काठमाडौं । फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिएसँगै निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट निर्वाचित हुने ११० जना सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गरिसकेको छ । सबै सांसदहरू निर्वाचित भइसकेपछि अब नयाँ सरकार कहिले बन्छ भन्ने आम चासो देखिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई आगामी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेर चुनावमा होमिएको थियो । निर्वाचनमा रास्वपाले करिब दुई-तिहाइ सिटमा जित हात पारेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित ११० जना सांसदहरूलाई चैत ५ गते प्रमाणपत्र दिने र लगत्तै सोही दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचनको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएपछि नयाँ सरकार गठन लगायतको प्रक्रिया सुरु हुने व्यवस्था छ ।
चैत १२ पछि सांसदको शपथ
बालेनको नेतृत्वमा सरकार बन्न १ साताभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ । स्रोतका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ चैत १२ गते मात्र हुनेछ । साधारणतः सांसद शपथ खाएपछि मात्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री बन्ने परम्परा भएकाले रास्वपाले प्रधानमन्त्रीका लागि अघि सारेका बालेन चैत १२ गतेपछि मात्र प्रधानमन्त्री बन्ने स्रोतको दाबी छ ।
संघीय संसद सचिवालयले पनि रास्वपासँग समन्वयका आधारमा चैत १२ गते मात्र नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई शपथ खुवाउने तयारी गरेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहका क्रममा साविकको संसद् भवन (अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र) आगजनी भएपछि सिंहदरबारमा बन्दै गरेको संसद् भवनमा काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । स्रोतका अनुसार सोही भवनको मल्टिपर्पस हलमा २७५ जना सांसदको शपथको कार्यक्रम हुनेछ ।
सुरुमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिनेछन्, त्यसपछि उनले बाँकी नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई शपथ दिलाउने छन् । ७८ वर्षीय नेपाली कांग्रेसका सांसद केसी नवनिर्वाचित सांसदहरूमध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ हुन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नै नभएको वा दुवै पद रिक्त रहेको अवस्थामा सभाको अध्यक्षता ज्येष्ठ सांसदले गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार नयाँ संसद् भवनको फिनिसिङ कार्य जारी छ । त्यहाँ बन्ने मल्टिपर्पस हलमा सांसदहरूको शपथ चैत १२ गतेका लागि तय गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
रास्वपाका एक शीर्ष नेताले सांसदहरूको शपथ र प्रधानमन्त्री नियुक्तिबारे संसद् सचिवालयसँग परामर्शसमेत लिएको स्रोत बताउँछ । सोहीअनुसार रास्वपाले सांसदको शपथ लिएपछि मात्र प्रधानमन्त्री र मन्त्री तय गर्ने योजना बनाएको स्रोतको दाबी छ।
संसद् भवनको काम सकियो र रास्वपाले अघि नै प्रधानमन्त्री पठाउन चाह्यो भने संसद्को शपथभन्दा पहिले नै बालेन प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।
‘सामान्यतः निर्वाचित भइसकेका व्यक्ति सांसद हुन् । तर, विधिवत् प्रक्रिया पूरा गरेर प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने हो भने चैत १२ गतेपछि मात्र सम्भव छ । हालसम्म हामीले चैत १२ गतेका लागि शपथ मिति तय गरेका छौँ । करिब दुई-तिहाइ जनमत पाएको रास्वपालाई पनि यसबारे जानकारी गराएका छौँ,’ संघीय संसद् सचिवालय स्रोत भन्छ, ‘चैत १२ गतेभन्दा अगाडि नै शपथ गराउनुपर्ने अवस्था आएमा आयोगले तयारी तीव्र गतिमा बढाउनेछ । अन्यथा, हालसम्मका लागि १२ गते नै शपथ गराउने कुरा छ ।’
बालेनलाई संसदीय नेता बनाउन विधान संशोधन आवश्यक
बालेनलाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि रास्वपाको विधानमै संशोधन आवश्यक देखिएको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि रास्वपाले पहिला उनलाई संसदीय दलको नेता चुन्नुपर्नेछ । संसदीय दलको नेता भन्नाले सांसद जितेर आउनेहरूले आफूहरूमध्येबाट चयन गर्ने उक्त दलको नेता भन्ने बुझ्नुपर्छ । तर रास्वपाको विधानमा निर्वाचनअघि नै पार्टीका सदस्यहरूले संसदीय दलको नेता छान्ने व्यवस्था छ तर त्यसअनुसार बालेनलाई नेता चयन गरिएको छैन ।
नेपालको ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७४’ को दफा २५ ले संसदीय दलको नेता निर्वाचित सांसदहरूले आफूमध्येबाट छान्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले त्यसअनुसार पार्टी विधान बनाउनका लागि पहिला रास्वपाले पार्टीको विधानमा संशोधन गर्नुपर्नेछ ।
पार्टीको पहिलो महाधिवेशन नभएसम्म केन्द्रीय समितिले नै विधान संशोधन गर्न सक्ने अधिकार राख्दछ । विधानमा रहेको ‘निर्वाचन अगावै साधारण सदस्यले नेता छान्ने’ प्रावधानलाई हटाएर ‘निर्वाचित सांसदहरूले नेता छान्ने’ गरी संशोधन गरेपछि मात्र बालेनको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो औपचारिक रूपमा खुल्नेछ । केन्द्रीय समितिले ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ मार्फत विधानलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुकूल बनाउन केही दिन लाग्ने देखिएको छ ।
सांसदको शपथअघि कि पछि प्रधानमन्त्री ?
सांसदको शपथअघि नै प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा पनि फरक-फरक विचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
सामान्यतया शपथ लिएपछि मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने एकथरीको तर्क छ भने अर्काथरीले संविधानले बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था भएकाले शपथ अनिवार्य नरहेको तर्क गरेका छन् । यसअघि पनि यस्तै विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । २०७४ सालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सांसदको शपथअघि नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७४ मंसिरमा सकिएपछि फागुन ३ गते ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर उनीसहित सांसदहरूले शपथ फागुन २० गते मात्र लिएका थिए ।
ओलीले शपथ लिनुअघि नै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति लिँदा उनको शैलीबारे प्रश्न उठेको थियो । जसविरुद्ध हाल मोरङ क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित रास्वपाका सांसद अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले शपथअघि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु हुँदैन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर, सो रिटलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो ।
सर्वोच्चले त्यतिबेला प्रधानमन्त्री बन्न सांसदको शपथ अनिवार्य नरहेको व्याख्या गरेको थियो ।
संघीय संसद्का सदस्यहरूले भने पहिलो बैठकअघि नै शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको धारा ८८ मा ‘संघीय संसद्को प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलोपटक भाग लिनुअघि संघीय कानुनबमोजिम शपथ लिनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
शपथपछि मात्र प्रम नियुक्ति प्रक्रिया सुरू हुन्छः महामन्त्री
यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सांसदहरूको शपथपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन् ।
सांसदको शपथपछिको पहिलो बैठकले संसदीय दलको नेता चयन गर्ने उनले बताए ।
उनले भने,‘सांसदको शपथपछि मात्र प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया बढाउँछौँ । सांसदहरूको शपथ लगत्तै बस्ने दलको बैठकले संसदीय दलको नेता चयन गर्छ ।’
प्रतिक्रिया