भारत र न्युजील्यान्डबीच खुला व्यापार सम्झौता सम्पन्न, दुवैलाई फाइदा हुने दाबी

एजेन्सी । न्युजील्यान्ड र भारतले सोमबार आर्थिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन र निर्यातकर्ताहरूका लागि बजार पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले खुला व्यापार सम्झौता सम्पन्न गरेका छन् ।

झण्डै एक दशकको अन्तरालपछि यसै वर्षको मार्च महिनामा दुई देशबीच वार्ता पुनः सुरु भएको थियो । लामो वार्तापछि यो सम्झौता भएको हो ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले न्युजील्यान्डका प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनसँग टेलिफोन वार्ता गरेका छन् । त्यसक्रममा दुवै नेताले संयुक्त रूपमा ऐतिहासिक र पारस्परिक रूपमा फाइदाजनक भारत–न्युजील्यान्ड खुला व्यापार सम्झौता सफल निष्कर्षमा पुगेको घोषणा गरे ।

यस सम्झौताका लागि वार्ता सन् २०२५ मार्चमा प्रधानमन्त्री लक्सनको भारत भ्रमणका क्रममा सुरु भएको थियो । द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने साझा आकांक्षा र राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई प्रतिबिम्बित गर्दै यो सम्झौता रेकर्ड नौ महिनामा सम्पन्न भएको भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले एक प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

यो सम्झौता आगामी वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको भारतका व्यापार सचिवले बताएका छन् ।

बेलायत र ओमानसँगका सम्झौतापछि मोदी सरकारको नेतृत्वमा यो वर्ष सम्पन्न भएको यो भारतको तेस्रो व्यापार सम्झौता हो । अमेरिका र युरोपेली संघसँगको व्यापार वार्ता भने अझै जारी छ । उल्लेखनीय कुरा के छ भने, विगतमा युएई, अस्ट्रेलिया र मरिसससँगका सम्झौतापछि पछिल्ला केही वर्षहरूमा भारतको यो सातौं खुला व्यापार सम्झौता हो ।

यस सम्झौताले विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको र सन् २०३० सम्ममा ७० खर्ब डलरको हुने भनी प्रक्षेपण गरिएको अर्थतन्त्र भएको देश भारतमा न्युजील्यान्डका कम्पनीहरूलाई आफ्ना वस्तु र सेवाहरू बिक्री गर्न सजिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

दुई देशबीचको व्यापार वर्षौंदेखि स्थिर रूपमा बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२१ मा न्युजील्यान्डमा भारतको निर्यात ४८ करोड ६२ लाख डलर रहेको थियो भने आयात ३८ करोड १५ लाख डलर बराबरको थियो । आर्थिक वर्ष सन् २०२६ सम्ममा निर्यात ३४ करोड ३५ लाख डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ भने आयात बढेर ३५ करोड ६९ लाख डलर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्झौता अन्तर्गत न्युजील्यान्डले भारतमा गर्ने करिब ९५ प्रतिशत निर्यातमा भन्सार शुल्क कटौती वा कम गरिनेछ । त्यसमा आधाभन्दा बढी उत्पादनहरू सम्झौता लागू भएको पहिलो दिनदेखि नै भन्सारमुक्त हुने लक्सनले बताए ।

सम्झौताको पुष्टि गर्दै लक्सनले सम्झौता सम्पन्न भएपछि आफूले मोदीसँग कुरा गरेको बताए । ‘सम्झौताले भारतमा हुने हाम्रो निर्यातको ९५ प्रतिशतमा भन्सार शुल्क घटाउँछ वा हटाउँछ । आगामी दुई दशकमा न्युजील्यान्डबाट भारतमा हुने निर्यात प्रतिवर्ष १.१ अर्ब डलरदेखि १.३ अर्ब डलरसम्म बढ्न सक्ने पूर्वानुमान छ,’ उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा एक पोस्ट गर्दै भने ।

यस सम्झौताले न्युजील्यान्डमा रोजगारी सिर्जना गर्न र आम्दानीमा सहयोग पु¥याउन मद्दत गर्ने लक्सनले बताए । ‘व्यापार प्रवर्धन हुनुको अर्थ थप किवी (न्युजील्यान्डवासी) रोजगारी, उच्च पारिश्रमिक र कडा मिहिनेत गर्ने न्युजील्यान्डवासीहरूका लागि थप अवसरहरू हुन्,’ उनले थपे, ‘भारत विश्वको सबैभन्दा छिटो अघि बढिरहेका अर्थतन्त्रहरूमध्ये एक हो र यसले किवी व्यवसायहरूलाई १.४ अर्ब भारतीय उपभोक्ताहरूसम्म पहुँच प्रदान गर्दछ ।’

नेताहरूले आगामी पाँच वर्षमा द्विपक्षीय व्यापार दोब्बर हुन सक्ने र न्युजील्यान्डले आगामी १५ वर्षमा भारतमा २० अर्ब डलर लगानी गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेको जनाएको छ ।

व्यापार बाहेक दुवै नेताले रक्षा, खेलकुद, शिक्षा र जनस्तरको सम्बन्धलगायतका अन्य सहयोगका क्षेत्रमा भएको प्रगतिको स्वागत गर्दै भारत–न्युजील्यान्ड साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याए ।

न्युजील्यान्डले भारतमा विशेषगरी दुग्धजन्य पदार्थ, ताजा फलफूल, ऊन र वाइनको निर्यात विस्तार गर्न चाहिरहेको छ भने बजार पहुँच र नियामक अवरोधहरूमा स्पष्टता पनि खोजिरहेको छ ।

अर्कोतर्फ, भारतले दक्ष पेशेवरहरूको सहज आवागमन, आफ्नो सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रका लागि राम्रो पहुँच, बलियो लगानी प्रतिबद्धता र अघिल्ला व्यापार सम्झौताहरू अन्तर्गत अस्ट्रेलियालाई दिइएको जस्तै कामका अवसरहरूमा जोड दिएको छ ।

सेवा र गतिशीलतामा यसको बलियो केन्द्रित हुनु यस सम्झौताको मुख्य विशेषता हो । न्युजील्यान्डले हालसम्मकै सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी सेवा प्याकेज प्रस्ताव गरेको छ जसमा सूचना प्रविधि, व्यावसायिक सेवा, शिक्षा, टेलिकम, पर्यटन र निर्माणसहित ११८ सेवा क्षेत्रहरू र १३९ उपक्षेत्रहरूमा एमएफएन सुविधा समेटिएको छ । भारतले पनि १०० भन्दा बढी सेवा क्षेत्रहरूमा बजार पहुँच प्रस्ताव गरेको छ ।

सम्झौतामा भारतीय विद्यार्थी र पेशेवरहरूका लागि परिष्कृत गतिशीलता प्रावधानहरू समावेश छन् जसमा प्रविधि (स्टेम) स्नातकहरूका लागि तीन वर्षसम्म र डक्टरल स्कलरहरूका लागि चार वर्षसम्मको अध्ययनपछिको कार्य भिसा कुनै संख्यात्मक सीमा बिना उपलब्ध गराइनेछ । प्रति वर्ष ५ हजारसम्म भारतीय पेशेवरहरूका लागि नयाँ अस्थायी रोजगारी भिसा मार्ग र १ हजार ‘वर्किङ होलिडे’ भिसामा पनि सहमति भएको छ ।