काठमाडौं । सरकारले ल्याएको सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेशले सहकारी सञ्चालकहरूलाई अत्यन्तै जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने कडा व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति र बचतकर्ताको रकम अपचलनको समस्या समाधान गर्न साविकको सहकारी ऐन, २०७४ मा आमूल परिवर्तन गर्दै अध्यादेश ल्याएको हो।
सहकारी संकट समाधानका लागि भनेर ल्याइएको जारी गरिएको अध्यादेशले मुख्यतः बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई कडा नियमनको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । अध्यादेशमा समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरूको बचत रकम तत्काल फिर्ता गर्न ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने र यस्ता संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यादेशले सहकारी सञ्चालक र उनीहरूका नातेदारमाथि कडा निगरानीको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट जारी भएको यस अध्यादेशले बचतकर्ताको पैसा सुरक्षित गर्न र बदमासी गर्ने सञ्चालकलाई कठघरामा उभ्याउन नयाँ र कठोर प्रावधानहरू ल्याएको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब कुनै पनि सहकारीले ऋणमा लिने कुल ब्याज रकम सो ऋणको साँवाभन्दा बढी हुन पाउने छैन । यसले मिटरब्याज जस्तो चर्को ब्याज असुलीमा रोक लगाउने विश्वास गरिएको छ । यस्तै, सेयर सदस्यहरूले पाउने लाभांशको अधिकतम सीमा १८ प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
सहकारीमा बदमासी गर्ने सञ्चालकहरूले आफ्नो सम्पत्ति नातेदारको नाममा लुकाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न अध्यादेशले ‘परिवार’ र ‘नातेदार’ को परिभाषा निकै फराकिलो बनाएको छ । अब सञ्चालकका बाजे-बज्यै, सासु-ससुरा र माइती तर्फका नातेदारहरूको सम्पत्ति समेत छानबिन र रोक्का गर्न सकिनेछ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका वा हुन लागेका सहकारीका सञ्चालक र दोषी देखिएका व्यक्तिको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गरी विदेश पलायन हुनबाट रोक लगाइनेछ ।
परिवारको परिभाषा विस्तार गर्दै अब ‘परिवार’भित्र छोरा-बुहारी, छोरी-ज्वाइँ, धर्मपुत्र/पुत्रीका पति-पत्नी मात्र होइन, पुरुष सदस्यको हकमा आफ्ना बाजे-बज्यै र ससुराली तर्फका सासु-ससुरा पनि समेटिएका छन् । महिला सदस्यको हकमा आफ्ना सासु-ससुरा र माइती तर्फका बाबु-आमा पनि परिवारमा पर्नेछन् । यस्तै समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यको हकमा अंशवण्डा गरी, मानो छुट्टिई वा सम्बन्ध विच्छेद भई बसेको परिवारको सदस्यलाई समेत परिवारको परिभाषामा समेटेकाे छ ।
नातेदारको परिभाषातर्फ काका, काकी, भतिजा, भतिजी, नाति, नातिनी, नातिनी बुहारी, मामा, माइजू, भिनाजु, ज्वाईँ, भान्जा, भान्जी, साला, साली, जेठान, जेठानी, फुपू, फुपाजु, नातिनी ज्वाईँ, भिन्न भएका सासु, ससुरा, दाजु, भाइ, भाउजू, भाइ बुहारी र निजका एकाघरका सदस्य सम्झनु पर्ने उल्लेख छ । नातेदार शब्दले आफू सदस्य रहेको सहकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत जनाउने उल्लेख छ ।
बचत तथा ऋण सहकारीको परिभाषा विशिष्ट बनाउँदै वासलातमा कुल सम्पत्ति वा दायित्वमध्ये बचत वा ऋणको अनुपात ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत वा ऋण लगानी भएका संस्थालाई विशेष रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
यसैगरी मुख्य कारोबार हुनको लागि साविकको ३० प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्न सरकारले ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने भएको छ । सहकारीले तत्काल पैसा फिर्ता गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले यो कोषबाट बचतकर्तालाई पैसा दिनेछ र पछि सम्बन्धित सहकारी वा सञ्चालकको सम्पत्ति लिलाम गरी कोषमा शोधभर्ना गरिनेछ ।
यदि सहकारीका सञ्चालकहरू भागेमा वा बचत फिर्ता गर्न आनाकानी गरेमा १५ प्रतिशत बचतकर्ताहरू संगठित भई ‘बचत फिर्ता समिति’ गठन गर्न सक्नेछन् । यस्तो समितिले नियामक निकायको अनुमति लिएर संस्थाको सम्पत्ति र कार्यालय आफ्नो नियन्त्रणमा लिई बचत फिर्ताको प्रक्रिया आफैं अगाडि बढाउन सक्ने विशेष अधिकार पाएको छ ।
सहकारीहरूको नियमनका लागि ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ स्थापना गरिएको छ । अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीले प्राधिकरणबाट अनिवार्य ‘कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र’ लिनुपर्नेछ । इजाजत नलिई वा नवीकरण नगरी कारोबार गरेमा संस्था खारेजीसम्मको कारबाही हुनेछ ।
बचत तथा ऋण सहकारीहरूको अनुगमन, निरीक्षण र नियमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ लाई दिइएको छ । प्राधिकरणले चाहेमा नेपाल राष्ट्र बैंक वा अन्य निकायको सहयोग लिन सक्नेछ ।
इजाजतपत्रको नयाँ व्यवस्थातर्फ अध्यादेश जारी हुनुअघि दर्ता भएका संस्थाहरूले १ वर्षभित्र यस्तो इजाजत लिनुपर्नेछ भने इजाजतपत्र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।
जिल्ला वा केन्द्रीय सहकारी संघहरूले अब प्रत्यक्ष रूपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउने छैनन् । हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका संघहरूलाई आफ्नो बैंकिङ व्यवसाय बन्द गर्न ३ वर्षको समय सीमा दिइएको छ ।
नियम उल्लंघन गर्ने सहकारी र व्यक्तिलाई हुने जरिवानामा पनि भारी वृद्धि गरिएको छ । प्राधिकरणले ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र एउटै गल्ती दोहोर्याएमा दोब्बर जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया