारे समेत अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएको विभागको ठहर छ ।

विशेष अदालतले सुलभ अग्रवाल बिरामी भई अस्पतालमा रहेकाले उनलाई भिडियो कल (अनलाइन) मार्फत अदालतमा उपस्थित गराइएको उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत् सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन गरेकाले यो मुद्दाको क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतबाट विशेष अदालतमा सरेको छ । यसले गर्दा केही कागजी प्रक्रियाहरू दोहोर्‍याउनु परेको विभागको दाबी छ । विभागले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको र अभियोग पत्र (मुद्दा) दायर गर्न राय सहितको प्रतिवेदन तयार पार्न अझै केही समय लाग्ने देखिएको तर्क गरेको छ ।

यस्तो परिस्थितिमा विभागले १० दिनको म्याद मागेको भए तापनि विशेष अदालतले अनुसन्धान छिटो सक्न निर्देशन दिँदै ३ दिनको थप समय दिएको छ । ३ दिनभित्र अभियोजन लैजाने सम्भावना प्रवल छ ।