विराटनगर । भन्सार जाँचपास र मूल्यांकनमा दोहोरो चरित्र राख्दै आएको सन्दर्भ मूल्य सूचीलाई विस्थापित गर्दै सरकारले असोज पहिलो सातादेखि विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा मूल्यांकन डाटाबेस प्रणालीको सफल परीक्षण गरिरहेको छ।
भन्सार प्रशासनको इतिहासमा नेपालमा पहिलो पटक स्वयं घोषणाको आधारमा भन्सार मूल्यांकन र क्लियरेन्स गरिने विद्युतीय प्रणाली विराटनगर नाकाबाट प्रारम्भ भएसँगै व्यापारको लागत घटाउने, अवाञ्छित लेनदेन शून्य पार्ने, व्यवसायीलाई इमान्दार बन्न बाध्य गर्ने, राजस्व चुहावट जोखिम नियन्त्रण गर्न विद्युतीय रिस्क इन्जिन सञ्चालन हुनुका साथै शंका लागेका कारोबार व्यवसायीको गन्तव्यमै पुगेर छानबिन गर्ने र राजमार्गमा ट्रक रोकेर दुःख दिने काम पनि बन्द भएको भन्सार अधिकारीहरूको परीक्षणकालको अनुभव छ ।
डाटाबेस प्रणालीको परीक्षणसँगै न्यूनबिजकीकरण र अधिक बिजकीकरणको समस्या समाधान हुँदै कारोबार मूल्य सहज रूपमा पत्ता लाग्दा भन्सार जाँचपास र मूल्यांकनमा पारदर्शिता बढेको भन्सार अधिकारीको बुझाइ छ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयमा सफल रूपमा परीक्षण भएसँगै सरकारले चाँडै यो डाटाबेस प्रणाली मुलुकका अन्य प्रमुख भन्सार कार्यालयमा लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
सूचना मूल्यांकन पुस्तिका र आसिकुडा प्रणालीबाट न्यूनबिजकीकरण र अधिक बिजकीकरणका साथै वास्तविक कारोबार मूल्य पनि थाहा पाउन समस्या हुँदा भन्सार अधिकारीले मनासिब (फलब्याक मेथोडबाट) कारोबार मूल्य निर्धारण गर्दै आएका थिए ।
विराटनगर भन्सार प्रमुख उमेश श्रेष्ठले यसले वास्तविक कारोबार मूल्य सहज बनाउँदा भन्सारलाई सहज भएको बताए ।
‘डाटाबेस प्रणालीमार्फत न्यूनबिजकीकरण र अधिक बिजकीकरणका अनि वास्तविक कारोबार मूल्य सहज रूपमा पत्ता लगाए पछि भन्सारको जटिल समस्याको समाधान मात्र नगरेर जाँचपासमा समेत पारदर्शिता कायम गरेको छ,’ श्रेष्ठले भने ।
‘यसअघिसम्म आयातकर्ताले अष्ट्रेलियामा उत्पादित सामान आयात गरेर दुबईको बिल पेस गर्ने गर्थे,’ श्रेष्ठले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘आसिकुडाको डाटा विभाजन नहुँदा आयातित उक्त सामानको कारोबार मूल्य पत्ता लगाउन गाह्रो थियो । यस्तोमा भन्सार अधिकृतको तजबिजका आधारमा मूल्य तोक्दा तलमाथि हुन सक्थ्यो । डाटाबेस प्रणालीले त्यसको अन्त्य गरेको छ ।’
उनका अनुसार एक देशमा उत्पादित वस्तुको मूल्य अर्को देशबाट तय गरिँदा सन्दर्भ सूचीका आधारमा वस्तुको वास्तविक कारोबार मूल्य पत्ता लगाउन सकस भएपछि सरकारी अधिकारीको मनासिव मूल्य कायम हुने गरेको थियो । सन्दर्भ मूल्यपुस्तिका र आसिकुडा प्रणाली अन्तर्गत कारोबार मूल्य, समरुप, सिमिलर गुडबाट, कप्युटेड मेथड, डिडक्टिभ भ्यालु र फलब्याक (मनासिव) मेथडबाट कारोबार मूल्य पत्ता लगाउने र मूल्यांकन गर्ने गरिन्थो । त्यसका लागि आसिकुडाको डाटा हेर्नुपर्थ्यो ।
प्रमुख भन्सार अधिकृत श्रेष्ठले भने, ‘आशीकुडाको डाटा सेग्रिगेट नहुँदा समस्या थियो, अहिले डाटाबेसबाट वास्तविक डाटा तत्काल देखिँदा समस्याको समाधान मात्र नभएर पारदर्शिता पनि बढेको छ ।’
सरकारले विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट बहुप्रतीक्षित मूल्यांकन डाटाबेस प्रणालीको सफल परीक्षण गरेको हो । प्रचलित सन्दर्भ पुस्तिकालाई विस्थापित गरी विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गतको जेनेरल एग्रिमेन्ट अन ट्रेड एन्ड ट्यारिफ (ग्याट) सम्झौतामा उल्लेखित र अधिकांश मुलुकमा चलेको यो मूल्यांकन विधि नेपालमा पहिलो पटक सुरु भएको हो ।
गत असोज ९ गते अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालद्वारा उद्घाटन गरिएको उक्त प्रणालीले हरेक ६ महिनामा परिमार्जन हुने सन्दर्भ पुस्तिकाका विषयमा व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्ने अपेक्षा सरकारको छ ।
सन्दर्भ पुस्तिकाले खराब नियत राख्ने कारोबारीलाई मदत गरेको र इमान्दार कारोबारी मारमा परेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले यसको विरोध गर्दै आएका थिए ।
डाटाबेस विधिमा जाँचपास भएको सबै वस्तुको मूल्य विवरण संग्रह गरिनेछ । यो विधिमार्फत भन्सार जाँचपासमा आएका वस्तुको विश्लेषण र तुलना गर्न मिल्ने डिजिटल स्रोत भएकाले यसमार्फत कारोबार मूल्य पहिचान गर्न सहज हुने सरकारको विश्वास छ । व्यवसायीहरूले कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिन आग्रह गरिरहेको सन्दर्भमा मूल्यांकन डाटाबेस प्रणाली त्यसतर्फको डिजिटल प्रक्रिया हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ग्याट भ्यालुएसन अनुसार अनलाइन मूल्यांकन गर्न सकिने सम्भावना भएको भन्दै लागू हुँदाकै समयदेखि सन्दर्भ मूल्य सूचीलाई विस्थापित गरी यो विधि अपनाउन सरकारलाई घचघच्याउँदै आएको थियो ।
मूल्य निर्धारण डब्लूटीओ/ग्याट भ्यालुएसन आर्टिकल सेभनमा उल्लेखित विधिहरूको पूर्ण पालना गरी त्यसै अनुरूप कारोबार मूल्य निर्धारण गरिनु पर्ने व्यवसायीको माग छ ।
लाइन डाटाबेस प्रणालीलाई विश्व व्यापार संगठनले मान्यता दिएको हुँदा पनि यो वैज्ञानिक विधि भएको र यसले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको एउटा पाटो, न्यूनबिजकीकरण र अधिक बिजकीकरणको समस्यालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मूल्यांकन डाटाबेस प्रणालीको उद्घाटन गर्दै यसले छिटो र सरल ढंगले भन्सार छानबिन गरी वैध व्यापारको सहजीकरण गर्न मदत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई अझ बढी विश्वास गरेर सन्दर्भ मूल्य सूचीलाई विस्थापित गर्दै मूल्यांकन डाटाबेस प्रणाली व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै कारोबार मूल्यलाई नै भन्सार मूल्यको मान्यता दिन तथा भन्सार मूल्यांकन निष्पक्ष, पारदर्शी र एकरूप ढंगले निर्धारण हुने खनालको भनाइ थियो । यसले उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउने र व्यवसायिक लागत पनि न्यून हुने उनको तर्क थियो ।
‘यो प्रणालीले खराब नियतलाई नियन्त्रण गर्नेछ,’ अर्थमन्त्री खनालले भनेका थिए, ‘चिनी ल्याएर चामलको बिल बुझाउने विकृतिलाई मूल्यांकन डाटाबेस प्रणालीले नियन्त्रण गर्नेछ।’
नैतिक आचरणको पालना र भ्रष्ट आचरणको अन्त्य गर्ने जेनेजीको माग सार्वजनिक निकायका लागि मात्र नभई निजी, सामुदायिक र सहकारी क्षेत्रका लागि पनि भएको खनालको भनाइ थियो ।
भन्सार प्रशासनको इतिहासमा नेपालमा पहिलो पटक स्वयं घोषणाको आधारमा भन्सार मूल्यांकन र क्लियरेन्स गरिने विद्युतीय प्रणाली विराटनगर नाकाबाट प्रारम्भ गरिएको हो । यसले व्यापारको लागत घटाउने, अवाञ्छित लेनदेन शून्य पार्ने, व्यवसायीलाई इमान्दार हुन सहयोग गर्ने खनालको दाबी थियो ।
‘विराटनगर नाकामा लागू भएको यो प्रणाली सफल पार्न व्यवसायीको सहयोग भएमा निकट भविष्यमा यो प्रणाली सबै भन्सारमा लागू हुनेछ,’ अर्थमन्त्री खनालले भनेका थिए, ‘यो प्रणालीमा राजस्व चुहावट जोखिम नियन्त्रण गर्न विद्युतीय रिस्क इन्जिन सञ्चालन हुनेछ र शंका लागेका कारोबार व्यवसायीको गन्तव्यमै पुगेर छानबिन हुने र यसले राजमार्गमा ट्रक रोकेर दुःख दिने काम पनि बन्द हुनेछ।’
यो प्रणालीले कम वा बढी मूल्य घोषणालाई पत्ता लगाउने, मूल्यांकन जोखिम सहजै पत्ता लगाई भन्सार राजस्व वृद्धि गर्ने र पोस्ट–क्लियरेन्स अडिटलाई सशक्त बनाउने भन्सार विभाग प्रमुख श्यामप्रसाद भण्डारीको भनाइ छ ।
सन्दर्भ मूल्य सूचीमा उल्लिखित मूल्यभन्दा बिल मूल्य बढी भएका सन्दर्भ मूल्य सूचीमा उल्लिखित मूल्यमै पैठारी हुने सम्भावना हुँदा सन्दर्भ मूल्य र वास्तविक खरिद मूल्यबीचको अन्तर हुन्डीबाट कारोबार हुने सम्भावना भएकाले सन्दर्भ मूल्य सूची विस्थापन जरुरी भएको भण्डारीले बताएका थिए ।
सन्दर्भ मूल्य सूचीमा उल्लिखित मूल्यभन्दा बिल मूल्य घटेमा जरिवानाबाट बच्नका लागि सन्दर्भ मूल्य सूचीमा उल्लेख भए बमोजिमकै मूल्यमा पैठारी गर्ने परिपाटीले वास्तविक मूल्यभन्दा बढी पुँजी विदेश जाने स्थिति रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मूल्यांकन डाटाबेस प्रणाली जरुरी भएको विभाग प्रमुख भण्डारीको बुझाइ थियो ।
सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाका समस्या
हरेक वर्ष दुई पटक आयोजना हुने भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीबाट अद्यावधिक गरी कम्तीमा ६ महिनाका लागि कार्यान्वयन गरिँदै आएको सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकामा भारततर्फ ३६१८ र तेस्रो मुलुकतर्फ ३३४२ सहित ६९६० माल वस्तुको सन्दर्भ मूल्य प्रविष्ट थियो।
सन्दर्भका लागि मात्र प्रयोग गरिने भनिए पनि भन्सार मूल्य निर्धारणमा यसको प्रयोग प्रमुख रहने गरेकाले अन्य निकायले पनि सन्दर्भ मूल्य सूचीलाई नै आधार मान्दा अपारदर्शिता बढेको सर्बत्र गुनासो थियो ।
नेपाल विश्व व्यापार संगठनको भन्सार मूल्यांकन सम्झौता पक्ष राष्ट्र भए पनि यस सम्झौतामा सन्दर्भ मूल्य बराबर मूल्य कायम गर्ने प्रावधानलाई मान्यता दिएको देखिँदैन ।
न्यून मूल्यांकनको शंकामा स्पष्ट आधारविना सन्दर्भ मूल्य सूची प्रयोग भएको भन्दै पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएको अवस्था थियो । सन्दर्भ मूल्य सूची भन्सार गोष्ठीबाट निर्धारण गरिने सन्दर्भ मूल्य भएको र ६ महिनाका लागि स्थिर हुने हुँदा वास्तविक मूल्य कायम गर्ने विषय जटिल हुँदा पुँजी पलायनको खतरा बढेको थियो ।
सन्दर्भ मूल्य सूचीमा उल्लेखित मूल्यभन्दा बिल मूल्य बढी भएमा सन्दर्भ मूल्य सूचीमा उल्लिखित मूल्यमै पैठारी हुँदा सन्दर्भ मूल्य सूची र वास्तविक खरिद मूल्यबीचको अन्तर हुन्डीबाट कारोबार हुने गरेको सरोकारवाला निकायको आशंका थियो ।
त्यसैगरी सन्दर्भ मूल्य सूचीमा उल्लेख भएको मूल्यभन्दा बिल मूल्य घटेमा जरिवानाबाट जोगिन सन्दर्भ मूल्य सूचीमा उल्लेख भए अनुसारको मूल्यमा पैठारी गर्ने परिपाटी हुँदा वास्तविक मूल्यभन्दा बढी पुँजी पलायनको खतरा बढ्दो थियो ।
सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाले वास्तविक पैठारी मूल्यलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको सरकारको बुझाइ थियो । ६३६१ भन्सार दरबन्दीमध्ये ५२६४ दरबन्दीका वस्तु पैठारी हुँदै आएका थिए। एउटा उपशीर्षकभित्रै मात्र औसत सय प्रकृतिका वस्तु पैठारी हुने अनुमान गर्ने हो भने नेपालमा ५२६४ उपशीर्षकका करिब ५ लाखभन्दा बढी प्रकृतिका वस्तु पैठारी हुने सरकारको बुझाइ थियो ।
भारत र तेस्रो मुलुकतर्फको सन्दर्भ मूल्य सूचीमा करिब ७ हजार वस्तुहरूको मूल्य रहेको छ। सन्दर्भ मूल्य सूचीका ७ हजार प्रकृतिका वस्तुको मूल्यले करिब ५ लाख प्रकृतिका वस्तुको आयातलाई प्रतिनिधित्व नगरेको सरकारको बुझाइ थियो ।
डाटाबेस प्रणालीको क्षेत्राधिकार र अवधारणा
वस्तुहरूको कारोबार मूल्य, ढुवानी, बिमा र अन्य लागत सम्बन्धी विस्तृत सूचनाहरूको संग्रह गर्न, जाँचपास भएका वस्तुको मूल्य विवरण संग्रह गर्ने प्रणालीको सुरुवात गर्न, डाटाबेस प्रणाली भन्सार मूल्य निर्धारणको सहायक उपकरण भएकाले घोषित मूल्यको यथार्थ मूल्यांकन गर्न तथा विश्लेषण र तुलना गर्न मिल्ने डिजिटल स्रोत भएकाले कारोबार मूल्य पहिचान गर्न सरकारले डाटाबेस प्रणालीको अवधारणा ल्याएको हो ।
यो अवधारणा मार्फत छिटो र सरल ढंगले भन्सार जाँचपास गरी वैध व्यापारमा सहजीकरण गर्ने, कारोबार मूल्यलाई नै भन्सार मूल्यको मान्यता दिने, भन्सार मूल्यांकन निष्पक्ष, पारदर्शी र एकरूपले गर्ने, भन्सार कर्मचारीलाई वस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारणमा सहयोग पुग्ने, कम वा बढी मूल्य घोषणा पत्ता लगाई सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणलाई टेवा पुर्याउन, मूल्यांकन जोखिम सहजै पत्ता लगाई राजस्व चुहावट रोक्न, भन्सार महसुल छली नियन्त्रण गर्न र पोस्ट क्लियरेन्स अडिटलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले सरकारले डाटाबेस प्रणालीको अवधारणा ल्याएको बताउँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया