
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ ।
न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले शुक्रबार लामिछानेविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको सङ्गठित अपराधको अभियोग हटाउन आदेश जारी गरेको हो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले सुमन खनाल लगायतको जाहेरीमा दायर गरिएको अभियोग पत्र संशोधनका लागि निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम सङ्गठित अपराधको दाबी फिर्ता लिन अनुमति दिएको हो ।
सङ्गठित अपराधको कसुर फिर्ता भए पनि लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगीको मुद्दा भने यथावत् नै रहनेछ ।
अदालतले अभियोग संशोधनको अनुमति दिँदा पीडितको न्याय र क्षतिपूर्तिको अधिकारलाई मुख्य आधार मानेको छ । सङ्गठित अपराध जस्तो कठोर र लामो फौजदारी प्रक्रियाले पीडितको क्षतिपूर्ति र मिलापत्रको प्रक्रियामा बाधा पुऱ्याउन सक्ने ठहर अदालतको छ ।
यसअघि कास्की र पर्सा जिल्ला अदालतबाट पनि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका कसुरहरू फिर्ता भइसकेका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतको यो आदेशसँगै लामिछानेलाई सङ्गठित अपराधको गम्भीर अभियोगबाट राहत मिलेको छ, यद्यपि सहकारी ठगीको मुख्य मुद्दामा भने उनीमाथि कानुनी प्रक्रिया जारी रहनेछ ।








प्रतिक्रिया