काठमाडौं । नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा गठित नेप्से पुनर्संरचना सम्बन्धी सुझाव समिति पुस २८ गते प्रतिवेदन लिएर अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालकहाँ पुग्यो । सरकारले तोकेअनुसार समितिले आफ्नो ५० दिने प्रतिवेदन अर्थमन्त्री खनालको हातमा पनि थमायो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री खनालले समितिसँग स्पष्टसँग सुझाव माग गरेका विषयमा के सुझाव आयो भनेर हेरे । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका मुख्य पाँच सुझाव हेर्दै अर्थमन्त्री खनालले केही असन्तुष्टि भावमा भने ‘यस्तो टालटुले रिपोर्ट के बनाएको?’ । अर्थमन्त्री खनालको उक्त प्रतिक्रिया थापा संयोजकत्व समितिका लागि पक्कै सहज किसिमको थिएन ।
खासगरी, अर्थमन्त्रीले समिति गठनपछि नेप्सेमा सरकारको स्वामित्व नरहने अवस्था बनाउने उद्देश्यसहित चार विषयमा स्पष्ट जवाफ माग गरेका थिए । तर, सो सन्दर्भमा विगतका समितिहरुको प्रतिवेदनमा जस्तै गोलमटोल जवाफ आएपछि अर्थमन्त्री खनाल समितिसँग रुष्ट बनेका थिए ।
‘अर्थमन्त्री खनाल त्यस्तो शब्द निकालीहाल्ने व्यक्ति होइनन् । तर, रिपोर्ट हेरेपछि उनले यस्तो टालटुले रिपोर्ट के बनाएर ल्याएको भनेर प्रश्न सोधे,’ स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘खासगरी, स्पष्ट पारेर सुझाव दिन भनेको विषयमा नै समितिले गोलमटोल सुझाव दिएपछि खनालले सो किसिमको असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।’
स्रोतका अनुसार समिति गठनपछि अर्थमन्त्री खनालले नेप्सेमा रहेको ५८.६६ प्रतिशत अर्थात् ५८ लाख ६६ हजार कित्ता सेयर बिक्री गरी सरकार कसरी (कुन प्रक्रियाबाट) बाहिरिने, सेयर कसलाई बिक्री गर्ने, प्रतिकित्ता कून मूल्यमा बेच्ने र त्यसपछिको संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयको स्पष्ट जवाफ मागेका थिए । तर, समितिले भने नेप्सेबाट सरकारको स्वामित्व पूर्ण रुपमा हटाउन हुन्न भन्ने घुमाउरो सन्देशसहितको सुझाव पेस गरेको थियो ।
अर्थमन्त्री खनालले भनेबमोजिम नेप्सेमा रहेको सरकारको सेयर प्रतिकित्ता कति मूल्यमा बिक्री गर्न सकिने? कसलाई बिक्री गर्न सकिने? र सरकारको स्वामित्व झिकेपछि नेप्से कस्तो बन्ने? भन्ने विषयमा प्रतिवेदन मुलतः मौन बसेको थियो । अर्थात्, अनेकन उपाय देखाए पनि नेप्सेमा सरकारको २५ प्रतिशत स्वामित्व भने रहनैपर्ने निष्कर्ष सुझाव समितिको थियो ।
‘अर्थमन्त्रीले मुख्यगरी सरकारको स्वामित्व झिक्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ खोजेका थिए । तर, त्यसअनुरुप प्रतिवेदन नआएपछि अहिले फेरि अर्को समिति बनाएर जाने कुरा पनि भएन जसले गर्दा कार्यान्वयन नहुने निश्चित जस्तै छ,’ स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो ।
यसरी, अर्थमन्त्री खनालको अपेक्षाअनुरुप प्रतिवेदन पेस नभएपछि नेप्से पुनर्संरचनाको आठौं प्रतिवेदन कार्यान्वनमा नजाने र दराजमा थन्किने निश्चित भएको हो ।
यस्ता छन् समितिले दिएका सुझाव
पुँजी सम्बन्धमा
समितिले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ ले दोस्रो बजार सञ्चालकको निमित्त ३ अर्बको चुक्ता पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र नेप्सेले आफ्ना प्रविधि, मानव संशाधन, भौतिक पुर्वाधार, अनुसन्धान तथा विकास, सेवा विस्तार, सेवासँग सम्बन्धित सहायक संस्थाहरूको स्थापना तथा विकास आदिमा निरन्तर रुपमा उल्लेख्य लगानी गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख गर्दै नेप्सेको चुक्ता पुँजी समसामयिक रुपले वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको देखाएको छ ।
यसका लागि धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ ले दोस्रो बजार सञ्चालकको निमित्त निर्धारित ३ अर्बको पुँजी पुर्याउन बोनस सेयर जारी गर्ने विकल्प उपयुक्त देखिएको समितिको निष्कर्ष छ । नेप्सेको विकास तथा विस्तारको लागि थप लगानी आवश्यक देखिएमा पुँजी वृद्धिको लागि हकप्रद सेयर जारी गर्ने वा थप नयाँ सेयर जारी गर्ने विकल्प उपयुक्त भएको जनाइएको छ । पुँजी वृद्धि गर्नुपूर्व रणनीतिक साझेदारका सम्बन्धमा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताइएको छ ।
स्वामित्व संरचना सम्बन्धमा
रणनीतिक साझेदारको प्रवेश
नेप्सेको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी लगानीकर्ताहरूले अपेक्षा गरे बमोजिमको आधुनिक सेवा सुविधाहरू विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक, व्यवस्थापकीय ज्ञान तथा पुर्वाधारको अन्तर (ग्याप) पूरा गर्न रणनीतिक साझेदार आवश्यक रहेको देखाइएको छ ।
यसको लागि सर्वप्रथम रणनीतिक साझेदारलाई नेप्सेको कति प्रतिशत सेयर प्रदान गर्नुपर्ने हो सो निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अध्यनको क्रममा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको विश्लेषण गर्दा यस किसिमको रणनीतिक साझेदारलाई ४० प्रतिशत सम्म स्वामित्व प्रदान गरेको पाइएकोले सोही अनुसार १५ देखि २५ प्रतिशत स्वामित्व (सेयरको लक–इन अवधि कम्तीमा १० वर्ष कायम गरी) रणनीतिक साझेदारलाई प्रदान गर्न उपयुक्त हुने समितिको सुझाव छ ।
यसका साथै रणनीतिक साझेदार ल्याउँदा समेत उपयुक्त रणनीतिक साझेदारको छनौट गर्न, नेप्सेको आधुनिकिकरणमा सहयोग गर्न आवश्यक सूचना प्रविधि र नविनतम् लगानीका उपकरण तथा सेवाहरू भित्र्याउन सक्ने गरी रणनीतिक साझेदार छनौट गर्न उपयुक्त हुने समितिले जनाएको छ ।
यसको लागि रणनीतिक साझेदारमा देहायबमोजिमका योग्यताहरू हुनु अनिवार्य हुने रिपोर्टमा उल्लेख छः
–धितोपत्र कारोबारका आधारमा विश्वका शीर्ष २० स्टक एक्सचेञ्जहरूमध्येको हुनुपर्ने ।
–स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा कम्तीमा २० बर्षको अनुभव भएको ।
–अन्य स्टक एक्सचेञ्जहरूको साझेदारी/व्यवस्थापनको अनुभव भएको ।
–नेप्सेलाई आधुनिकीकरणमा सहयोग गर्न सक्ने, स्टक एक्सचेञ्जका लागि आवश्यक सूचना प्रविधि र आधुनिक उपरकण तथा सेवाहरू प्रयोग गरेको अनुभव भएको ।
–डब्लुएफईको पूर्णकालिन सदस्य भएको ।
–संस्थाको सञ्चालक समितिमा रणनीतिक साझेदारको तर्फबाट एक जना विज्ञ सञ्चालक अनिवार्यरूपमा प्रतिनिधत्व गराउने ।
यस अनुसारको रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनको निमित्त थप नयाँ सेयर जारी गर्ने विकल्प वा वर्तमान सेयरधनीहरूले आफ्नो स्वामित्वको सेयर रणनीतिक साझेदारलाई बिक्री गर्नुपर्ने विकल्प रहेको समितिको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारले पछिल्ला समयमा सार्वजनिक संस्थामा रहेको सरकारी लगानीलाई क्रमशः विनिवेश गर्दै जाने नीति लिएको सन्दर्भमा नेप्सेमा रहेको सरकारी लगानी विनिवेश गरी वा नेपाल सरकार वाहेकका अन्य सेयरधनीहरूले आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्री गरी रणनीति साझेदार भित्र्याउन सकिने समितिले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारको स्वामित्व विनिवेशको प्रक्रिया सार्वजिनक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन ऐन, २०५० बमोजिम निर्देशित हुने व्यवस्था छ । यसको लागि मन्त्रिपरिषद्, कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सरकारी लगानी व्यवस्थापन समिति, सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन समिति, लगायतको संलग्नता हुने साथै विभिन्न चरणमा राजनैतिक सहमति समेत आवश्यक पर्ने भएकाले प्रक्रिया लामो हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
साथै, थप नयाँ सेयर जारी गर्दा समेत नेपाल सरकारको स्वामित्व न्यून हुन जाने अवस्था सिर्जना भई सोही प्रक्रिया आकर्षित हुने हुन्छ । यसरी नेपाल सरकारको स्वामित्व विनिवेशको प्रक्रियाबाट नेप्सेलाई चाहिने रणनीतिक साझेदार छिटो आउन सक्ने सम्भावना नदेखिने समितिको तर्क छ । अतः यस अवस्थामा नेपाल सरकार बाहेकका अन्य सेयरधनीहरूले आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्री गरी रणनीति साझेदार भित्र्याउन सहज हुने समितिले सुझाएको छ ।
यसको लागि समेत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेप्सेको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन गराई पिअर रिभ्यु समेतको आधारमा प्रतिसेयर मूल्य तय गरी बिक्री गर्न उपयुक्त हुने समितिले जनाएको छ ।
सरकारी स्वामित्व विनिवेश
समितिले सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाहरूमा आफ्नै किसिमका कमीकमजोरीहरू रहेको विषय उल्लेख गर्दै नेप्सेमा समेत अधिकांश स्वामित्वमा सरकारी तथा सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाहरू रहेबाट उक्त कमीकमजोरीहरू विद्यमान देखिएको जनाएको छ ।
यस किसिमका कमीकमजोरीहरू निराकरणको लागि नेपाल सरकारले समेत पछिल्लो समयमा सरकारी स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थाहरूमा रहेको सरकारी लगानीलाई क्रमशः विनिवेश गर्दै जाने नीति लिएको देखिएको पनि समितिको ठहर छ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारको नीति अनुरूप नेप्सेमा रहेको सरकारी लगानी समेतलाई कालान्तरमा विनिवेश गर्दै लैजानुपर्ने देखिएको समितिले जनाएको छ ।
यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेप्सेको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन गराई पिअर रिभ्यु समेतको आधारमा प्रतिसेयर मूल्य तय गरी सरकारी सेयर स्वामित्व रणनीतिक साझेदार तथा नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा प्राधिकरणको प्रत्यक्ष नियमनअन्तर्गत रही तुलनात्मक रूपमा असल संस्थागत सुशासन अभ्यास गरिरहेका संस्थाहरू ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरू, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरू, जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू) र सर्वसाधारणलाई विक्री गर्न उपयुक्त हुने देखिएको समितिले जनाएको छ ।
‘नेपाल सरकारको स्वामित्व पूर्णरूपमा बिक्री गर्दा साना लगानीकर्ताहरूको बजारप्रतिको विश्वास कायम नरहने, धितोपत्र बजार सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन गई स्वनियमनको अभ्यास कमजोर हुने, भविष्यमा सरकारबाट प्राप्त हुन सक्ने दरिलो वित्तीय आधार कमजोर हुनजाने, नेप्सेलाई राष्ट्रिय हितको लागि प्रयोग गर्न नसकिने जस्ता अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकायको आंशिक सेयर स्वामित्व कायम रहने गरी आंशिक स्वामित्व विक्री गर्न सकिनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
उपरोक्त बमोजिम सरकारी स्वामित्व विनिवेश गर्दा समूह ‘च’मा रहेको अन्य समूहबाहेक सबै समूहबाट कम्तीमा एक जना र समग्रमा कम्तीमा दुई जना स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालक रहने गरी देहायबमोजिमको ढाँचा अवलम्बन गर्न सकिने समितिले भनेको छ ।
यसअनुसार नेपाल सरकारको आंशिक स्वामित्व रही विनिवेश गर्दा रणनीतिक साझेदारको बढीमा २५ प्रतिशत, ‘क ’ वर्गका वाणिज्य बैंक (हाल स्वामित्व ग्रहण गरेका बैंकसहित) र कर्मचारी सञ्चय कोषको बढीमा ३४.३९ प्रतिशत, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक, जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीको बढीमा १५ प्रतिशत, हाल कायम अन्यको ०.६१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुने समितिले जनाएको छ ।
यस्तै नेपाल सरकारको स्वामित्व पूर्णरूपमा विनिवेश गर्दा रणनीतिक साझेदारको बढीमा २५ प्रतिशत, ‘क’वर्गका वाणिज्य बैंक (हाल स्वामित्व ग्रहण गरेका बैंकसहित) र कर्मचारी सञ्चय कोषको बढीमा ३४.३९ प्रतिशत, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक, जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीको बढीमा २० प्रतिशत, हाल कायम अन्यलाई ०.६१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनेछ ।
सञ्चालक समितिको पुनर्संरचना
अधिकांश सञ्चालकहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारअन्तर्गतका निकायहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने गरेको देखिन्छ । यसरी अधिकांश सञ्चालकहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारअन्तर्गतका निकायहरूबाट प्रतिनिधित्व हुँदा यसका आफ्नै नकारात्मक असर गर्ने विषय समितिले विश्लेषण गरेको छ ।
अतः नेप्सेको सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकको बाहुल्यता रहने गरी सञ्चालक समितिको पुनर्संरचना गर्नु उपयुक्त हुने समितिले भनेको छ । स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकको योग्यता, सञ्चालक छनौट सम्बन्धमा समितिको गठन, संस्थागत सुशासनको लागि विभिन्न समितिको गठन र सञ्चालकको कार्सम्पादन अनुरूप पारिश्रमिक निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने समितिले जनाएको छ ।
समितिले स्वतन्त्र सञ्चालकहरूको बाहुल्यता रहने गरी हालको सञ्चालक समितिलाई पुनर्गठन गर्नु उपयुक्त हुने जनाएको छ ।
प्रविधिको प्रयोग
समितिले विश्वका अधिकांश स्टक एक्सचेञ्जहरूले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी लगानीकर्तालाई अत्याधुनिक सुविधा दिइरहेको तर नेप्सेमा सो स्तरको सुविधा उपलब्ध हुन नसकेको विषय उल्लेख गरेको छ । यसबाट नेप्से लगानीकर्ताको अपेक्षा अनुरूप अगाडि बढ्न नसकेको समितिको तर्क छ ।
यसर्थ, नेप्सेमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कारोबार प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन ढिला भइसकेकोले प्रविधि तथा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने समितिले सुझाएको छ । प्रविधि तथा प्रणालीमा नेप्सेले सुझाएका बुँदागत सुझावः
अन्तराष्ट्रियस्तरको नवीनतम उपकरण तथा सेवाहरू प्रदान गर्नसक्ने र बजार सुपरीवेक्षणको लागि स्वचालित निगरानी सम्बन्धी विशेषतासहितको कारोबार प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने ।
नेप्सेको विद्यमान कारोबार प्रणालीमा सुधार गर्न आईटी फ्रेमवर्क तथा सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालन प्रक्रिया तर्जुमा/परिमार्जन गर्ने ।
कम्प्रेहेन्सिभ सिस्टम अडिट अविलम्ब गराई देखिएका कमीकमजोरी सुधार गर्ने ।
इनहाउस आईटी डेभलपमेन्टका क्रियाकलाप सुदृढ गर्ने ।
नेटवर्क तथा साइबर सुरक्षा जोखिम पहिचान र विश्लेषण गरी जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सोको निगरानी गर्ने ।
कारोबार सदस्यको टीएमएस र सीडीएससीको प्रणालीबीच एपीआई इन्टीग्रेसन गरी वास्तविक समयै धितोपत्रको मौज्दात तथा अन्य विवरण अद्यावधिक हुने व्यवस्था गरी सम्पूर्ण प्रणालीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने ।
प्रणालीमा आवश्यक सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरूलाई आवश्यकता अनुसार अद्यावधिक गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
यथाशीघ्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको डाटा सेन्टर र डिजास्टर रिकभरी साइट व्यवस्था गर्ने ।
प्रतिक्रिया