काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कर्मचारी ४५ दिनको आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन भएको छ । लामो समयदेखिको विवादका विषयमा समिति बनाएर अध्ययन गर्ने सहमति भएँसगै ४५ दिनपछि धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुको आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन भएको हो ।
विवादका सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधि र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल भएको थियो । सो क्रममा कात्तिक मसान्तभित्र धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता कायम गर्दै कर्मचारीले खाईपाई आएको सेवासुविधा कटौति नहुनेगरी काम गर्न अध्ययन समिति बनाउने प्रतिबद्धता मन्त्रालयबाट प्राप्त भएसँगै कर्मचारीले आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गरेका हुन् ।
‘अर्थ मन्त्रालयबाट कात्तिक मसान्तभित्र धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता कायम गर्दै कर्मचारीले खाईपाई आएको सेवासुविधा कटौति नहुनेगरी काम गर्न अध्ययन समिति बनाउछौं भनेर भन्नु भएको छ,’ नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘हाम्रो आन्दोलन जारी छ । आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गरेर बिहानको धर्ना जारी राख्ने र दिनको पेनडाउन भने स्थगित गर्ने सहमति भएको छ । तर, कात्तिक मसान्तसम्म सो विषयको सम्बोधन भएन भने मंसिर एक देखि आन्दालेनमा जाने छौं भनेर आएका छौं ।’
उनले आन्दोलन स्थगित नभएको नभई मोडालिटी मात्रै फेरिएको बताए । ‘अर्थमन्त्रीसँग सेबोनका केही प्रतिनिधिले हिजो र अस्ती पनि भेट गरेका थिए । साथै, शनिबार अर्थका सहसचिव महेश आचार्यसहितको उपस्थितिमा पनि छलफल भएको थियो,’ उनले भने, ‘यस्तै, आइतबार भने बोर्डका सञ्चालकसमेत रहेका अर्थका सहसचिव उत्तर कुमार खत्रीकोसहितको उपस्थितिमा छलफल भएपछि उक्त निर्णय भएको हो ।’
सेबोन अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्दै कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएपछि कात्तिक १८ गते धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठक अर्थ मन्त्रालयमा भएको थियो । उक्त बैठकमा कर्मचारीको आन्दोलनका विषयमा विभिन्न तीन विकल्पमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयबाट राजस्व सचिवले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गर्ने, बोर्डमा कर्मचारीले गरेको आन्दोलन मिलाउने जिम्मा अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई जिम्मा दिने र मन्त्रालयबाट गएको पत्र पुनरावलोकनका लागि बोर्ड बैठकले निर्णय गरेर उक्त पत्र पुनरावलोकनका लागि मन्त्रालयमा नै पठाउने विकल्पमा छलफल भएको थियो ।
यसका अलावा आन्दोलन र मन्त्रालयको पत्रका विषयमा कर्मचारी युनियनसँग छलफल गर्नका लागि समिति बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । यद्यपि, त्यसमा पनि सहमित जुट्न नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले सक्रियता देखाएसँगै कर्मचारीले आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन भएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सम्बन्धमा मन्त्रालयको मिति २०८२ भदौ ३१ को निर्णय (राजस्व सचिव स्तरीय) बमोजिम कार्यान्वयन गर्न भन्दै पत्र लेखेको थियो ।
उक्त पत्रमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने उल्लेख थियो ।
पत्रमा प्रचलित कानून विपरित बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि भनिएको थियो ।
यसका अलावा कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने पनि पत्रमा समावेश अर्थको पत्रमा उल्लेख छ । उक्त कदमलाई लिएर सेबोन कर्मचारी कामकाज ठप्प (पेन डाउन) पारेर निरन्तर आन्दोलनमा थिए ।
प्रतिक्रिया