काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को प्रयोग दर बढ्दै गए तापनि यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको उपलब्धता अझै अपर्याप्त रहेको पाइएको छ ।
ईभी सवारी साधनको पूर्वाधारका रूपमा अति महत्त्वपूर्ण मानिएको चार्जिङ स्टेसनको उपलब्धता झन् न्यून रहेको पाइएको छ । नेपालमा हालसम्म सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनहरूको सङ्ख्या १ हजारभन्दा केही मात्र बढी पुगेको छ ।
निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा गठन गरेको कार्यदलले अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले बढ्दो ईभी सवारी साधनको तुलनामा चार्जिङ स्टेसनको सङ्ख्या निकै कम रहेको औंल्याएको छ।
विद्युतीय सवारी साधनको आयात, गुणस्तर, बजार, नीतिगत व्यवस्थालगायतका विषयमा अध्ययन गर्न पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखाका सहसचिव ई. कृष्णराज पन्थको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था, वर्तमान अवस्था, अवसर, चुनौती र सम्भावनाको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने विषयमा गत भदौ ३० गते मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट निर्णय भएको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार चार्जिङ स्टेसनको सुविधा मुख्य सहरहरूमा मात्र केन्द्रित हुँदा राजमार्ग र ग्रामीण क्षेत्रमा यात्रा गर्ने चालकहरूले कठिनाइ भोग्नुपरिरहेको छ ।
वातावरणीय संवेदनशीलता र बढ्दो इन्धन आयातको भार कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग अपरिहार्य बनिसक्दा पनि सवारीको सङ्ख्या अनुसार आवश्यक पर्ने ‘चार्जिङ पूर्वाधार’ को विकास भने अझै पनि एउटा ठूलो प्रश्न चिह्नका रूपमा खडा भएको औँल्याइएको छ ।
गत सेप्टेम्बरसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपालमा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनहरूको सङ्ख्या १ हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ । यो सङ्ख्या उत्साहजनक देखिए तापनि यसको वितरण, प्राविधिक जटिलता र पहुँचका हिसाबले अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको तथ्यहरूले पुष्टि गरेको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनको विकासका लागि पर्याप्त र पहुँचयोग्य चार्जिङ स्टेसनहरूको उपलब्धता अनिवार्य सर्त हो । नेपालको सन्दर्भमा राजमार्ग, ग्रामीण क्षेत्र र पहाडी भेगमा अझै पनि चार्जिङ सुविधा अपर्याप्त छ ।
विशेष गरी लामो दूरीको यात्रा गर्ने सवारी चालकहरूका लागि चार्जिङ स्टेसनको कमीले यात्रालाई चुनौतीपूर्ण र अनिश्चित बनाइदिएको छ ।
तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा रहेका अधिकांश चार्जिङ स्टेसनहरू काठमाडौं उपत्यका, पोखरा र भरतपुर जस्ता प्रमुख सहरी केन्द्रहरूमा मात्र केन्द्रित छन् ।
यसले गर्दा सहरभित्र गुड्ने सवारीलाई त सहज भएको छ, तर राष्ट्रिय राजमार्गहरू र दुर्गम गाउँहरूमा विद्युतीय सवारी लैजान अझै पनि ‘रेन्ज एन्जाइटी’ (ब्याट्री सकिने डर) कायम रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
सरकारी निकायका तर्फबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणमा सक्रियता देखाएको छ । प्राधिकरणले हाल देशभरि गरी ६२ वटा ‘फास्ट चार्जर’ सञ्चालन गरिरहेको छ, जसको क्षमता १४२ किलोवाटसम्म छ ।
प्राधिकरणले करिब थप ७५० वटा चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापनाका लागि स्वीकृति दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७ वटा प्रमुख स्थानहरूमा पूर्वाधार विस्तारका लागि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनको महसुलमा अनुदान दिने र निजी घर वा कार्यालयका चार्जरका लागि मिटर स्तरोन्नतिमा सहजीकरण गर्ने नीति लिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
तर, विज्ञहरूका अनुसार बढ्दो मागलाई धान्न यो बजेट र प्रयास अझै पर्याप्त छैन । विशेष गरी राजमार्गमा हरेक ५० देखि १०० किलोमिटरको दूरीमा भरपर्दो चार्जिङ स्टेसन हुनु आवश्यक छ ।
सरकार, विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको साझा प्रयासले मात्र नेपाललाई पूर्ण रूपमा ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी’ तर्फ डोर्याउन सक्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
चार्जिङ स्टेसनमा निजी क्षेत्रको लगानी
नेपालमा चार्जिङ स्टेसन विस्तारमा निजी क्षेत्रको योगदान अग्रणी रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
सवारी साधनका आधिकारिक विक्रेताहरूले आफ्ना ग्राहकलाई आकर्षित गर्न देशभरि स्टेसनहरू स्थापना गरिरहेका छन् ।
मुख्य गरी निजी क्षेत्रका ठूला व्यापारिक घराना विशाल ग्रुप, पारामाउन्ट मोटर्स र भीजी अटोमोबाइल्सले संयुक्त रूपमा करिब २५० वटा चार्जिङ स्टेसनहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस्तै एमएडब्लुले १६० वटा स्टेसनहरू स्थापना गरेको छ ।
त्यस्तै दिगो प्रालिले १०० वटा स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ भने साईमेक्स इंक र शशिला मोटर्सले समान रूपमा ७०–७० वटा स्टेसनहरू स्थापना गरेका छन् । अर्कोतर्फ लक्ष्मी हुन्डाईले ४५ वटा चार्जिङ स्टेसनहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
सिप्रदी प्रालिले ३६, सीजी मोटर्सले २० र त्रिवेणी ग्रुपले १७ वटा स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश निजी विक्रेताहरूले स्थापना गरेका स्टेसनहरू उनीहरूले बिक्री गरेका निश्चित ब्रान्डका सवारी साधनका लागि मात्र उपयुक्त वा उपलब्ध हुने गरेका छन् ।
‘यसले गर्दा पूर्वाधार त बनेका छन्, तर त्यसको सामूहिक वा सार्वजनिक उपयोग हुन सकेको छैन, जसका कारण अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन,’ सरकारी प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
नेपालमा आयात हुने विद्युतीय सवारी साधनहरू मुख्यतया दुईवटा फरक भौगोलिक क्षेत्रबाट आउँछन्, भारत र चीन । यी दुई क्षेत्रका सवारी साधनहरूमा प्रयोग हुने चार्जिङ पोर्टका मापदण्ड पनि फरक छन् ।
भारत र युरोपेली मुलुकबाट आयातित सवारीका लागि ‘सीसीएस टु’ प्रविधि भएको चार्जर उपयुक्त मानिन्छ भने चीनबाट आयात हुने सवारीमा ‘जीबी टी’ प्रविधि भएको चार्जर प्रयोग भइरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
एउटै स्टेसनमा दुवै प्रकारका चार्जरहरू नहुँदा एउटा कम्पनीको गाडी अर्को कम्पनीको स्टेसनमा चार्ज गर्न नमिल्ने समस्या अत्यधिक देखिएको छ । यसले गर्दा चार्जिङ पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी भएको छ भने अर्को तर्फ उपभोक्ताले सहज रूपमा सुविधासमेत पाउन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले ‘निजी–सार्वजनिक साझेदारी’ (पीपीपी) मोडललाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको कार्यदलको भनाइ छ । ठूलो सङ्ख्यामा ‘स्मार्ट चार्जिङ नेटवर्क’ निर्माण गर्न राज्य एक्लैको लगानी सम्भव नभएकाले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
यसका लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने उद्यमीहरूका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र कुन स्टेसन खाली छ र कहाँ छ भन्ने जानकारी दिने विषयमा डिजिटल प्लेटफर्म एकीकृत मोबाइल एपको विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
अर्को मुख्य समस्या नीतिगत तहमा छ । नेपालको संघीय संरचना अनुसार प्रदेशहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको सवारी करको दर प्रदेशैपिच्छे फरक–फरक छ । यसले गर्दा उपभोक्ताहरूमा अन्योल सिर्जना भएको छ । देशभर सवारी करमा एकरूपता कायम गर्न सकिएको अवस्थामा उपभोक्ताहरू विद्युतीय सवारीतर्फ अझ बढी आकर्षित हुन सक्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
विद्युतीय सवारीलाई धनी वर्गको विलासिताको साधनमा मात्र सीमित नराखी सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोगमा ल्याउनु आजको आवश्यकता रहेको कार्यदलको भनाइ छ ।
देशको आर्थिक सुधारमा योगदान पुर्याउन ग्रामीण क्षेत्रका मध्यमवर्गीय जनतासम्म विद्युतीय सवारीको पहुँच पुर्याउनुपर्छ । यसका लागि राजमार्ग र गाउँहरूमा चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल फैलाउनुको विकल्प नभएको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
यात्राको क्रममा प्रमुख चुनौतीहरूमध्ये ‘लोडसेडिङ’ को पूर्ण अन्त्य र विद्युत आपूर्तिको गुणस्तर पनि हो । विद्युतीय सवारीका लागि उच्च भोल्टेजको स्थिर विद्युत आवश्यक पर्ने हुनाले वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने चुनौती प्राधिकरणसामु रहेको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिक्रिया