काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको चरम लापरवाहीका कारण उद्योगीले निर्यात गरेबापतको बक्यौता नगद अनुदान नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।
उद्योगीहरूले नेपालबाट विभिन्न मुलुकमा वस्तु निर्यात गरेबापत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको नगद प्रोत्साहनको रकम पाएका छैनन् । त्यो आर्थिक वर्षसम्मको ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आफ्नो पहिलो प्राथमिकताअन्तर्गत उद्योगीहरूको नगद प्रोत्साहन बापतको बक्यौता रकम उपलब्ध गराउने भएको जानकारी गराउँदै उक्त रकम उपलब्धताको लागि आवश्यक कागजातसहित फाइल उपलब्ध गराइदिन पटक-पटक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ताकेदा गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री खनालले आफैँ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पुगेर बक्यौता रकमको विषयमा जिज्ञासा राखेर फाइल पठाइदिन आग्रह गरे पनि हालसम्म उक्त फाइल प्राप्त नभएको बताइएको छ ।
‘उद्योगीहरूले वस्तु निर्यात गरेबापत लामो समयदेखि भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रीज्यू निकै हौसिएर लाग्नुभएको थियो,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘रकम उपलब्धतसम्बन्धी फाइल पठाइदिन अर्थमन्त्री आफैँ पनि पटक-पटक ताकेदा गर्नुभयो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आफैँ गएको समयमा समेत उहाँले उक्त फाइल पठाइदिन ताकेदा गर्नुभयो । तर हालसम्म फाइल प्राप्त हुन सकेन ।’
स्रोतका अनुसार बक्यौता रकम उपलब्ध गराउने विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभिन्न प्रक्रियाको नाममा लामो समयसम्म चासो नदेखाउँदा उपलब्ध गराउने भनिएको रकम निकासा नहुने अवस्थामा पुगेको छ ।
‘उद्योग मन्त्रालयमा म आफैँ गएको थियो, सोध्नुहोला उद्योग सचिवलाई। म आफैँ गएर कुरा गरेर यो के हो ? उत्पादनमा आधारित अनुदान भन्ने नयाँ व्यवस्था गर्छु भनिएको थियो बजेटमा,’अर्थमन्त्री खनाललाई उद्धुत गर्दै सचिबालय स्रोतले भन्यो,’त्यो पनि बनाउन सकेनन्, माग्न सकेनन्। अब उनीहरूको बिचमा एजेन्सीसँग समन्वय गर्न नसक्नु, ताकेता गर्न नसक्नु, अब गरे पनि निर्बाचन आइसक्यो, अब प्रक्रिया पूरा गरेर आएपनि उपलब्ध गराउन अवस्था देख्दिन । अब त निर्वाचन आइहाल्यो ।’
सचिबालय स्रोतले थप्दै भन्यो,‘निर्वाचनको समय नजिकिँदै गर्दा निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न गतिविधिका लागि पर्याप्त बजेट नभई हुँदैन । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, चालू भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायतका अत्यावश्यक कामलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले निर्यात अनुदानबापतको बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था अब निकै कम छ ।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समयमा चासो नदेखाएका कारण उपलब्ध हुने भनिएको रकम पनि अब उपलब्ध नहुने अवस्थामा पुगेको हो ।
‘निर्वाचनको समय नजिक आइसकेकाले उक्त बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन निक्कै समस्या भएको छ, निर्वाचनपछि आउने नयाँ सरकारले यो विषयमा मार्ग प्रशस्त गर्छ,’ अर्थमन्त्री खनाललाई उद्धुत गर्दै सचिबालय स्रोतले भन्यो,’निर्वाचनको कारणले ४० अर्ब जति निर्वाचनमा जाने अवस्था आएको छ । अहिलेसम्म २९-३० अर्ब गइसकेको छ । थप अरु ५-७ अर्ब बढी जानुपर्ने अवस्था हुन सक्ला। उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समयमा चासो नदेखाउँदा अब मैले चाहेर पनि निर्यात अनुदानको लागि बजेट निकासा गर्न सक्ने अवस्था देख्दिन ।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार बक्यौता रकम उपलब्धताको विषयमा उद्योगीहरूबाट प्राप्त भएको कागजात नेपाल राष्ट्र बैंकले भेरिफिकेसनको लागि मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त भएको कागजात र तथ्याङ्कलाई भेरिफिकेसन गर्ने काम भइरहेको छ, भेरिफिकेसन भइसकेपछि बजेट निकासाको लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाउने हो,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘प्रक्रिया सबै पूरा भएपछि पत्राचार गर्ने हो, यो बीचमा दुईदेखि तीन पटक सम्बन्धित शाखाका अधिकारीहरूको सरुवा हुँदा पनि केही समस्या आएको थियो ।’
अघिल्लो साता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको बक्यौता रकम उपलब्ध गराउनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ माग गरिएको जानकारी दिएको थियो ।
मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले पुरानो कार्यविधिअनुसार भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन स्रोत सुनिश्चितता गराइदिन अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको जानकारी दिएका थिए । बस्नेतले उक्त रकम प्राप्त भएपछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको बक्यौता रकम फरफारक गर्न सकिने बताएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बक्यौता नगद अनुदानको विषयमा हालसम्म मागसहितको प्रस्ताव प्राप्त नभएको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘अहिलेसम्म त्यो मन्त्रालयबाट बक्यौता नगद अनुदान बापतको रकम मागबारे प्रस्ताव आएको छैन, उहाँहरूले माग गर्न आवश्यक तयारी गरिरहनुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।’
उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी विषयमा प्रमाणीकरण भएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयको चरम लापरवाहीका कारण आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बक्यौता रकम भुक्तानी प्रक्रिया अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहँदा अर्कोतर्फ सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नगद अनुदान उपलब्ध नगराउने नीति लिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘निर्यातमा नगद अनुदान’ विषयको साटो अर्को विषय परेको र त्यो विषयअनुसार कार्यविधि नभएकाले नगद अनुदान उपलब्ध गराउन समस्या हुने भएकाले उद्योग विभागले गत असोज २६ गते सूचना जारी गरेर गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को हकमा स्वघोषणा विवरण विभागमा उपलब्ध नगराउन रोक लगाएको थियो ।
‘नयाँ बजेटसँगै आउने आर्थिक ऐन जस्तै निर्यातमा नगद अनुदान वितरणका लागि सोही आर्थिक ऐनमा टेकेर वर्षेनी कार्यविधि निर्माण गरी स्वीकृत गराएर मात्रै उक्त कार्यविधिअनुसार नगद अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था छ,’ उद्योग विभागका निर्देशक सुरेश दाहालले भने, ‘नयाँ कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर मन्त्रालयमा प्रस्ताव भएको छ, उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएपछि कुन मोडालिटीबाट अनुदान दिने विषयमा टुङ्गो लाग्छ ।’
यो समस्याका कारण गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को हकमा भने कुनै पनि उद्योगीबाट उद्योग विभागले विवरण संकलन गरेको छैन । त्यो आर्थिक वर्षको लागि सरकारले १ अर्ब १९ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
पुरानो बक्यौता करिब ६ अर्ब रुपैयाँमध्ये दामासाहीअनुसार केही उद्योगीलाई उक्त रकम गत असार ३२ सम्म वितरण भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको बाँकी र केही पुराना गरी हाल करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको स्थिति अति कमजोर भई व्यापार घाटा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ बाट स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुहरूको निर्यातलाई प्रोत्साहन दिन नगद अनुदानको व्यवस्था सुरु गरेको थियो ।
व्यापार घाटा न्यूनीकरण र विदेशी मुद्रा आर्जन मुख्य उद्देश्यले सुरु गरिएको उक्त नगद अनुदानले नेपालको निर्यात व्यापारमा थोरै भए पनि राहतको महसुस भई निर्यात वृद्धिमा सहयोग पुगिरहेको सम्बद्ध व्यवसायीहरूको धारणा छ ।
छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालको ढुवानी खर्च मात्रै २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म महँगो रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाइरहेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नगद अनुदानको आवश्यकता कायमै रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्यात प्रवर्द्धन समितिका सहसभापति पाण्डेले जानकारी दिए ।
नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूमा सरकारले ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । जसअनुसार क्लिङ्कर, सिमेन्ट, स्टिल, कत्था, रोजिन तथा तारपिन, प्लाइउड, क्यासमेयर, च्याङ्ग्रा, पश्मिना तथा सोबाट उत्पादित सामान, जस्तापाता लगायतमा ८ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
यस्तै प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु (तामा, फलाम, ढलोट र सिसा कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने समेत), प्रशोधित छाला (क्रस्ट) र छालाजन्य उत्पादन, हाते कागज र त्यसबाट निर्मित सामान, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित जडीबुटी तथा सारयुक्त तेल (यार्सागुम्बासमेत) र प्रशोधित पिउने पानी वा मिनरल वाटरलाई ५ प्रतिशत नगद अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै प्रशोधित पत्थर तथा पत्थरजडित गरगहना, अल्लोबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित तथा अर्ध प्रशोधित बेसार, ताजा तरकारी (परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा), पुष्प (परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा), प्रशोधित मह, प्रशोधित अर्ध प्रशोधित अलैँची, प्रशोधित अर्ध प्रशोधित अदुवा (सुठो, स्लाइसिङ, तेल र पाउडर), दुग्धजन्य पदार्थ (दूध, चिज, छुर्पी, पनिर र फ्याट), फलफूल (परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा) र अम्रिसो (परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा) ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था थियो ।
प्रतिक्रिया