
काठमाडौं । काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रकरणमा यति होल्डिङ्सअन्तर्गतको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालि र त्यससँग सम्बन्धित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले बुधबार मुद्दा दायर गरेको हो ।
मुद्दामा थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिसहित कम्पनीका अध्यक्ष लाक्पा सोनाम शेर्पा, तत्कालीन सचिव अर्जुनकुमार कार्की र सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई प्रतिवादी बनाइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका कार्यालय प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्लेले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिए ।
अर्जुनकुमार कार्की र लेखबहादुर कार्की प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जग्गा भाडा प्रक्रियामा ५ अर्ब २५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबीसहित जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
नेपाल ट्रस्टले २०७३ असार १४ गते दरबारमार्गस्थित जग्गा भाडामा दिन टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सो टेन्डरअनुसार २०७४ जेठ १४ गते कित्ता नम्बर ४६०६ को जग्गा थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई लिजमा दिने निर्णय गरिएको थियो ।
निर्माण अवधिको तीन वर्षसहित ३० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिने सम्झौता भएको थियो ।
तर अनुसन्धानका क्रममा टेन्डरमा उल्लेख नभएको कित्ता नम्बर ४६०५ समेत बदनियतपूर्वक थप गरी थामशेर्कूलाई लिजमा दिइएको आरोप लागेपछि प्रकरण विवादमा तानिएको हो । यस्तै, तीन तला मात्रै निर्माण गर्ने सम्झौता भए पनि दुई तला थपेर भवन निर्माण गरिएको अभियोगमा दाबी गरिएको छ ।
यस जग्गाको लिज मूल्य करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ कायम हुने भनिए पनि अन्ततः साढे एक अर्ब रुपैयाँमै लिज दिइएको देखिएको आरोप पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
महालेखा परीक्षकले यस प्रक्रियाबाट करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको बेरुजु भएको ठहर गर्दै प्रश्न उठाएको थियो ।
दरबारमार्गको बहुमूल्य जग्गामा व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण गरी ३० वर्षमा डेढ अर्ब रुपैयाँ मात्र भाडा तिर्ने व्यवस्था अनुचित भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो ।
केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरो सीआइबीले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको थियो ।
थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालि ६ अर्बमा जग्गा नै किन्न पाइने दरबारमार्गमा भाडाका लागि त्यत्रो पैसा किन हाल्ने ? भन्दै यसअघि विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारका सदस्यहरूको स्वामित्वमा रहेको जग्गा गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाल सरकारका नाममा ल्याइएको थियो । त्यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न २०६४ मा नेपाल ट्रस्टको स्थापना गरिएको थियो ।








प्रतिक्रिया