कृषि र भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि सरकारको योजना कस्तो छ ?

काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि समयसीमासहितको विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

कृषकलाई बजारको अनियन्त्रित उतारचढावबाट जोगाउन र भूमिहीनलाई व्यवस्थित आवासको सुनिश्चितता गर्न सरकारले यस्तो कदम चालेको हो ।

कृषकहरूले आफ्ना उपजको उचित मूल्य नपाउने र बजारमा घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले अबको ३० दिनभित्र प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ ।

यस्तै, कृषि उपज खरिद गर्दा कृषकलाई अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी दिने व्यवस्था लागू गरिनेछ । उक्त अवधिभित्र भुक्तानी नभएमा ब्याजसहित रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी तत्काल निर्देशिका जारी गरिने बताइएको छ ।

बजारीकरणलाई सहज बनाउन राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन गरी कृषकको मोबाइलमा एसएमएस वा डिजिटल माध्यमबाट दैनिक मूल्यको जानकारी पठाइनेछ । प्रत्येक पालिकामा साप्ताहिक कृषि हाटबजार सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने र एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र कार्यक्रम प्रारम्भ गरिने योजना छ ।

यसैगरी, प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ । व्यवसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गरेका कृषकहरूलाई तीन महिनाभित्र स्वाइल हेल्थ कार्ड वितरण गरिने सरकारको लक्ष्य छ ।

देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई दिगो रूपमा समाधान गर्न सरकारले १००० दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । जसअन्तर्गत आगामी ६० दिनभित्र देशभरका भूमिहीनहरूको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण सम्पन्न गरिनेछ ।

वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि आयस्तर, अन्य सम्पत्ति र कट(अफ मितिजस्ता स्पष्ट मापदण्ड लागू गरी घर परिवार सर्वेक्षण गरिनेछ । सार्वजनिक, ऐलानी र गुठी जग्गाको अभिलेखलाई अद्यावधिक गर्दै जीआईएसमा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार पारिनेछ ।

पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराइनेछ भने घना शहरी क्षेत्रमा जग्गाको उपलब्धता हेरी वैकल्पिक रूपमा ल्यान्ड पुलिङ वा अपार्टमेन्ट मोडेल मार्फत एकीकृत आवासको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

जग्गा वितरण र पुनर्वासको यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गरिनेछ र यसको प्रत्यक्ष निगरानी तथा अनुगमन सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।