काठमाडौं । नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको दरबारमार्गस्थित बहुमूल्य जग्गा थामसेर्कु ट्रेकिङलाई लिजमा दिँदा भएको भनिएको अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन सचिव अर्जुन कुमार कार्कीले आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका छन् । कार्कीले आफू सचिव भएर आउनुअघि नै लिज प्रक्रिया सुरु भइसकेको र आफूले कानून बमोजिम सह-सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेकोले सम्झौताको जिम्मेवारी आफ्नो नहुने जिकिर गरेका छन् ।
नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा २०७३ भदौ देखि २०७४ चैतसम्म सचिव पदमा कार्यरत रहेका कार्कीले बयानको क्रममा आफूमाथि लागेका आरोपहरूको खण्डन गर्दै सह-सचिव लेख बहादुर कार्कीतर्फ जिम्मेवारी पन्छाएका छन् ।
सचिव कार्कीले आफ्नो बयानमा बारम्बार दोहोर्याएको मुख्य विषय हो, जग्गा लिजमा दिने निर्णयको समय । उनले भनेका छन्, ‘जिल्ला काठमाडौं कामनपा वडा नं. १ दरबारमार्ग स्थित नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको कि.नं. ४६०६ को जग्गा लिजमा दिने सम्बन्धमा नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समितिले म उक्त कार्यालयमा सचिवमा कार्यरत हुन पूर्व नै निर्णय भै सकेको थियो ।’
उनका अनुसार लिज आह्वानको सूचना प्रकाशन गर्ने, प्रस्ताव दर्ता गर्ने र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने काम समेत उनी सचिव भएर आउनु अगाडि नै सम्पन्न भइसकेको थियो । उनले आफूले केवल प्रक्रियालाई अघि बढाउने प्रशासनिक दायित्व मात्र पूरा गरेको बताएका छन् ।
कार्कीले सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार आफूले तत्कालीन सह-सचिव लेख बहादुर कार्कीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको खुलाएका छन् । उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम सह-सचिव लेख बहादुर कार्कीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुँ ।’
उनको तर्क छ कि एकपटक अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेपछि, सो अधिकार प्रयोग गरेर गरिने निर्णयमा प्रत्यायोजित व्यक्ति (सह-सचिव) नै स्वतन्त्र र जिम्मेवार हुन्छन् । ‘लिज सम्झौता पत्रलाई अन्तिम रुप दिने र हस्ताक्षर गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन भइसकेको अवस्थामा, त्यसको जवाफदेहिता पनि हस्ताक्षरकर्ता कै हुन्छ,’ कार्कीले बयानमा उल्लेख गरेका छन् । उनले आफू लिज सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता नभएको र सो सम्झौतामा संलग्न कागजातबारे आफूलाई लिखित जानकारी नभएको बताए ।
लिज सम्झौतामा विवादित बनेको अर्को विषय हो, सूचनामा नभएको कित्ता नं. ४६०५ को जग्गा सम्झौतामा थपिनु । यसबारे सचिव कार्कीले अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् ।
‘सूचनामा प्रकाशित भएको कित्ता बाहेक थप कित्ता करार सम्झौतामा यदि थपिएको हो भने उक्त कार्य कानून सम्मत होइन,’ कार्कीले भनेका छन्, ‘तर लिज सम्झौतामा म स्वयं संलग्न नरहेको हुँदा थप कित्ता थपिएको कुरा मेरो जानकारीमा छैन ।’
उनले सूचनामा कित्ता नम्बर ४६०६ मात्र उल्लेख भएकोले सम्झौता पनि सोही कित्ताको मात्र हुनुपर्नेमा, पछि थपिएको जग्गाबारे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारी (सह-सचिव) नै जवाफदेही हुनुपर्ने जिकिर गरे ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र अभियोग पत्रमा उल्लेख भए अनुसार ६ अर्ब ४५ करोडको प्रस्तावलाई घटाएर १ अर्ब ४० करोड (निर्माण र भाडा सहित) मा सम्झौता गरिएको विषयमा पनि कार्कीले आफ्नो बचाउ गरेका छन् ।
उनले बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले गरेको सिफारिस अनुसार सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने ‘थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रा.लि.’ को प्रस्ताव स्वीकृत गर्न आफूकहाँ फाइल पेस भएको र आफूले ‘हुन्छ’ भनी सदर गरेको स्वीकारेका छन् । तर, अङ्कगणितीय त्रुटि सच्याउने नाममा वा नेगोसिएसनका क्रममा रकम घटेको वा बढेको विषयमा प्राविधिक समितिको सिफारिस र सम्झौता गर्ने अधिकारी नै जिम्मेवार हुने उनको तर्क छ ।
‘मैले कुनै लाभ लिएको छैन। करार सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ता म नभएको हुँदा यस विषयमा मलाई केही भन्नु छैन,’ उनले भने ।
सह-सचिव लेख बहादुर कार्कीले बयानका क्रममा सचिव (अर्जुन कुमार कार्की) को दबाबमा काम गर्नुपरेको भन्ने भनाइलाई अर्जुन कुमार कार्कीले ‘सरासर असत्य’ र ‘दुराशयपूर्ण’ भनेका छन् ।
उनले कडा शब्दमा खण्डन गर्दै भने, ‘सह-सचिव जस्तो पदमा कार्यरत व्यक्ति र कानून समेतको विद्यार्थी भएको व्यक्तिले कानूनको नजरमा प्रथम दृष्टिमै खारेज हुने दबाबमा काम गरेको भन्ने बयान… पूर्णतः खारेज गर्छु ।’
उनले आफूले कसैलाई पनि नियम विपरीत काम गर्न दबाब नदिएको र सरुवा गरिदिने धम्की नदिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
लिज प्रक्रियामा ‘प्राविधिक मूल्यांकनमा उत्तीर्ण हुन न्यूनतम ६० अंक प्राप्त गर्नु पर्ने’ भन्ने वाक्यांश हस्तलिखित रूपमा पछि थपिएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताएका छन् । साथै, प्रस्तावको ९० दिने म्याद सकिसकेको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको विषयमा मूल्यांकन गर्ने अधिकारीहरूले आफूलाई जानकारी नगराएको उनको भनाइ छ ।
समग्रमा कार्कीले नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज प्रकरणमा आफ्नो भूमिका केवल प्रशासनिक सहजीकरणमा सीमित रहेको देखाउन खोजेका छन् । उनले आफूमाथि लागेको आरोपको मुख्य भार अधिकार प्रत्यायोजनको कानूनी व्यवस्थालाई टेकेर तत्कालीन सह-सचिव र मूल्यांकन समितितर्फ सोझ्याएका छन् । ‘प्रमाण बिना अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकारीको दबाबमा काम गर्नु परेको भन्ने लेख बहादुर कार्कीको भनाइ असत्य हो,’ भन्दै उनले आफू निर्दोष रहेको दाबी प्रस्तुत गरेका छन् ।
थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई दरबारमार्गको महँगो जग्गा लिजमा दिँदा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ घाटा पुर्याउने गरी मिलेमतो भएको ठहर भएको छ ।
नेपाल ट्रष्टको नाममा काठमाडौँको मुटु मानिने दरबारमार्गमा रहेको १ रोपनी १४ आना जग्गा (कित्ता नं. ४६०६) लिजमा (भाडामा) दिने प्रक्रिया २०७३ सालमा सुरु भएको थियो । ट्रष्टले ३० वर्षका लागि उक्त जग्गामा व्यावसायिक भवन बनाएर सञ्चालन गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
यस प्रकरणको मुख्य विवाद नै प्रस्तावित रकम र सम्झौता गरिएको रकम बीचको विशाल अन्तर हो । बोलपत्र आह्वान हुँदा यती समूह अन्तर्गतको ‘थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालि’ ले सबैभन्दा बढी रकम कबोल गरेको थियो। उसले ३० वर्षको लागि जग्गा भाडा र भवन निर्माणसहित ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बुझाउने प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।
तर, पछि सम्झौता गर्दा यो रकमलाई घटाएर १ अर्ब ४० करोड १० लाख रुपैयाँ मात्र कायम गरियो ।
यत्रो ठूलो रकम घटाउन कर्मचारी र यती समूहको मिलेमतोमा एउटा अनौठो तर्क अघि सारिएको बतइएको छ ।
ट्रष्टका अधिकारीहरू र थामसेर्कु पक्षले ६ अर्ब ४५ करोडको प्रस्ताव ‘अङ्कगणितीय त्रुटि’ भएको दाबी गरे । उनीहरूले ६ अर्ब ४५ करोड हुनुपर्नेमा भूलवश त्यति लेखिएको र वास्तविक रकम १ अर्ब ४० करोड मात्र हुने भन्दै सच्याएर सम्झौता गरे ।
यसरी, राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने करिब ५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ घाटा गराएर यती ग्रुपलाई पोस्ने काम भएको बताइन्छ ।
प्रस्तावको ९० दिने म्याद सकिसकेपछि (म्याद थप नगरी) सम्झौता गरिएको थियो, जुन सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत थियो । यसैगरी बोलपत्र आह्वान गर्दा कित्ता नं. ४६०६ मात्र उल्लेख थियो, तर सम्झौता गर्दा सँगै रहेको कित्ता नं. ४६०५ को केही जग्गा पनि थामसेर्कुलाई नै दिने गरी सम्झौतामा घुसाइएको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया