काठमाडौं । सहकारी नियमन प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार थप भएका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेशमा सहकारी संस्थाको ऋण असुलीका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने वा गराउने काम प्राधिकरणको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, निश्चित अवधि तोकी बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता गर्न आदेश दिने, आवश्यकताअनुसार नेपाल प्रहरी लगायतका निकायको सहयोग लिई प्राधिकरणमा उपस्थित गराई कारबाही अघि बढाउने अधिकार समेत दिइएको छ ।
प्राधिकरणले दिएको आदेशअनुसार बचत रकम फिर्ता नगर्ने वा सो कार्यमा सहयोग नगर्ने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी तथा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने र विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई दिइएको छ ।
प्राधिकरणले बचत फिर्ता गर्न ऐनअनुसार तोकिएको प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता नभएमा, प्राधिकरणले उक्त बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी, सम्बन्धित अन्य व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्यलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कसूर कायम गरी कारबाही चलाउन सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउने अधिकार समेत पाएको छ ।
समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्नु अघि रजिस्ट्रार वा प्राधिकरणले सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, जिम्मेवार कर्मचारी, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्य, ऋण उपसमितिलगायतका जिम्मेवार व्यक्तिहरू तथा हिनामिना र हानि–नोक्सानीमा संलग्न देखिएका अन्य व्यक्तिहरूको चल–अचल सम्पत्ति, कारोबार, बैंक खाता, शेयर रोक्का राख्ने तथा ऋण तमसुक, विद्युतीय अभिलेखसमेत नियन्त्रणमा लिई वा रोक्का गरी विदेश यात्रामा समेत प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया