चीनले ब्रह्मपुत्रमा बनाउन थाल्यो विशाल जलविद्युत् बाँध, सूक्ष्म निगरानी गर्दै भारत

एजेन्सी । चीनले आधिकारिक रूपमा तिब्बतको यार्लुङ साङ्पो (ब्रह्मपुत्र) नदीको तल्लो भागमा विश्वकै ठूलो जलविद्युत् बाँधको निर्माण सुरु गरेको छ । यो विशाल आयोजना भारतको अरुणाचल प्रदेशको सीमाबाट मात्र ५० किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ ।

चिनियाँ बाँधको प्रत्यक्ष जवाफमा भारतले अरुणाचल प्रदेश भएर बग्ने सियाङ नदीमा ११ हजार मेगावाटको जलविद्युत् र बाढी नियन्त्रण गर्ने विशाल बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई अगाडि बढाउँदैछ । सरकारी स्वामित्वको एनएचपीसीद्वारा सञ्चालित यो आयोजना निर्माण भएमा भारतको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बन्नेछ ।

यसले वार्षिक करिब ४७ अर्ब युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने अनुमान गरिएको छ र यसको अनुमानित लागत १३ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ ।

यी दुई आयोजनाबीचको तुलनाले भारतको चुनौतीलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ । चीनको ६० हजार मेगावाटको मेडोग जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य पहिले नै सक्रिय रूपमा सुरु भइसकेको छ भने भारतको आयोजना अझै पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमै सीमित छ । यसको निर्माणपूर्वको काम सुरु हुनै बाँकी छ ।

चीनको प्रस्तावित आयोजनाको क्षमता भारतको आयोजनाको तुलनामा निकै बढी रहेको व्यापक रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

भारतले अहिले विवादित नदीमा बेइजिङको हरेक कदमलाई नजिकबाट नियाल्दै आफ्नो रणनीतिक प्रतिक्रियालाई तीव्र बनाउन खोजिरहेको छ । यार्लुङ साङ्पो नदी, जुन भारतीय क्षेत्रमा सियाङ नदीको रूपमा प्रवेश गर्छ र पछि ब्रह्मपुत्रको रूपमा फैलिन्छ, अरुणाचल प्रदेश र असमका लाखौं मानिसहरूको लागि जीवनरेखा हो ।

माथिल्लो भागमा यति ठूलो बाँध निर्माण गर्दा पानीको बहावमा मौलिक परिवर्तन आउन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । यसले स्थानीय पारिस्थितिक प्रणालीलाई ध्वस्त पार्न सक्छ, कृषिलाई तहसनहस बनाउन सक्छ र तल्लो भागमा विनाशकारी तथा अप्रत्याशित बाढी निम्त्याउन सक्छ ।

भारतको लोकसभामा दिइएको औपचारिक लिखित जवाफमा केन्द्र सरकारले ब्रह्मपुत्र नदी बेसिनसँग सम्बन्धित सबै गतिविधिहरू, जसमा जलविद्युत् दोहनका लागि चीनका योजनाहरू समावेश छन्, लाई सावधानीपूर्वक निगरानी गरिरहेको पुष्टि गरेको छ । तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूको जीवन र जीविकोपार्जनको सुरक्षाका लागि आवश्यक निवारक र सुधारात्मक उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने वाचा पनि उसले गरेको छ ।

नयाँ दिल्लीले सीमापार नदी आयोजनाहरूमा पारदर्शिता, तथ्यांक आदानप्रदान र पूर्व परामर्शका लागि बेइजिङलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ तर यी मागहरूको नतिजा अहिलेसम्म सीमित मात्र देखिएको छ ।