काठमाडौं । २०८२ भदौ २४ गते जेनजीका नाममा भएको विध्वंशले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जायो, के नेपाल सुरक्षित छ ?
त्यही आन्दोलका कारण २०८२ फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभाको शान्तिपूर्ण निर्वाचन र त्यसको परिणामले एउटा आशा जगायो, नेपालीहरु संयमित छन्, अब देशको मुहार बदलिन्छ ।
निराशा र आशाको संघर्षकाबिच नेपाली समाज अघिबढ्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । यो इतिहास लेख्ने सुनौलो अवसरका साक्षी हौं हामी ।
निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले २७५ सिटमध्ये १८२ सिट ल्यायो । चैत १३ गते रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह(बालेन) प्रधानमन्त्री बने । पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनबारे अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्ने निर्णय भयो र १४ गते जेनजी आन्दोलनमा क्रुर दमन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरियो भने चैत १५ गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पनि प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगे ।
यससँगै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेकी उनकी पत्नी आरजु माथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा सरकारले तिव्रता दिएको छ ।
सरकारले जनतालाई न्यायको अनुभूति दिलाउन र सुशासन कायम राख्न उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको मन्त्रीहरुले बताएका छन्।
निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउने सकारात्मक प्रयास
बालेन नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सरकारले शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची पारित गर्दै शनिबार सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा भएको क्षति, लुटपाट तथा आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिमाथि कडाइका साथ कारबाही गर्ने भएको छ । कार्यसूचीको बुँदा नं. ६२ मा सुरक्षा निकायलाई यस्तो गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि तत्काल कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको उल्लेख छ।
बालेन सरकारले जेनजी विद्रोहपछिको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित सुरक्षा, सहुलियत, संरचनात्मक सुधार र नीति समन्वयका बहुआयामिक कार्यक्रम अघि सारेको देखिन्छ।
आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रको लगानी वातावरणमा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विश्वास पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जुन निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको थियो ।
‘निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति’ स्वीकृत गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको छ । उक्त रणनीतिमार्फत भौतिक सुरक्षा, सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान, नियामकीय सरलीकरण, लगानी प्रवर्द्धन तथा युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रम अघि बढाइने सरकारको तयारी छ ।
निजी क्षेत्रको सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन गृह मन्त्रालयले औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका लागि आवश्यक संरचना तथा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र ३० दिनभित्र विकास गर्ने भएको छ । त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिन अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज ल्याउने कार्यसूचीमा उल्लख गरिएको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रको समग्र विकास र लगानी वातावरण सुधारलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन बुँदा नं. ६४ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त एकाइले राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरूको कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण, मन्त्रालयगत प्रगति अनुगमन, समस्या समाधान संयन्त्र तथा केन्द्रीय ड्यासबोर्डमार्फत समग्र कार्यसम्पादन ट्र्याकिङ गर्नेछ ।
यसैगरी, लगानी प्रवर्द्धन र व्यवसाय सञ्चालनलाई सहज बनाउन सरकार थप संरचनात्मक सुधारतर्फ उन्मुख देखिएको छ । बुँदा नं. ५३ अनुसार उद्योग दर्ता र सञ्चालन प्रक्रिया सरल बनाइनेछ भने एकद्वार स्वीकृति प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ।
नयाँ उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ प्रणालीमार्फत दुई दिनमै व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिने सरकारको निर्णय छ । व्यवसाय, कर र बैंकसम्बन्धी प्रक्रिया एकीकृत गरी ‘वन डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको कार्ययोजना छ।
साना तथा मझौला उद्योगलाई राहत दिन ऋण प्रवाह सहज बनाउने व्यवस्था गरिएको छ भने २५ करोड रुपैयाँसम्मका उद्योगको दर्ता प्रक्रिया सरल बनाई शुल्कसमेत खारेज गरिने निर्णय छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरूबीचको दोहोरोपन हटाउन एकीकृत संरचना विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै विभिन्न सरकारी निकायबीच सूचना आदान–प्रदान स्वचालित बनाइने निर्णय गरेको छ।
आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सुरक्षा, राहत, पुनर्स्थापना र निरन्तर संवादलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध हुन नदिन ढुवानीलाई अवरोधविहीन बनाइने उल्लेख छ।
यससँगै स्वच्छ लगानी वातावरण सुनिश्चित गर्न स्वचालित स्वीकृति प्रणाली, वास्तविक स्वामित्व खुलाउने व्यवस्था तथा अवैध पुँजी पलायन नियन्त्रण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख गरिएको छ । यो निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने सकरात्मक प्रयास हो ।
सरकारको यो निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले यसको स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । ढकालले महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे ।
‘यो निर्णय निजी क्षेत्रका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसले व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च बनाउने र व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं,’ महासंघ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट लगानी वृद्धि, रोजगारी सृजना र समग्र आर्थिक समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्नेछ ।’
यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा निजी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनु स्वागतयोग्य कदम भएको बताउँछन् । ‘विशेषगरी हामीले सुरक्षा सम्मान र खुला अबसर खोजिरहेका थियौं । सरकारले त्यो गर्ने प्रयास गर्दा हामी उत्साहित छौं,’ उनले भने ।
कस्तो छ निजी क्षेत्रको मनोवल ?
नेपालमा प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनका नाममा निजी क्षेत्रलाई नै ‘निशाना’ बनाइएको तीतो यथार्थ छ । जसले पुँजी र जोखिम लिन सक्ने क्षमता भएका उद्योगी व्यवसायीलाई नराम्रोसँग झस्काएको छ ।
यथार्थ के हो भने कुनै पनि मुलुकको समृद्धि तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब त्यहाँको निजी क्षेत्र सुरक्षित र उत्साहित हुन्छ ।
के नेपालको निजी क्षेत्रले सुरक्षित र सम्मानित महसुश गरेको छ त ? अहँ, छैन ।
गत भदौ २३ गतेको ‘जेनजी विद्रोह’ २४ गते विध्वंशमा परिणत हुँदा सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन, प्रहरी चौकी लगायतका सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय, नेताका घर तथा निजी क्षेत्रका सयौं संरचनाहरू र व्यक्तिगत सम्पत्ति ध्वस्त भए ।
विद्रोहको नाममा केही लुटेरा मनोवृत्तिका अराजक भीडले सरकारी संरचनामा मात्र चोट पुर्याएन, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने व्यावसायिक जगतलाई स्तब्ध बनायो । अवसरवादी तत्वले मच्चाएको अराजकताले इतिहासमा निको हुन गठिन हुने गहिरो चोट पुर्यायो । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको असक्षमताको बदला देशभित्र बसेर उद्यम गर्नेहरूको सम्पत्ति जलाएर लिनुले नेपाली समाजमा व्याप्त ‘मानसिकता’लाई छर्लङ्ग पारेको छ । यो विध्वंशले लगानीकर्ताहरूलाई अब थप पुँजी खन्याउनुभन्दा भएकै पुँजी कसरी जोगाउने भन्ने त्रासमा पुर्याइदियो ।
व्यावसायिक जगतको मनोबल कमजोर हुनु केवल केही धनाढ्यहरूको व्यापार वा नाफा घट्नु मात्र होइन, यो त राज्यका लागि ठूलो विपत्ति हो ।
निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार नगर्दा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुँदैन, जसले बेरोजगारी बढाउँछ । राज्यको ढुकुटी थप कमजोर बन्दै जान्छ । जब आफ्नै देशका उद्योगीहरू असुरक्षित महसुस गर्छन्, तब वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावना शून्य हुन्छ ।
नेपाली समाजमा भ्रमपूर्ण भाष्य स्थापित गर्न खोजिँदै छ– नाफा कमाउनु पाप हो, अपराध हो । के नाफा नगरे कुनै पनि व्यवसाय टिक्न सक्छ ? व्यवसायीले नाफा कमायो भने मात्र उसले थप लगानी गर्न र बढी कर तिर्न सक्छ । तसर्थ, राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको सुरक्षा र सम्मान राज्य र समाजले निःशर्त आवश्यकता हो ।
नागरिकस्तरमा ‘धनी हुनु अपराध होइन, गर्व हो’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न तपाईंहामी सबैको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
भदौ २३ र २४ को ‘जेनजी’ विद्रोहका क्रममा पनि सरकारी संरचनासँगै निजी भौतिक संरचनाहरूमाथि आक्रमण भएको हामीले प्रत्यक्ष देख्यौं र भोग्यौं पनि । व्यवसायीका भौतिक संरचनामात्रै जलेनन्, विश्वास जल्यो ।
क्लिकमान्डुले अढाई महिना लगाएर गरेको अध्ययनमा जेनजी प्रदर्शनका कारण ९८ प्रतिशत लगानीकर्ताको मनोवल गिरेको पाइएको छ । गत माघ २५ गते सार्वजनिक गरिएको ‘जेनजी विद्रोहपछि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास र लगानीको वातावरण’ शीर्षकको उक्त प्रतिवेदनमा देशका ठूला १२१ अर्बपति व्यवसायीहरु सहभागी थिए । २ प्रतिशत व्यवसायीले मात्र मनोबलमा फरक परेन भन्ने जवाफ दिएका थिए । यसैगरी ९७ प्रतिशत व्यवसायीले लगानीको वातावरण कमजोर भएको र २२ प्रतिशतले लगानीको वातावरणमा अत्यधिक असर परेको जवाफ दिएका थिए । अध्ययनमा सहभागी ८ प्रतिशत व्यवसायीले कुनै पनि हालतमा लगानी नबढाउने बताए भने ७० प्रतिशतले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको जवाफ दिए । २१ प्रतिशत व्यवसायी मात्रै थप लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छन् ।
जेनजी विद्रोहले निम्त्याएको भौतिक वा आर्थिक क्षति समयक्रममा पुनरुत्थान हुँदै जानेछ तर यसबाट व्यवसायीमा परेको आघात भने अमिट छ । जेनजी विद्रोहका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट निजी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो । अप्रत्यक्ष आर्थिक क्षति ८१ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा भयो । यसले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ५ प्रतिशतसम्म प्रभाव पार्ने अनुमान छ ।
निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । समाजमा व्यवसायीहरूलाई रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा योगदान गरेबापत आर्थिक विकासका सारथी भन्नुपर्नेमा ‘नाफाखोर’ वा ‘शोषक’ का रूपमा हेर्ने गलत भाष्य विकास हुनु दुखद छ । खासगरी मिडिया, राजनीतिक दल र शिक्षा प्रणालीले उद्यमशीलतालाई सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणमा नकारात्मक दृष्टिकोण हावी छ ।
कसरी यस्तो अवस्था आयो ?
२०४६ सालपछि नेपालमा धेरै ठूला प्रगति र उपलब्धिहरु नभएका भने होइनन् तर ती पर्याप्त भने हुन सकेनन् । राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नेहरुले उपलब्धिबारे जनतालाई बुझाउन नसकेको सत्य हो । सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह कमजोर भएकाले उपलब्धिलाई जनताले महसुस नगरेको पनि सत्य हो ।
ल्याट्रल इन्ट्री नहुँदा राजनीतिमा जाम भयो, जसले समाजलाई गति दिन सकेन । राजनीति सेवा भन्दा बढी सत्ताका लागि केन्द्रित हुँदा देशमा कुशासन, भ्रष्टाचार र वेथिति मौलायो । राज्यका हरेक अंगमा गरिएको चरम राजनीतिकरणले आम नागरिक र खासगरी प्रविधिमा पहुँच भएको नयाँ पुस्तामा सामाजिक सञ्जालको ‘एल्गोरिदम’ले मलजल गर्दा राज्यप्रति घृणा र नेतृत्वप्रति चरम अविश्वास पैदा गरायो ।
राजनीतिज्ञहरूले फगत राजनीतिमात्रै गरिरहँदा आर्थिक वृद्धि न्यूनमात्रै भयो । जसले पर्याप्त नयाँ अबसरहरू सिर्जना नहुँदा चरम बेरोजगारी बढ्न गई युवाहरूलाई निराश तुल्यायो । शिक्षित युवाहरूले देशमा भविष्य नदेखेर पलायन हुनुपर्ने बाध्यता र देशभित्रै रहेकाहरूले पनि अवसर नपाउने स्थितिले विद्रोहको आधार तयार गर्यो ।
त्यस्तै, राज्यकोषको दोहन र नीतिगत भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्दा नागरिकमा बेचैनी बढ्यो । क्रोनि क्यापिटलिज्म झाँगिएर यतिसम्म पुग्यो कि दलाली र बिचौलिया गर्नेहरूले मात्र नयाँ अबसर पाउने अवस्था बन्यो । सामान्यभन्दा सामान्य काम पनि घुस नखुवाई हुन छाडेपछि नागरिकहरू आक्रोशित बने ।
त्यही आक्रोश भदौ २३ गते जेनजी युवाहरुले सडकमा पोखे । तर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले क्रुर दमन गर्यो । प्रहरीको गोलीले युवाको छाती छेड्यो । र, २४ गते विध्वंश मच्चियो । प्रधानमन्त्री रहेका ओली सेनाको हेलिकोप्टर चढेर भाग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बन्यो । नभागेका भए उनको ज्यान नै जोखिममा थियो । यही आक्रोशमा निजी क्षेत्र पनि पर्यो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागसहित भएको जेनजी विद्रोहले निजी क्षेत्रलाई तारो बनाउँदा लगानी सुरक्षामा प्रश्न उठ्यो, भविष्य अनिश्चित बन्यो । यसले देशमा थप पुँजी निर्माण नहुने, विदेशी लगानी प्राप्त नहुने र उल्टै पुँजी पलायनको सम्भावना प्रबल बनेको छ ।
पुँजी, श्रम र प्रविधिको संयोजन, शान्ति, स्थायित्व र कानुनी शासनमा मात्र सम्भव हुने भएकोले असुरक्षित वातावरणले आर्थिक वृद्धिलाई प्रभावित बनाउने मात्र होइन, थप कमजोर बनाउने खतरा बढ्दै गएको छ । व्यवसायीहरूमाथि किन यसरी आक्रमण भयो त ? यस प्रश्नको जवाफ पहिल्याउने क्रममा निजी सम्पत्तिमा आक्रमण हुनुको मुख्य कारण निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोण, अफवाह तथा भ्रमपूर्ण सूचना र समाचार रहेको पाइयो । निजी क्षेत्रलाई केवल नाफाखोरका रूपमा हेर्ने मनोवृत्ति सर्वसाधारणमा विकास भएको छ, जसलाई राजनीतिकर्मीहरू र सञ्चारमाध्यमले पनि मलजल गरिरहेका छन् ।
नेपालको व्यापारिक यात्रा र निजी क्षेत्रको योगदान
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्नुअघि मल्ल र लिच्छवीकालमा नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा गरेको उन्नतिको लामो व्याख्या इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । नेपालले चीनदेखि अफगानिस्तानसम्म सुनचाँदीका सिक्का र ऊनको निर्यात गर्ने गरेको इतिहासमा उल्लेख छ । पञ्चायतकालमा समेत पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्रमा दूरगामी महत्वका धेरै कामहरू भए, जसको जगमा आजको आधुनिक नेपाल उभिएको छ ।
वि.सं. २०४० को दशकको अन्त्यतिर सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणपछि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत निर्वाहमुखीबाट आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बाटोमा डोर्याउने मुख्य श्रेय निजी क्षेत्रलाई नै जान्छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधिलगायत सबै क्षेत्रलाई आधार मान्दा व्यवसायीको पुँजी र पसिना तथा उनीहरूले मोलेको जोखिमले नै आजको नेपालको आर्थिक संरचना अडिएको छ ।
व्यावसायिक जगत वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र केही नाफा पनि कमाउने उद्देश्यसहित स्थापित राज्यको सबैभन्दा ठूलो साझेदार हो । राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व मुख्यतः निजी क्षेत्रको व्यावसायिक गतिविधिबाटै प्राप्त हुन्छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५५ प्रतिशत छ । रोजगारी सिर्जनातर्फ मुलुकको कुल श्रमशक्तिको ८५.६ प्रतिशत हिस्सालाई निजी क्षेत्रले नै रोजगारी प्रदान गरेको छ । यसैगरी कुल स्थिर लगानीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ७४.३ प्रतिशत छ ।
विगत १० वर्षको औसत तथ्यांक हेर्दा कुल स्थिर लगानीमा नजी क्षेत्रको हिस्सा ७१.४ प्रतिशत देखिन्छ । नेपाल सरकारको कुल आयकर राजस्वमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत रहेको छ ।
भौतिक र आर्थिक क्षति
सरकारी प्रतिवेदनले नै जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुलुकभर करिब ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको देखाएको छ, जसमा निजी क्षेत्रको मात्र ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष नोक्सानी छ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा निजी प्रतिष्ठानमा २७ अर्ब ४९ करोड ३ लाख रुपैयाँ र व्यक्तिगत घरपरिवारमा ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । प्रदर्शनका क्रममा कुल ४३७ वटा व्यावसायिक भवन र ३०४ वटा व्यक्तिगत घरमा क्षति पुगेको छ ।
निजी भवनतर्फ मात्रै करिब १५ अर्ब २८ करोड ७३ लाख रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ । यसैगरी निजी प्रतिष्ठानका २७२ वटा र घरपरिवारका २४९ वटा गरी कुल ५२१ वटा सवारीसाधनमा क्षति पुगेको छ । उद्योग, होटल र पसलका मशिनरी, फर्निचर, इलेक्ट्रोनिक्स आदिमा ८ अर्ब ६५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । सुनचाँदी र गरगहना गरी १ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको लुटपाट भएको छ । निजी क्षेत्रमा कार्यरत २९ सय ९९ जना व्यक्तिको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । तीमध्ये २३ सय ५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएका छन् भने ६४६ जनाको रोजगारीमा आंशिक असर परेको छ ।
मनोवैज्ञानिक क्षति
२०८२ भदौ २४ गते निजी क्षेत्रका सम्पत्ति खरानी हुनुले एउटा डरलाग्दो प्रश्न उब्जायो- के नेपालमा निजी सम्पत्तिको सुरक्षा छ ?
अर्बौंको लगानी रहेका संरचना खरानी बन्दा इँटा र सिमेन्ट मात्र ढलेनन्, वर्षौंदेखि लगानीकर्ताले पालेको ‘सुरक्षित नेपाल’ को विश्वास पनि ढल्यो । यस विध्वंसले लगानीकर्ताहरूलाई अब थप पुँजी खन्याउनुभन्दा भएकै पुँजी कसरी जोगाउने भन्ने त्रास दियो । जेनजी प्रदर्शनले पुर्याएको ‘मनोवैज्ञानिक क्षति’ भौतिक क्षतिभन्दा पनि भयावह छ । लगानी गर्नेहरूमा अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न छ– ‘म जोखिम मोलेर लगानी गर्ने, रोजगारी दिने र राज्यलाई अर्बौं कर तिर्ने, तर मेरो सम्पत्ति र ज्यानको सुरक्षा राज्यले किन गर्न नसकेको ?
हाम्रा क्यामेराले जल्दै गरेको लगानीकर्ताको सपना कैद गरेका छन् भने रेकर्डरमा व्यवसायीका अन्तरआत्माका चित्कारहरू रेकर्ड भएका छन् । दर्जनौं अन्तरंग कुराकानीमा व्यवसायीहरूले मन छियाछिया भएको घटना सुनाउँदा उनीहरूको अनुहारमा दौडिएका भाव र आँखामा छचल्किएको आँसु पढेका छौं । क्लिकमान्डुले गरेको अध्ययनमा अनुमानित १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी लगानी गरी ५ लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने १२१ व्यवसायीमाझ सहभागी थिए ।
कानुनी राज्य
आन्दोलन वा परिवर्तनका नाममा व्यवसायीलाई ‘सफ्ट टार्गेट’ बनाइने डरले उनीहरूमा सामाजिक असुरक्षाको भावना गहिरो गरी गढेको छ । खासगरी तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नलाई राज्यले कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्दा लगानीकर्तामा भय र त्रास बढेको हो । उद्यमीहरूमा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने आँट हराएको छ । असुरक्षा र अनिश्चितताको त्रासमा व्यवसाय विस्तार र नयाँ लगानीका योजनाहरू ठप्प भएका देखिन्छन् ।
लाखौं नागरिकको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको निजी क्षेत्रमाथि यो हदसम्मको आक्रमणको घटनाबाट श्रमिक, किसान, साना उद्यमी र आम उपभोक्ताहरूलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा असर पारेको अवस्थामा नीतिगत तहमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन, बहस र छलफल गर्नु आवश्यक छ । राज्यले व्यवसायीको जिउधनको सुरक्षा गर्न सक्छ भन्ने विश्वास निजी क्षेत्रमा टुटेको देखियो । अधिकांश आन्दोलनका नाममा हुने अराजकता र व्यक्तिगत रिसइबी साँध्ने प्रवृत्तिलाई राज्यले नियन्त्रण गर्न नसक्नु र अपराधीलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनुले विधिको शासनमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
कमजोर मनोबलका बाबजुद लगानी थप गर्न वा व्यवसाय विस्तार गर्न लगानीकर्तामा पूर्ण अनिच्छा भने देखिएको छैन । अध्ययनमा प्राप्त तथ्यले कमजोर अवस्थामा पनि लगानीकर्ताहरू अवसर खोजिरहेका हुन्छन् भन्ने बुझिन्छ ।
बालेन सरकारले शान्ति सुरक्षा र कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउन गरेको प्रयास इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भयो भने खस्किएको मनोबल चाँडै उकासिने निश्चित छ ।
भाष्य पुनस्थापना र दृष्टिकोणमा परिवर्तन
‘धनी हुनु वा नाफा कमाउनुलाई’ अपराधजस्तो ठान्ने लेफ्ट ओरिएन्टेड स्कुलिङ र चिन्तनले ग्रसित समाजले लामो समयदेखि उद्यमशीलतालाई सम्मान गर्ने भन्दा पनि शंकाको दृष्टिले हेर्ने संस्कार स्थापित गरिदियो । राजनीतिक नेतृत्वसँगको निकटताका आधारमा केही व्यवसायी उदाहारणका लागि (विशाल ग्रुप, शंकर ग्रुप) लगायतले राज्यमा एकल लाभ लिए । निजी क्षेत्रका केही प्रतिष्ठान र व्यक्तिमा पारदर्शिताको अभावका साथै कर छली, भ्रष्टाचार र सेटिङमा संलग्नताजस्ता कारणले अन्य इमानदार व्यवसायी पनि बदनाम हुन पुगे र ‘सबै व्यवसायी उस्तै हुन्’ भन्ने गलत भाष्य निर्माण भयो ।
राज्यपक्षले सुशासन कायम गर्न नसक्दा र आफ्नो असफलता लुकाउनुपर्दा निजी क्षेत्रलाई ‘सफ्ट टार्गेट’ बनाइयो । भ्रष्टाचार र बेथितिमा सरकारी संयन्त्र उत्तिकै जिम्मेवार भए पनि दोष निजी क्षेत्रमाथि थुपार्ने र निजी क्षेत्रका केही व्यक्तिले गरेको खराब कार्यको आवरणमा सबैलाई विचौलिया, नाफाखोर र स्रोतको दोहनकर्ताजस्ता ट्याग भिराइयो । राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रमा रहेका व्यक्तिसँग निकटता बनाएका व्यवसायीले उनीहरुबाट पक्कै ‘अवैध’ काम गराउँछन् भन्ने ‘प्रिअकुपाइड माइन्ड’ले पनि लगानीकर्तामाथि हेर्ने दृष्टिकोण आमरूपमा नकारात्मक बन्न पुग्यो । देशको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिँदादिँदै पनि निजी क्षेत्रले आफ्नो योगदानलाई सर्वसाधारणसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन सकेन ।
राज्यले ‘अभिभावकीय भूमिका’ निर्वाह गर्दै लगानीको पूर्णसुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै अनिश्चयको भुमरीबाट निजी क्षेत्रलाई निकाल्न कम्तीमा स्थायी नीतिको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । निजी क्षेत्रले आफूलाई ‘सुरक्षित’ र ‘सम्मानित’ महसुस नगरेसम्म स्वेदशी र विदेशी कुनै पनि लगानीको सपना अधुरो रहनेछ । आफ्नै घरभित्र असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न राज्यले मनोवैज्ञानिक पुनःस्थापनाका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने थियो । त्यो प्रयास बालेन सरकारले गरेको छ ।
स्वागतयोग्य निर्णय
सरकारले थप सुरक्षा र कानुनी प्रत्याभूति दिनुपर्ने क्लिकमान्डुको अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । जुन विषयलाई नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठकले सम्बोधन गर्नु अत्यन्तै सकरात्मक छ ।
औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना र उद्योग वाणिज्य तथा सेवा क्षेत्रलाई ‘विशेष सुरक्षा क्षेत्र’ घोषणा गरी द्रुत सुरक्षा प्रतिक्रिया प्रणाली (र्यापिड रेस्पोन्स सिस्टम) विकास गर्ने प्रक्रियामा सरकार अघि बढ्नुले निजी क्षेत्र उत्साहित छ । लुटपाट, तोडफोड र आगजनीमा संलग्नलाई राजनीतिक संरक्षण नदिई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारको निर्णयले निजी क्षेत्रले सुरक्षित महसुस गर्नेछ । राजनीतिलाई राजनीति र अपराधलाई अपराधकै रूपमा छुट्याएर राजनीतिक माग सम्बोधन गर्ने र अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउँदै अपराधको राजनीतिकरण बन्द गर्ने दिशामा सरकार अघि बढ्नुले अत्यन्तै सकारात्मक सन्देश गएको छ ।
थप के के गर्ने ?
१, ‘कानुन हातमा लिने कसैलाई पनि छुट दिइने छैन’ भन्ने सन्देश सरकारले व्यवहारमा देखाउनुपर्छ । विद्रोह वा राजनीतिक क्रान्तिका नाममा निजी सम्पत्ति तोडफोड गर्नेहरूको पहिचान गरी उनीहरूकै सम्पत्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउने र सम्पत्ति नहुनेलाई ‘श्रम शिविर’ मार्फत काममा लगाएर असुल गर्ने कडा कानुन बनाउँदा भविष्यमा थप विनाश नहुने ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ । यो नेपालको कानुनी इतिहासमा नयाँ र क्रान्तिकारी बहस हुनसक्छ । साथै, व्यवसाय गर्नेलाई राज्यप्रतिको भरोसा बढ्छ । र, उनीहरू ढुक्कसँग लगानी विस्तार गर्न सक्छन् ।
२, नीतिगत स्थिरता र प्रशासनिक सुधारको सन्देश दिने बालेन सरकारको प्रयास सकारात्मक छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीति परिवर्तन नहुने गरी कम्तीमा १० वर्षका लागि ‘आर्थिक स्थिरताको मार्गचित्र’ सार्वजनिक गर्नुपर्छ । व्यवसायका विषयमा सरकारले गर्ने हरेक निर्णय सोही मार्गचित्रको उद्देश्यसँग तादात्म्य राख्नुपर्छ । कम्पनी दर्ता, सञ्चालन र बहिर्गमन प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त र ‘फेसलेस’ बनाउने सरकारको निर्णय तारिफयोग्य छ । बालेन सरकारले प्रशासनिक ब्ल्याकमेलिङ अन्त्य गरोस् ।
२, विश्वका अन्य देशमा रहेका असल अभ्यास अनुसरण गर्दै व्यावसायिक न्याय सुनिश्चित गर्न व्यवसायीलाई राज्यले वित्तीय अपचलनमा फौजदारी अपराधी जस्तो व्यवहार नगरी गैर–अपराधीकरण गर्ने र थुनामा राख्नुको साटो वित्तीय कारबाही गर्ने नीति अंगीकार गर्नुपर्छ । पहिला थुन्ने अनिमात्र सुन्ने कार्य तत्काल बन्द गरी पहिला सुन्ने त्यसपछि मात्रै थुन्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।
३, निजी क्षेत्रप्रति सबैको धारणा नै बदल्न आवश्यक देखिन्छ । त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक उन्नतिको सारथिको रूपमा सर्वसाधारणलाई चिनाउनुपर्छ । कर असुल्न अनावश्यक दुःख नदिई व्यवसायको सहजकर्ता र लगानीको रक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । व्यवसायीलाई अनावश्यक दुख दिइरहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेर सरकारले निजी क्षेत्रको मन जितेको छ ।
४, राज्य व्यवसायीको बिना लगानीको साझेदार हो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ । व्यवसायीहरूले आफूमाथि लाग्ने ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ र ‘राजनीतिक सेटिङ’ को आरोपबाट मुक्त हुन राजनीतिक आबद्धता त्याग्न आवश्यक देखिन्छ । व्यवसायलाई पूर्णतः ‘इथिकल’ (नैतिक) बनाउँदै पारदर्शिताको अभ्यास र ‘एक रुपैयाँ पनि कर छल्नु अपराध हो’ भन्ने संस्कृति आफैंबाट सुरु गर्नुपर्छ । श्रमिकलाई सहयात्री र उत्पादनको साझेदार मान्नुपर्छ । उपभोक्तालाई भगवान ठान्नुपर्छ । उपभोक्ता ठग्ने कुरा सोच्नसम्म पनि हुँदैन । आफूले कमाएको केही हिस्सा सर्वसाधारणले महसुस हुने गरी समाजकल्याण कार्यमा लगाएर आफ्नो छवि ‘नाफाखोर’ बाट ‘फ्रिलान्थ्रोपिस्ट’ बनाउनुपर्छ । सामाजिक कार्यहरू केवल प्रतीकात्मक नभई समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिने र परिणाममुखी हुनुपर्छ ।
५, सञ्चारमाध्यमले नेगेटिभिटी त्यागेर व्यवसायीलाई ‘अपराधी’ जस्तो चित्रण गर्ने सामग्री प्रकाशन प्रसारण रोक्नुपर्छ । व्यवसायीलाई खराब बाटोमा हिँड्न नदिन ‘स्वस्थ आलोचना’ गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानलाई हाइलाइट गरेर सकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ । समाचार तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउनुपर्छ, आरोप वा हल्लाका आधारमा होइन । बिनाप्रमाण समाचार सम्प्रेषण गरेर ब्ल्याकमेलिङ गर्न बन्द गर्नुपर्छ । सम्बन्धित पक्षलाई लगाएको आरोप पुष्टि हुन नसके मिडियाले आर्थिक जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।
६, राजनीतिक दलले साझा आर्थिक एजेन्डा तयार पार्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि गर्दै आएको थियो । सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा भएको जायज कुरा समेटेर अघिबढ्ने सरकारको नियर्ण प्रसंसायोग्य छ । सरकारमा जो आए पनि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नहुने गरी ‘न्यूनतम साझा आर्थिक कार्यक्रम’ प्रतिबद्धता गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । चन्दा आतंकको अन्त्य गर्नुपर्छ । र कार्यकर्तालाई ‘निजी क्षेत्र शोषक, लुटेरा वा नाफाखोर हुन्’ भन्ने प्रशिक्षण दिन बन्द गर्नुपर्छ । चन्दालाई स्वेच्छिक र पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।
७, विद्यालयको पाठ्यक्रममा ‘उद्यमी’ लाई देशको नायकका रूपमा चिनाउने तथा उद्यमशीलता र निजी क्षेत्रको योगदानबारे सकारात्मक पाठहरू राख्नुपर्छ जसले कलिला युवाहरूलाई उद्यमी बन्न प्रेरणा मिलोस् । जुन देशमा जति धेरै उद्यमी जन्मिन्छन्, त्यो देश र जनता त्यति नै चाँडो समृद्ध बन्छन् ।
८, सर्वसाधारणमा ‘निजी क्षेत्रको सुरक्षा नै सबैको रोजगारीको सुरक्षा हो’ भन्ने चेतना विकास गर्नुपर्छ । उद्योग/व्यवसायलाई पनि शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्दै आन्दोलन र विरोध प्रदर्शन लगायतमा पनि बन्द नहुने कानुनी प्रबन्ध गर्दै कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीमाथिको आक्रमणका घटना हुन नदिन प्रहरीको प्रत्यक्ष निगरानीमा ‘इकोनोमिक इन्टिलिजेन्स’ ब्युरो स्थापना गर्नुपर्छ । युवाहरूको असन्तुष्टि र समान अवसरको आवश्यकतालाई निजी क्षेत्र र सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने ठोस ‘रोडम्याप’ तयार पार्नुपर्छ । जेनजी विद्रोहका कारण विश्वव्यापी रूपमा ‘नेपालमा लगानी गर्नु सुरक्षित छैन’ भन्ने सन्देश गएकामा यसलाई सुधार्न ‘आर्थिक कूटनीति’ मार्फत लगानीको वातावरण सुधार्ने प्रतिबद्धता गर्दै शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
९, जेनजी विद्रोहको डढेलोले देशमा नयाँ पालुवा पलाउने अवसर दिएको छ । लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बन्नु सामूहिक प्रयासको नतिजा हो । राज्यले ‘सहजकर्ता’ को भूमिका खेल्ने, निजी क्षेत्रले ‘व्यावसायिकता’ देखाउने र समाजले ‘सम्मान’ व्यक्त नगरेसम्म लगानीको दिगो वातावरण बन्न सक्दैन । राज्यले निजी क्षेत्रलाई ‘दूध दिने गाई’ मात्र सम्झिनु हुँदैन, निजी क्षेत्रले पनि राज्यलाई ‘दुःख दिने संयन्त्र’ मात्र मान्नु हुँदैन । यी दुवैबीच विश्वासको पुल निर्माण गरे मात्र देशमा समृद्धि आउँछ, यो नै आजको एकमात्र विकल्प हो ।
१०, समयमा न्याय नपाउनु पनि अन्याय हो । उद्योगी व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष जोडिने राजस्व र कर विवाद, प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी विवादका सयौं मुद्दाहरु वर्षौंदेखि अदालतमै विचाराधीन अवस्थामा छन् । आर्थिक मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अहिलेको अदालती संरचना बाधक हुने देखिन्छ । आर्थिक मुद्दा छिटो किनारा लगाउन छुट्टै फाइनान्सियल कोर्टको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो भयो भने आर्थिक मुद्दाहरु चाँडै टुंगोमा पुग्छन्, जसले राज्यलाई चाँडै राजस्व उठ्छ भने व्यवसायीले पनि वर्षौंसम्म मुद्दा तनाव लिइरहनु पर्दैछ । मुद्दा छिट्टै टुंगिदा उसलाई नयाँ काम गर्न प्रोत्साहन मिल्छ ।
बालेन सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठकले तयार पारेको मार्गचित्रले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । आगामी दिनमा माथि उल्लेखित थप काम गर्दै जाने हो भने देशमा लगानी ओइरिन्छ, जसले लाखौं नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छ र राज्यले राजस्वमार्फत खर्बौं स्रोत संकलन गर्नसक्छ । राज्यको ढुकुटी बलियो भयो भने विकास निर्माणले गति पाउँछ र हामी समृद्ध बन्छौं ।
प्रतिक्रिया