नेपाल टेलिकमले बिलिङ प्रणालीको लागि निकालेकाे सवा ४ अर्बको ठेक्कामा कानूनको पालना नगरेको, स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी काम गरेको, नयाँ प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको, प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई समावेश नै नगराउने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पारेर मिलेमतो गरेको सरकारी अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले हाल भइरहेको विलिङ प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ प्रविधियुक्त र सबै सेवाको एउटै विलिङ कम्पनीमार्फत सेवा दिन गरेको प्रस्तावमा मिलेमतो भएको पाइएको छ ।
टेलिकमको सञ्चालक समितिले २०८१ चैत ४ मा बोलपत्र सम्बन्धि कागजातमा स्कोप थप गरी आवश्यकता अनुरूप बोलपत्र सम्बन्धि कागजात, स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान तथा खरिद सम्झौताका शर्तहरू परिमार्जन गर्न दिएर ३ अर्ब ९८ करोडको लागतलाई बढाएर ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बनाउन अनुमति दिएको थियो । टेलिकमको बोलपत्र कागजात तयार गर्ने कमिटिले २०८१ पुस ७ मा दिएको प्रतिवेदन अनुसार लागत बढाएर प्रस्ताव माग गरिएको थियो ।
टेलिकमले आफैंले तयार पारेको मापदण्ड विपरीत बोलपत्र मूल्यांकन समिति बनाएको र त्यसैले दिएको सिफारिसका आधारमा बोलपत्र निकालेको देखिएको छ । टेलिकमले खरिद कार्यको लागि बनाएको मूल्यांकन समिति नै कानून विपरीत बनाएको अध्ययन समितिको निष्कर्षमा उल्लेख छ ।
टेलिकमले खरिद कार्यको लागि गठन गरेको मूल्याङ्कन समिति सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत भएको समेत एक सरकारी अध्ययन समितिको निष्कर्षमा उल्लेख छ । यो समितिमा टेलिकमकै आर्थिक विनियामवली २०७१ को व्यवस्था अनुसार मूल्याङ्कन समितिमा कानूनको प्रतिनिधि नराखेर कानून विपरीत बनाइएको उल्लेख सूचना तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले गठन गरेको पूर्वसचिव मणिराम गेलाल संयोजकत्वको उक्त समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
टेलिकमले हाल रियल टाइम बिलिङ, विल प्रोसेसिङ, सर्भिसरप्याकेजरसेल, रिचार्जरटपअपसहितको काम एसियनइन्फो लिंकेज टेक्नेलोजिज (चाइना इंक)ले गर्दै आएको छ । यसलाई टेलिकमले २०७९ पुस ९ गते एक वर्ष थप गर्न सकिने गरी ४ वर्षको लागि विलिङ्ग प्रणालीको सम्झौता गरेको छ । यो अवधि अब २ वर्षलाई मात्रै बाँकी छ ।
सम्झौता अवधिभित्रै विलिङ सिस्टममा थप सेवाहरुको अन्तर आवद्वता गर्नुपर्ने, सबै सेवाहरूको चरणबद्द माइग्रेसन गर्न समय लाग्ने भएकोले नयाँ विलिङ प्रणाली टेलिकमले खरिद गर्न खोजेको हो । टेलिकमले सेवाको गुणस्तर, बढाउन, र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका खोज्न नयाँ बिलिङ सिस्टम जडान गर्न खोजेको हो ।
यसका लागि पछिलो पटक २०८२ वैशाख २४ गतेको प्रस्तावबाट होल क्लाउड टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड चाइन र हुवावे टेक्नोलोजीज कम्पनी चाइनाकै प्रस्ताव परेको थियो । यसमध्ये टेलिकमले हुवावेलाई मात्रै आर्थिक प्रस्तावमा छनोट गरेको थियो । टेलिकमले दुइवटा कम्पनीको प्रस्ताव परेकोमा एउटलाई मात्रै योग्य ठहर्याउने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । होलक्लाउडले प्राविधि प्रस्तावमा आफूलाई अयोग्य ठहर्याउनको कारण माग गरेर दायर गरेको मुद्दा हाल पाटन उच्च अदालतमा विचाराधीसमेत छ ।
टेलिकमले एउटा कम्पनीलाई मात्रै मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पारेको, बोलपत्र समिति कानून विपरित बनाएको, बोलपत्रमा खरिद ऐनको उलंघन गरेको, प्राविधिक मापदण्डमा मिलेमतो, आफू अनुकुल स्वार्थ बाझिने गरि गरेको व्याख्यासहितको कारणले टेलिकमको बिलिङ टेन्डरमा मिलेमतो भएको छानविन समितिको निष्कर्ष छ ।
अध्ययन समितिले टेलिकमको बिलिङ टेण्डरका क्रममा कागजात सार्वजनिक गर्दा सार्वजनिक खरिद कानूनको उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययन समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको नमुना बोलपत्रमा राखिएको प्रावधान विपरीत हुने गरी शर्तहरू थप गरेर टेण्डर निकालिइएको छ ।
यो कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ विपरीत भएको देखिन्छ । खरिद ऐनको दफा ७६ को दफाको उपदफा ९३० मा आवश्यक कार्यविधि बनाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहमतिमा स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, टेलिकमले यसलाई स्वीकृत नगराएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
टेलिकमले प्राविधिक पक्षमा गरेको कमजोरीसहित निश्चित निर्माताको प्रोसेसर किटान गरेर प्रतिस्पर्धालाई संकुचित गरेको निष्कर्षपनि अध्ययन समितिले निकालेको छ । टेलिकमले अनलाइन चार्जिङ सिस्टम (ओसीसी) र कस्टमर सपोर्ट सिस्टम (सीएसएस) सञ्चालन गर्छ । यस्तो प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा गर्न छुट्टाछट्टै आपूर्तिकर्ताले संयुक्त साझेदारी (जेभी)गरेर टेण्डरमा माग लिने बाटो बन्द गरिदिएको पाइएको छ । यसका लागि एउटै आपूर्तिकर्ता चाहिने शर्त बनाइनु उपयुक्त नभएको निष्कर्षमा उल्लेख छ ।
स्वार्थको द्वन्द्व नहुने गरी गर्नुपर्ने टेण्डरमा समेत टेलिकमले वेवास्था गरेको पाइएको छ । बोलपत्रमा भाग लिने प्रतिस्पर्धी बोलपत्रदातलाई सूचनामा पहुँच नदिने र थप व्यवस्था राख्नेसहितको स्वार्थको द्वन्द्व हुने काम टेलिकमले गरेको उल्लेख छ ।
टेलिकमकै कोर नेटवर्क सञ्चालनमा जोडिने ठेकेदारहरूले बिलिङ प्रणालीको पनि ठेक्का पाउने गरी व्यवस्था गरेको छ । स्वार्थ बाझिने र राजस्व चुहावटको जोखिम हुनसक्ने भएकाले दुरसञ्चार क्षेत्रमा कार नेटवर्क सञ्चालन गर्ने र बिलिङ प्रणाली सञ्चालन गर्ने ठेकेदारहरू फरक–फरक हुनुपर्नेमा टेलिकमले स्वार्थ बाझिने प्रश्न नभएको विषयमा शर्त राखेर प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याएको पनि उक्त सरकारी अध्ययन समितिको निष्कर्षमा उल्लेख छ ।
टेलिकम अवको आवश्यकताको प्रविधि फाइभजी मा जानुपर्ने छ । यसका लागि पछिल्लो डिजाइन र संरचनामा फाइभजी समावेश हुनपर्नेमा टेलिकमल अहिलेको बोलपत्रको डिजाइनमा फाइभजी समावेश नगरेको उल्लेख छ । नयाँ र अद्यावधिक नभएको प्रस्तावबाट टेण्डर गर्नुले फाइभजीमा फेरि थप लगानी गर्नुर्दा थप खर्चिलो हुने अनुमान छ ।
अध्ययन समितिले नेपाल टेलिकमले खरिद प्रकृया प्रारम्भ गर्नु पूर्व खरिद गरिने मालसामानको स्पेशिफिकेशन तयार गर्दा बढी भन्दा बढी दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसलाई प्रतिस्पर्धाको दायरालाई फराकिलो बनाउने प्रावधान बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।
टेलिकममा नयाँ प्रविधिको विकास छिटोछिटो हुने भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई आधारमानी यथार्थपरक एवम् भविष्यउन्मूखकाम गर्न पनि सरकारी समितिले सुझाव दिएको छ । नेपाल टेलिकमले निजी क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धा, रणनैतिक सफलता, आफ्ना सेवा उपयोगकर्ताको व्यक्तिगत सूचनाको सुरक्षा एवं स्वार्थको द्वन्द नहुने गरी काम गर्न सुझाव दिएको छ ।
खरिद ऐनमा व्यवस्था भए अनुसारको कार्यविधि बनाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहमति लिई स्वीकृत गराई लागू गर्न पनि सुझाव दिएको छ । टेलिकले तयार पार्ने बोलपत्र सम्बन्धि कागजात सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट जारी गरिएको नमूना बोलपत्र सम्बन्धि कागजात भन्दा सारभूत रुपमा फरक नपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
नेपाल टेलिकमले खरिद गर्ने कुनै प्रणालीले बजारमा उपलब्ध पछिल्लो प्रविधिलाइ आत्मासाथ गर्न सक्ने गरी भविष्यवाणी गरेर खरिद कार्य गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
प्रतिक्रिया