अमेरिकाले बंगलादेशको निर्यातमा शून्य भन्सार लगाउने भएपछि भारतीय कपडा उद्योगमा तनाव

एजेन्सी । फेब्रुअरी १० को कारोबारमा भारतका धेरै टेक्सटाइल (कपडा) कम्पनीहरूको सेयरमा भारी गिरावट आएको छ ।

अमेरिका र बंगलादेशले आफ्नो पारस्परिक व्यापार सम्झौता सम्पन्न भएको घोषणा गरेपछि यस्तो दबाब देखिएको हो । भारत–अमेरिका व्यापार रूपरेखालाई लिएर यसअघि बढेको उत्साहका कारण उकालो लागेका गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, केपीआर मिल, अरविन्द र पर्ल ग्लोबल इन्डस्ट्रिज जस्ता कम्पनीहरूको सेयर मूल्य यस सत्रमा ५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ ।

अमेरिकी सम्झौता अन्तर्गत बंगलादेशी कपडालाई दिइने सहुलियतपूर्ण पहुँचले अमेरिकी बजारमा भारतीय निर्यातकहरूले पाउने भनिएको प्रतिस्पर्धात्मक लाभलाई कम गर्न सक्ने चिन्ता बजारमा देखिएको छ ।

बंगलादेश र अमेरिकाले आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउने उद्देश्यले ९ महिना लामो वार्तापछि द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले बंगलादेशी सामानहरूमा पारस्परिक भन्सार शुल्क १९ प्रतिशतमा झार्नेछ जुन २ अप्रिल २०२५ को कार्यकारी आदेश १४२५७ मा तोकिएको स्तरभन्दा कम हो ।

यो दर भारत–अमेरिका व्यापार रूपरेखा अन्तर्गत भारतीय कपडा उत्पादनका लागि तय गरिएको १८ प्रतिशत पारस्परिक भन्सार शुल्कभन्दा केही बढी हो ।

तर, भारतीय निर्यातकहरूका लागि अमेरिका–बंगलादेश सम्झौताको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष कपडा र पोशाक (टेक्सटाइल एन्ड एपरेल) सँग सम्बन्धित विशेष प्रतिबद्धता हो । अमेरिका–बंगलादेश संयुक्त विज्ञप्ति अनुसार, वाशिङटनले बंगलादेशका निश्चित परिमाणका कपडा र पोशाक निर्यातलाई शून्य पारस्परिक भन्सार शुल्कमा अमेरिका प्रवेश गर्न दिने एउटा संयन्त्र बनाउन सहमति जनाएको छ ।

यस कोटाको आकार बंगलादेशले अमेरिकी कपास र मानवनिर्मित फाइबर जस्ता अमेरिकी मूलका कपडाका कच्चा पदार्थहरूको आयात गरेको आधारमा निर्धारण गरिनेछ । यस प्रावधानले उच्च भन्सार शुल्कका बावजुद बंगलादेशले अमेरिकी बजारमा मूल्यका आधारमा पुनः लाभ प्राप्त गर्न सक्ने डर पैदा गरेको छ ।

अमेरिका–बंगलादेशको यो घोषणा हुनुअघि भारतीय कपडा निर्यातले अमेरिकी बजारमा अर्थपूर्ण फाइदा लिने व्यापक विश्वास थियो । भारत–अमेरिका व्यापार रूपरेखालाई एक ऐतिहासिक विकासको रूपमा हेरिएको थियो जसले अमेरिकाको ११८ अर्ब डलरको विश्वव्यापी कपडा र पोशाक आयात बजारको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

अमेरिका पहिले नै भारतको सबैभन्दा ठूलो निर्यात गन्तव्य हो (लगभग १०.५ अर्ब डलरको निर्यात) र यो सम्झौता परिवर्तनकारी हुने भारत सरकारले भनेको थियो । यस निर्यातको करिब ७० प्रतिशत पोशाक छ भने तयारी सामानको हिस्सा करिब १५ प्रतिशत छ ।

कपडा मन्त्रालयका अनुसार, भारतीय उत्पादनमा १८ प्रतिशतको पारस्परिक भन्सार शुल्कले स्वदेशी निर्यातकहरूले लामो समयदेखि भोग्दै आएको बेफाइदालाई हटाउनेछ र भारतलाई बंगलादेश (२० प्रतिशत), चीन (३० प्रतिशत), पाकिस्तान (१९ प्रतिशत) र भियतनाम (२० प्रतिशत) जस्ता प्रमुख प्रतिस्पर्धीहरूको तुलनामा बलियो स्थितिमा राख्नेछ ।

भन्सार शुल्कमा आएको यस परिवर्तनले ठूला विश्वव्यापी खरिदकर्ताहरूलाई भारतको पक्षमा आफ्नो स्रोत व्यवस्थापन रणनीति पुनरवलोकन गर्न प्रेरित गर्ने मन्त्रालयले भनेको थियो ।

यस सम्झौताले सन् २०३० सम्ममा १०० अर्ब डलरको कपडा निर्यात गर्ने भारतको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सरकारले थप उल्लेख गरेको थियो । अमेरिकाले सो लक्ष्यको पाँचौं हिस्साभन्दा बढी योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारतको सबैभन्दा ठूलो निटवेयर केन्द्र तिरुपुरका निर्यातकहरूले सुरुमा भारत–अमेरिका घोषणापछि निकै उत्साह व्यक्त गरेका थिए । पीटीआईका अनुसार, तिरुपुर निर्यातक संघका अध्यक्ष के एम सुब्रमण्यनले आगामी तीन वर्षमा अमेरिकातर्फको तयारी पोशाक ढुवानी दोब्बर भई ३० हजार करोड रुपैयाँ पुग्न सक्ने बताएका थिए । उनले यस अवधिमा थप करिब पाँच लाख रोजगारी सिर्जना हुने प्रक्षेपण पनि गरेका थिए ।

के एम निटवेयर प्रालिका संस्थापक–अध्यक्ष समेत रहेका सुब्रमण्यनले हाल यस उद्योगमा करिब १० लाख मानिसले रोजगारी पाइरहेको र आगामी तीनदेखि पाँच वर्षमा यो संख्या १५ लाख पुग्न सक्ने बताएका थिए । तिरुपुरका अर्का निर्यातक स्टारलाइट एक्सपोर्ट्र्सका संस्थापक एम. रथिनसामीले यसअघि बंगलादेश र अन्य देशमा जाने अर्डरहरू भारत–अमेरिका सम्झौतापछि तमिलनाडुमा फिर्ता आउने अपेक्षा गरिएको पीटीआईलाई बताएका थिए । तिरुपुर निर्यातक संघका कार्यकारिणी सदस्य समेत रहेका रथिनसामीले यो सम्झौताले भारतीय उत्पादकहरूका लागि अमेरिकी अर्डरहरूमा वृद्धि ल्याउने सम्भावना रहेको बताएका थिए ।

बंगलादेशका निश्चित कपडा उत्पादनहरूका लागि प्रस्तावित शून्य भन्सार शुल्क पहुँचले यस उत्साहलाई केही घटाइदिएको छ । आंशिक छुटले पनि अमेरिकी बजारमा भारतले भर्खरै प्राप्त गरेको भन्सार लाभलाई ओझेलमा पार्न सक्ने भनी बजार विश्लेषकहरू डराएका छन् ।

यद्यपि, बंगलादेशलाई दिइने छुटका महत्त्वपूर्ण विवरणहरू अझै स्पष्ट छैनन् । कुन कपडा वा पोशाकका श्रेणीहरू शून्य भन्सारका लागि योग्य हुनेछन्, योग्य आयातको ठ्याक्कै परिमाण कति हुनेछ वा यो कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ भन्ने कुरा सम्झौतामा खुलाइएको छैन । यो संयन्त्र बंगलादेशले अमेरिकी मूलका कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नेसँग पनि जोडिएको छ जसले यसको प्रयोगलाई सीमित गर्न सक्छ वा बंगलादेशी निर्यातकहरूको लागत बढाउन सक्छ ।

यी अनिश्चितताहरूलाई हेर्दा शून्य भन्सारको सुविधाले भारतको प्रतिस्पर्धात्मक स्थितिलाई ठूलो असर नपार्ने सम्भवना छ । यसबाहेक भारत र अमेरिकाले गत साताको रूपरेखा घोषणापछि अझै पनि आफ्नो व्यापार सम्झौताको अन्तिम स्वरूपबारे वार्ता गरिरहेका छन् । त्यसैले अमेरिकी कपडा बजारमा बंगलादेशभन्दा स्पष्ट अग्रता कायम राख्ने वा कम्तीमा समान रूपमा प्रतिस्पर्धी रहने ठाउँ अझै बाँकी छ ।

अमेरिकी बजारलाई लिएर प्रश्नहरू उठिरहे पनि भारतले युरोपमा भने पहिले नै ठूलो सफलता हात पारिसकेको छ । २७ जनवरीमा घोषित ईयू–भारत व्यापार सम्झौताले भारतलाई युरोपेली संघको २६३ अर्ब डलरको कपडा बजारमा तत्काल शून्य भन्सार शुल्क पहुँच प्रदान गरेको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत कपडा आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क पूर्ण रूपमा हटाइने सरकारले भनेको छ ।

केयर एज रेटिङ्सले ईयू सम्झौतालाई भारतको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण भनेको छ । रेटिङ एजेन्सीको अनुमान अनुसार, भारतले ईयू कपडा बजारमा आफ्नो हिस्सा हालको ५ प्रतिशतबाट बढाएर ९ प्रतिशत पुर्याउन सक्छ जसको अर्थ मध्यम अवधिमा वार्षिक ४.५ अर्ब डलरको अतिरिक्त निर्यात हुनेछ ।

ईयू–भारत सम्झौताले बंगलादेशका लागि प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्यलाई पनि ठूलो मात्रामा परिवर्तन गरिदिएको छ । वर्षौंदेखि बंगलादेशले अल्पविकसित राष्ट्रका रूपमा युरोपेली बजारमा सहुलियतपूर्ण पहुँचको लाभ लिँदै आएको थियो ।

अब भारतले पनि शून्य भन्सार शुल्क पहुँच पाएपछि बंगलादेशको त्यस भन्सार सुरक्षाको सुविधा प्रभावकारी रूपमा समाप्त भएको छ । ईयू बंगलादेशको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो र सो व्यापारको लगभग सबै हिस्सा कपडा र पोशाकले ओगटेको छ ।

यसको अर्थ बंगलादेशले स्वतः बजार हिस्सा गुमाउनेछ भन्ने त होइन, तर उसले आफ्नो स्थिति जोगाउन अब पुरानो सहुलियतमा मात्र भर पर्न सक्ने छैन । यसको साटो उसले समान अवसरको धरातलमा भारतसँग सिधा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ जहाँ भारतसँग अझ एकीकृत र विविधीकरण गरिएको कपडा उद्योग छ र फेब्रुअरी १ को केन्द्रीय बजेटमा घोषणा गरिएका धेरै प्रोत्साहनहरू सहितको बलियो नीतिगत समर्थन पनि छ ।

समग्रमा, केही बंगलादेशी कपडा निर्यातका लागि शून्य भन्सार पहुँच दिने अमेरिकी प्रतिबद्धताले भारतीय बजारलाई केही समयका लागि विचलित बनाए पनि भारतको निर्यात सम्भावनाका लागि वास्तविक खतरा अझै अनिश्चित छ । कुन उत्पादनमा छुट दिइने र कति परिमाणमा दिइने भन्ने स्पष्टताको अभाव, जारी भारत–अमेरिका वार्ता र ईयूमा भारतको मजबुत स्थितिले भारतीय टेक्सटाइलको दीर्घकालीन भविष्य सुरक्षित रहेको संकेत गर्छ ।

भारतको उत्साहलाई कमजोर पार्नुको साटो बंगलादेशलाई दिइएको छुट अन्ततः सीमित र साँघुरो क्षेत्रमा मात्र लागू हुने सहुलियत साबित हुन सक्छ । अहिलेका लागि, सेयर बजारको तीव्र प्रतिक्रियाले भारतको सुधारिँदो विश्वव्यापी व्यापार स्थितिको वास्तविक उल्टो गतिभन्दा पनि अज्ञात कुराहरूप्रतिको चिन्तालाई झल्काएको देखिन्छ ।