काठमाडौं । वालेन्द्र शाह (बालेन) सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन संघमा मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सरकारको ‘सय दिनमा गर्ने सय काम’ को योजनाअन्तर्गत मन्त्रालयको संख्या घटाउने गृहकार्य सुरु गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार हाल कायम रहेकामध्ये चारवटा मन्त्रालयको अस्तित्व समाप्त हुने भएको छ।
खारेज हुने मन्त्रालयहरूमा युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ र संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेका छन् ।
शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभेर ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ बनाइनेछ । खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको सरसफाइ क्षेत्रलाई भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लगिनेछ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमध्ये खेलकुदलाई शिक्षामा गाभेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ नामकरण गरिनेछ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा युवा, जनसंख्या र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रलाई समेटेर शक्तिशाली ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा रहेको यातायात क्षेत्रलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा लैजाने तयारी छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय झन् शक्तिशाली बनाइँदै
प्रस्तावित नयाँ संरचनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप शक्तिशाली बनाउनेछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई खारेज गरी यसको कार्यभार प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत दुई सेक्टरका रूपमा राखिनेछ ।
कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनका लागि मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा ‘कर्मचारी व्यवस्थापन बोर्ड’ गठन गरिनेछ ।
यति मात्र होइन, सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना प्रविधि, शिक्षाबाट विज्ञान प्रविधि र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट गरिबी निवारणको सेक्टर पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै ल्याइनेछ । कार्यविभाजन नियमावली संशोधन भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत करिब ५० वटा निकाय रहनेछन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यभार बढ्ने भएपछि त्यहाँको काम व्यवस्थापन गर्न एकजना उपप्रधानमन्त्री वा वरिष्ठ मन्त्रीलाई सोही कार्यालयमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।
नीति तथा कार्यक्रम र आगामी बजेट विनियोजनअघि नै मन्त्रालयको संख्या र नामकरण टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले एक साताभित्रै यो प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
प्रस्तावित १७ मन्त्रालय र कार्यविभाजन:
१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यभार (निजामती प्रशासन, संगठन सुधार), सूचना प्रविधि (डाटा सुरक्षा, एआई), संघीय मामिला/स्थानीय शासन र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग यसै मातहत रहनेछन्।
२. अर्थ मन्त्रालय: साविकको अर्थ मन्त्रालयमा विकास साझेदारी र विदेशी सहायता समन्वयको स्पष्ट जिम्मेवारी थपिनेछ।
३. गृह मन्त्रालय: विपद् सम्बन्धी सबै कार्यहरू र सम्बद्ध कार्यालयहरूलाई यसमा मर्ज गरिनेछ । साविकको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि यसैमा फिर्ता हुनेछ ।
४. परराष्ट्र मन्त्रालय: परराष्ट्र मामिला र विदेशी मामला हेर्ने।
५. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय: कानुन आयोगको सबै काम र कानुन सम्बन्धी निकायहरू यसैमा गाभिनेछन्।
६. स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय: साविकको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको ‘सरसफाइ’ भाग र खाद्य सुरक्षाको नियमन, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणका कामहरू थपिनेछन्।
७. शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय: साविकको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ‘शिक्षा’ मात्र र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ‘खेलकुद’ भाग मिलाएर यो मन्त्रालय बन्नेछ।
८. कृषि, भूमि, सहकारी तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय: कृषि तथा पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था (भूमि प्रशासन, भू-उपयोग, जग्गा सुधार), सहकारी र ग्रामीण विकासको नयाँ कम्पोनेन्ट यसमा रहनेछ।
९. सामाजिक सुरक्षा तथा महिला, बालबालिका र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मामला मन्त्रालय: महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा श्रम मन्त्रालयको ‘सामाजिक सुरक्षा’ र गृहको ‘सामाजिक सुरक्षा’ भाग गाभिनेछ।
१०. उद्योग, वाणिज्य तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रहरू थपिनेछन्।
११. युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय: श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बाँकी भाग, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ‘युवा’ भाग, सीएसआर र वैदेशिक रोजगारी यसमा रहनेछन्।
१२. ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालय: ऊर्जा र सिँचाइका साथै जलको मुहान, पानी खानेपानीको वितरण र मर्मत लगायतका काम यसले हेर्नेछ।
१३. एकीकृत पूर्वाधार मन्त्रालय: यो सबैभन्दा ठूलो भौतिक मन्त्रालय हुनेछ। यसमा साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, खानेपानी मन्त्रालयको पूर्वाधार क्षेत्र र सरसफाइको ढल निकास गाभिनेछ।
१४. वन, पर्यावरण तथा जलवायु मन्त्रालय: साविकको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रलाई विशेष जोड दिइनेछ।
१५. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय: साविकको मन्त्रालयमा भाषिक विविधता संरक्षण र तीर्थाटन विभागको काम थपिनेछ।
१६. सञ्चार मन्त्रालय: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट IT क्षेत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएपछि बाँकी रहेको सञ्चार, हुलाक, जनगुनासो व्यवस्थापन, क्रिएटिभ इन्डस्ट्री, फेक न्यूज नियन्त्रण, डिजिटल सामग्री प्रवर्द्धन र राष्ट्रिय अभिलेखालय यसमा रहनेछन्।
१७. रक्षा मन्त्रालय: राष्ट्रिय सुरक्षा र सेना सम्बन्धी मामिला।
प्रतिक्रिया