नेटवर्क सेवा प्रदायकलाई बिलिङको ठेक्का नदिन टेलिकमलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेटवर्क सेवा प्रदायकलाई बिलिङको ठेक्का नदिन नेपाल टेलिकमलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले नेटवर्कमा काम गरिरहेका कम्पनीलाई बिलिङको ठेक्का नदिन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले नेपाल टेलिकम विरुद्धको टेलिकमको सेयरधनी अधिवक्ता रिता कार्कीको रिटमा उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले कार्कीको रिट निवेदनको माग दाबी नपुग्ने भन्दै उनको रिट खारेज गरेको भएपनि सोही मुद्दालाई आधार बनाएर टेलिकमलाई भने बिलिङ प्रणाली र नेटवर्क सेवा प्रदायकको सेवा खरिदमा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चिताता गर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै हाल नेटवर्क व्यवस्थापन गरिहेको कम्पनीले बिलिङ प्रणालीको सेवा दिन नपाउने भएको छ । जसका कारण टेलिकमले मागेको बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा हाल नेटवर्क सेवा दिइरहेका कम्पनीले भागै लिन नपाउने भएका छन । यो आदेशका कारण चिनियाँ कम्पनी हुवावे, जेडटीई र एसिया इन्फोले टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा भाग लिन नपाउन सक्छन् ।

अहिले टेलिकको नेटवर्क व्यवस्थापन चिनियाँ कम्पनी हुवावेले गरिरहेको छ । हाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको सेवा दिने मर्मत गर्ने काम एसिया इन्फोले गर्दै आइरहेको छ ।

यो आदेशसँगै सर्वोच्च अदालतले टेलिकमलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी काम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

टेलिकमको फोरजी सेवा चिनियाँ कम्पनी हुवावेले नै दिइरहेको छ । यो कम्पनीले नेटवर्क सेवा दिइरहेकाले यसले विलिङ सेवामा भाग लिन नपाउने भएको हो ।

टेलिकमले चैत १८ मा बिलिङ प्रणालीको लागि आव्हान गरेको ठेक्कामा विवाद सिर्जना भएको र अमेरिकी कम्पनी सीएसजीले मात्रै प्रस्ताव पेश गरेको कारण २२ असोजमा उक्त ठेक्का रद्द भएको छ । त्यसपछि पुन ठेक्का आव्हान भएको छैन् । सर्वोच्चको आदेशले अब हाल नेटवर्कको सेवा दिइरहेको चिनियाँ कम्पनीले बिलिङको सेवा दिन नपाउने भएका छन् ।

सर्वोच्चले टेलिकमको बोलपत्रका सर्तहरुको ब्याख्या गर्दा कम्पनीको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखेर थप आर्थिक व्यायाभार नपर्ने गरी सम्झौताको ब्याख्या र कार्यान्वयनमा समत आदेश दिएको छ ।

एक अधिवक्ताका अनुसार सम्बन्धित कम्पनीले स्वार्थ नबाझिएको स्पष्ट पारेपछि मात्रै नेटर्क सेवाप्रदायकले विलिङमा भाग लिन पाउने गरी फैसला आएको बताए । यो फैसलाले नेटवर्क र विलिङ स्वार्थ नभएको विषय भने स्पष्ट पार्नुपर्ने व्यवस्था भने गरेको बताए ।

नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालले बिलिङको ठेक्का र नेटवर्कको विषय अलग भएको बताए । उनले हुवावेलाई विलिङको ठेक्का दिनै नमिल्ने भन्ने होइन् । स्वार्थ नबाझिएको गरी दिन सकिन्छ भनेको बताए ।

सर्वोच्चले टेलिकमलाई दिएको निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि ब्यक्तिको व्यक्तिगत लिखत, तथ्यांक र पत्राचार आदि कानूनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो हकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुने विषयमा विवाद भएन ।’

आदेशमा भनिएको छ, ‘सर्वसाधारणको व्यक्तिगत सूचनामा अनधिकृत रुपमा हुने कुनै पनि प्रकारको पहुँचले व्यक्तिको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक जस्ता मौलिक हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था समेतको गम्भीर उल्लंघन हुने भएकाले बिलिङ प्रणालीको खरिद तथा जडान कार्यमा समेत त्यस्ता मौलिक हकको संरक्षणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुँदा सोका लागि बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा बिक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणाली अन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्याङ्कमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चतता तथा यस सम्बन्धी खरिद प्रकृयामा स्वार्थको द्वन्द नहुने अवस्थाको सुनिश्चितत गर्नू ।’

सर्वोच्चले भनेको छ ‘कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रकृया स्वच्छ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी समेत हुनुपर्ने हुन्छ । लामोसमयसम्म अवरुद्ध खरिद प्रकृयाको पुनः सुरुवात गर्दा कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीको हितलाई अधिकतम ख्याल गरी खरिद प्रकया अघि बढाउने भनी निर्णय गरेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत कम्पनीलाई थप आर्थिक व्ययाभार नपर्ने गरी प्रकृया सम्पन्न गर्न भनि निर्देशन दिउको समेतका सन्दर्भमा प्रस्तुत खरिद प्रकृयामा बोलपत्रका शर्तहरुको व्याख्या गर्दा कम्पनीको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी प्रत्यर्थी कम्पनीलाई थप आर्थिक व्यायाभार नपर्ने गरी सम्झौताको ब्याख्या तथा कार्यान्वयन गर्नु गराउनू ।’