बंगलादेश, पाकिस्तान र चीनको त्रिपक्षीय साझेदारी बन्न लागेपछि भारत सतर्क

एजेन्सी । बंगलादेशमा बिहीबार फेब्रुअरी १२ मा भइरहेको आम निर्वाचन सन् २०२४ जुलाईको हिंसाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको लामो कार्यकाल अन्त्य गरी उनलाई देश छोडेर भाग्न बाध्य पारेपछिको पहिलो निर्वाचन हो ।

क्षेत्रीय भूराजनीतिमा आउन सक्ने फेरबदलले राष्ट्रिय सुरक्षालाई असर गर्न सक्छ र दक्षिण एसियाको शक्ति सन्तुलन परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै भारतले यस निर्वाचनलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ ।

भारतको दृष्टिकोणबाट यहाँ तीनवटा अन्तःसम्बन्धित मुद्दाहरू छन् जसमध्ये सबैभन्दा ठूलो सम्भावित पाकिस्तान–चीन–बंगलादेश धुरी हो । आउने नयाँ प्रशासन हसिनाको तुलनामा दिल्लीप्रति कम उदार भयो भने यस्तो परिस्थिति बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । पाकिस्तान–चीन–बंगलादेशबीचको साँठगाँठले दक्षिण एसियामा दिल्लीको पकड कमजोर बनाउन सक्छ ।

यसका साथै सीमा र आन्तरिक सुरक्षाका असरहरू पनि दाउमा छन् जुन अवैध आप्रवासन जस्ता चिन्ता (र यसले विशेषगरी पश्चिम बंगाल र असमको चुनावअघि आन्तरिक राजनीतिमा पार्ने प्रभाव) र शेख हसिना सरकारको पतनपछि चर्किएको हिन्दुविरोधी भावनाबाट उत्पन्न भएका हुन् ।

हसिना सत्तामा रहँदा दिल्ली र ढाकाबीचको सम्बन्ध स्थिर रहेको मानिन्थ्यो ।

अवामी लिगकी प्रमुख हसिनालाई यस निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ र मृत्युदण्डको सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था छ । उनले भारत समर्थक सरकार चलाएकी थिइन् जसले व्यापार, यातायात, सीमा सुरक्षा र जल–बाँडफाँट सम्झौताहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेको थियो ।

दिल्लीले शेख हसिना र उनको भारतमैत्री अवामी लिगको नेतृत्वमा रहेको बंगलादेशी सरकारसँग काम गर्न रुचाउँछ तर ढाकामा देखिएको सत्तापरिवर्तनको यथार्थलाई पनि भारतले स्वीकार गर्छ भनी राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

त्यसैले, बंगलादेश नेशनल पार्टी सत्तामा आउँदा भारत अत्यधिक चिन्तित हुने छैन । विशेषगरी नयाँ बीएनपी प्रमुख तारिक रहमानले आफ्नो प्रशासनले भारतको हितको सम्मान गर्ने बताएका छन् । रहमान आफ्नी आमा तथा पूर्व प्रधानमन्त्री खालिदा जियाको सन् २०२५ डिसेम्बरमा मृत्यु भएपछि निर्वासनबाट फर्केका हुन् ।

तर, जिया नहुँदा रहमानको नेतृत्वमा बीएनपीले वास्तवमा कसरी काम गर्ला भन्ने प्रश्न छ । आलोचकहरू उनलाई डार्क प्रिन्स भन्छन् र उनीमाथि असमको विद्रोही समूह उल्फालाई हतियार आपूर्ति गर्ने साहसी हतियार तस्करी नेटवर्क चलाएको लगायतका आरोपहरू लगाउने गर्छन् ।

तर, जियाको पालामा भारतविरोधी अडान लिएको देखिएको बीएनपीलाई सम्हाल्नु जटिल हुन सक्छ । सन् २००२ मा ढाकाले दिल्लीलाई बेवास्ता गर्दै बेइजिङसँग रक्षा सम्झौता गरेको थियो । कट्टरपन्थी इस्लामिक संगठन जमात–ए–इस्लामी यस समीकरणमा प्रवेश गरेमा सम्बन्ध अझ कठिन हुन सक्छ ।

कुनै समय बीएनपीको सहयोगी रहेको जमातले अहिले एउटा यस्तो गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको छ जसमा जेनजीद्वारा सञ्चालित नयाँ पार्टी पनि सामेल छ । यो पार्टी देशका युवाहरूले हसिनाविरोधी आन्दोलनलाई चुनावी आधारमा बदल्न नसकेपछि स्थापना भएको हो । यो पार्टी र हसिनाको अहिले प्रतिबन्धित अवामी लिगले निर्णायक मतको भूमिका खेल्नेछन् ।

भारतका लागि बंगलादेशको कट्टरपन्थी इस्लामिक पार्टी जमात–ए–इस्लामीले चुनाव जितेमा वा जमात सत्ताधारी गठबन्धनको हिस्सा बनेको खण्डमा पहिले नै कमजोर रहेको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अस्थिर बनाउने क्षमता राख्छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले बंगलादेशलाई पाकिस्तान र चीनको नजिक पुर्याउन सक्छ जसले भारतलाई त्रिपक्षीय धुरीमा फसाउन सक्छ र दक्षिण एसियामा दिल्लीको पकड कमजोर बनाउन सक्छ ।

मोंगला बन्दरगाह (देशको दोस्रो ठूलो समुद्री बन्दरगाह) को आधुनिकीकरण जस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा लगानीमार्फत बंगलादेशमा चीनको उपस्थिति पहिले नै देखिइसकेको छ । बेइजिङले यस बन्दरगाहका लागि दोहोरो प्रयोगको अनुमति पाउन सक्छ अर्थात् यसलाई व्यापारिक र सैन्य दुवै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्छ ।

चीनले श्रीलंका र पाकिस्तानमा पहिले नै यस्ता दोहोरो प्रयोगका सुविधाहरू पाएको मानिन्छ जुन भारत सरकारका लागि ठूलो सुरक्षा चिन्ताको विषय हो । यो हिन्द महासागर क्षेत्रमा चीनको बढ्दो लजिस्टिक र निगरानी क्षमतासँग जोडिएको छ ।

यसैबीच, ढाका इस्लामाबादतर्फ पनि झुक्यो भने बंगलादेश पाकिस्तानसँग सम्बन्धित वा समर्थित आतंकवादी समूहहरूका लागि पूर्वबाट भारतमा आक्रमण गर्ने आधारस्थल बन्न सक्छ । यसले दिल्लीले पश्चिममा सामना गरिरहेको दोहोरो सुरक्षा भार (पाकिस्तान र चीन) मा थप चुनौती थप्नेछ ।

यहाँको चिन्ता चीनसँग जस्तो खुला गठबन्धनको बारेमा कम र पर्दा पछाडिको सहयोगका बारेमा बढी हो । आतंकवादीहरूलाई भारतको पूर्वी क्षेत्रहरूमा पहुँच पु¥याउन स्थलमार्ग उपलब्ध गराइने चिन्ता भारतले लिएको छ ।

भारतको पूर्वोत्तरमा पाकिस्तानको चलखेलले निम्त्याउने अस्थिरताले चीनको हात बलियो बनाउन सक्छ किनकि चीनले अरुणाचल प्रदेशमाथि अवैध दाबी गर्ने दाउ हेरिरहेको छ ।

तारिक रहमानलाई भिसा दिनु लगायतका अमेरिकी कदमलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले लोकतान्त्रिक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने र चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्ने वाशिङटनको प्रयासका रूपमा हेरेका छन् ।

यस निर्वाचनले बंगलादेशसँगको भारतको सीमा समीकरण र आन्तरिक राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ किनकि सोही सीमा जोडिएका पश्चिम बंगाल र असममा पनि यसै वर्ष चुनाव हुँदैछ । दुवै राज्यमा अवैध आप्रवासन एक मुख्य चुनावी मुद्दा हो ।

पश्चिम बंगालमा विदेशी आप्रवासीहरूलाई संरक्षण दिएको आरोपमा तृणमूल कांग्रेस घेराबन्दीमा छ भने असममा भाजपाले पुनः निर्वाचित भएमा कडा कारबाही गर्ने वाचा गरेको छ ।

भारत र बंगलादेशबीच ४१ सय किलोमिटर लामो सीमा छ जुन घना बस्ती भएको र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील छ । हसिनाको पालामा ढाकाले आफ्नो सीमामा कडा जाँच गर्न बढी तत्परता देखाएको थियो । तर, हसिनाको बहिर्गमनपछि अर्थात् २०२४ जुलाईपछि, तथ्यांकले १ हजारभन्दा बढी घुसपैठका प्रयासहरू भएको देखाउँछ ।

हसिना पदच्युत भएपछि बंगलादेशका हिन्दु समुदायहरू (जो कुल जनसंख्याको करिब आठ प्रतिशत छन्) माथिको आक्रमण तीव्र रूपमा बढेको छ । केही रिपोर्टहरूका अनुसार घर, व्यवसाय र मन्दिरहरूलाई लक्षित गरी २ हजारभन्दा बढी आक्रमणहरू भए जसकारण हजारौं मानिसहरू भाग्न बाध्य भए ।

कति हिन्दु मारिए भन्नेबारेमा फरक–फरक रिपोर्टहरू छन् । नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको बंगलादेशी अन्तरिम प्रशासनले मृत्यु भएको स्वीकार गरे पनि तीमध्ये धेरैजसो गैर–धार्मिक र गैर–साम्प्रदायिक मुद्दाहरू जस्तै जग्गा विवाद र व्यक्तिगत शत्रुतासँग सम्बन्धित रहेको बताएको छ ।

भारतले भने हसिना भागेयता बंगलादेशमा कम्तीमा २३ जना हिन्दुको हत्या भएको बताएको छ ।

भारतले यी मृत्युका बारेमा कूटनीतिक माध्यमबाट चासो व्यक्त गरेको छ, यात्रा एडभाइजरी जारी गरेको छ र बंगलादेशसँगको करिब ४१ सय किलोमिटर सीमामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । भारतले यस सन्दर्भमा बंगलादेशमा हिन्दु र अन्य अल्पसंख्यक समुदायहरूको सुरक्षा र स्पष्ट प्रहरी परिचालनका लागि कडा सार्वजनिक मागहरू गरेको छ ।

द्विपक्षीय व्यापार वार्षिक १४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको छ जसमा आर्थिक वर्ष २०२४ र २०२५ मा भारतले करिब १० अर्ब डलरको व्यापार मुनाफा रेकर्ड गरेको छ । यो ठूलो संख्याले भारतको समग्र व्यापार घाटाको ३.४ प्रतिशत हिस्सा पूर्ति गर्छ ।

भारतको पक्षमा करिब १० अर्ब डलरको व्यापार बचत हुनुको अर्थ बंगलादेश संरचनागत रूपमा दिल्ली र यसको आयातमा निर्भर छ । यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो आयात तयारी पोशाक क्षेत्रका लागि चाहिने सुती धागो हो । बंगलादेशको कुल आयातमा भारतीय सुती धागोको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नभएको ढाकाले आपूर्तिकर्ता विविधीकरणको बहानामा दिल्लीबाट टाढिएर बेइजिङतर्फ मोडिन सक्छ जसले भारतको निर्यात लाभ, विशेषगरी कपास कृषकहरूलाई असर गर्न सक्छ ।

तर, बंगलादेशको तयारी पोशाक क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड हो र निर्वाचनपछि नयाँ सरकारले तत्कालै सबै कुरा परिवर्तन गर्नुभन्दा स्थिरता र सुनिश्चित आपूर्तिलाई प्राथमिकता दिन सक्छ । यसको अर्थ हुन्छ, बंगलादेशले आफ्नो अर्थतन्त्र पुनर्निर्माण गर्न खोज्दा भारतीय निर्यातमा थप वृद्धि पनि हुन सक्छ ।

भारतको ध्यान क्षमता र मनसायमा केन्द्रित छ, विशेषगरी नयाँ बंगलादेश सरकारले सीमा नियन्त्रण र घुसपैठ जस्ता मुद्दाहरूमा सहयोग गर्ने र दक्षिण एसिया क्षेत्रमा शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने कुरामा ।

एक आदर्श संसारमा दिल्लीले ढाका शेख हसिनाको पालामा जस्तै रहोस् भन्ने चाहन्छ, एक भरपर्दो साझेदार जसले चीन र पाकिस्तानलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गरोस् र त्यसो गर्दा बेइजिङ र इस्लामाबादसँगको सैन्य टकरावलाई आफ्नो पूर्वी सीमामा सुरक्षा चुनौती बन्न नदेओस् ।