काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई लत्याउँदै नेपाल आयल निगमले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगर्दा जोखिमयुक्त सिनामंगल हवाई इन्धन डिपो यो वर्ष नसर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अन्य आयोजनाहरुको लागि बजेट विनियोजन गरेपनि निगमले उक्त हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरण र निर्माणलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरेको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममै सामेल नभए पछि डिपो स्थानान्तरण र निर्माणको कार्य प्रभावित हुने भएको छ ।
नेपाल आयल निगमअन्तर्गतको सिनामंगलस्थित हवाई इन्धन डिपो कार्यालयले उक्त डिपो गुहेश्वरीस्थित जग्गामा स्थानान्तरण गर्नको लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ६५ करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिदिन साउन २० गते नै निगमको केन्द्रिय कार्यालयको अर्थ विभागलाई पत्राचार गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश बरालको नेतृत्वको बजेट निर्माण उपसमितिको भदौ १० गते बसेको बैठकले सिनामंगल डिपो सार्ने बाहेक सबै आयोजना र पूर्वाधारलाई समावेश गरी चालु आर्थिक वर्षको लागि ७ अर्ब ३७ करोड १२ लाख ११ हजार रुपैयाँबराबरको बजेटसहित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रतिवेदन तयार पारेको छ । यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशक र संसदीय समितिको निर्देशन विपरित देखिन्छ ।
तयार पारिएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सिनामंगल डिपो स्थानान्तरण गर्ने विषयलाई कहीँ कतै पनि समावेश गरिएको छैन। यो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले स्वीकृत गर्न लागेको छ ।
स्वीकृत भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्ताव गरिएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमतर्फ पूर्वाधार निर्माण तथा भण्डारण कार्यतर्फ बुँदा नम्बर ४ मा नागरिक उडड्यन प्राधिकरणको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार आयोजना अन्तर्गतको गुरुयोजनामा उल्लेख भएअनुसार हालको हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धमा सरकारको निर्णयअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयसँग छलफल र समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया क्रमशः अगाडि बढाइने भनेर मात्रै सम्बोधन गरिएको छ ।
तर, चालु आर्थिक वर्षको मुख्य वार्षिक कार्यक्रम तथा लक्ष्यमा समेत यो डिपो स्थानान्तरण गर्ने विषयलाई भने कतै पनि समावेश गरिएको छैन ।
२०८१ साउन ९ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनापश्चात् अति जोखिमयुक्त स्थानमा रहेको सिनामंगल हवाई इन्धन डिपो सार्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो राख्दै उक्त डिपो स्थानान्तरण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई २०८१ श्रावण १९ गते निर्देशन दिएका थिए ।
लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त डिपो स्थानान्तरण गर्ने विषयमा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारले यो प्रतिवेदन २०८१ साउन २८ गते अनुमोदन गर्दै आगामी १ वर्षभित्रमा जोखिमयुक्त सिनामंगल हवाई इन्धन डिपोलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षाको लागि ‘सुरक्षित र सुविधायुक्त स्थानमा’ स्थानान्तरण गर्नु भनेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
उता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले नागरिक उडड्यन क्षेत्रको समग्र सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत उक्त हवाई इन्धन डिपो सुरक्षित र सुविधायुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भनेर १ वर्षको अवधि नै तोकेर खाका तयार पारेको छ ।
तयार पारिएको यो खाका पर्यटन मन्त्रालयको सचिवले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको र डिपो स्थानान्तरण गर्ने विषयमा विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत गरिसकेको अवस्थामा पनि निगमले भेदभाव गरी बजेट विनियोजन नगरेको पाइएको हो ।
निगमले चालु आर्थिक वर्षको लागि कर्मचारी कार्यालय सञ्चालन तथा वित्तिय खर्च, इन्जिनियरिङ परियोजना, योजना, प्रशासन तथा मानव संशाधन विकास, गुणस्तर नियन्त्रण तथा अनुगमन, एलपीजी तथा एभियसन विभाग गरी कूल ७ अर्ब ३७ करोड १२ लाख ११ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट स्वीकृत गरेको छ ।
यसमध्ये सबैभन्दा बढी इन्जिनियरिङ परियोजनातर्फ ५ अर्ब १६ करोड ८१ लाख रुपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २० प्रतिशत बढी बजेट चालु आर्थिक वर्षमा यो परियोजनातर्फ विनियोजन गरिएको हो । अघिल्लो बर्ष यो परियोजनाको लागि ४ अर्ब ३० करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सिनामंगल डिपो सार्ने बिषयमा निगमले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन विषयलाई समावेश नगरेको भन्दै रुष्टता व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्री भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र संसदीय समितिको निर्देशनलाई अटेरी गरी निगमले बजेटमा समावेश नगरेको भन्दै निगम व्यवस्थापनलाई उक्त डिपो सार्न आवश्यक पर्ने बजेट उल्लेख गरी स्वीकृत गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) ले विमानस्थलको उत्तर पश्चिमको गुहेश्वरी गौचरस्थित गोल्फ कोर्स नजिकैको खाल्डो भएको क्षेत्रमा निगमको हवाई इन्धन डिपो निर्माण गर्न ६० रोपनी जग्गा चार किल्ला छुट्टयाएर अनौपचारिक रुपमा हालै उपलब्ध गराएको छ ।
क्यानले औपचारिक रुपमै उक्त जग्गा उपलब्ध गराउन सम्झौता गर्न सहमत भए पनि निगमले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगर्दा ओझेलमा परेको छ । सार्ने भनिएको स्थान स्थानमा रहेको नेपाली सेनाले आफ्नो भौतिक पूर्वााधारसहित स्थान खालि गरिसकेको छ भने उक्त क्षेत्रमा रहेको विभिन्न प्रजातिका रुख बिरुवा कटानी गर्न बन विभागले रुखमा टाँचासमेत लगाइसकेको छ ।
क्यानअन्तर्गतको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र सञ्चालनमा रहेको नेपाल आयल निगमको हवाई इन्धन डिपो ट्याक्सी वे र ट्याक्सी वे स्ट्रिपको क्षेत्रमा परेकाले सुरक्षाका दृष्टिकोणले उक्त डिपो सार्न पछिल्लो ३ वर्षदेखि निगमलाई पत्राचार गर्दैआएको छ ।
निगमले सिनामंगल डिपो सार्ने काम प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको छ । निगम प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम तयारी हुने क्रममा रहेको र सिनामंगल डिपोको विषय पनि छलफलकै अवस्थामा रहेको क्लिकमान्डुलाई बताए ।
यद्यपि, निगमको अन्य स्रोत यसपालीको बजेटमा सिनामंगल डिपो सार्ने योजना नरहेको र सार्ने काममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश बरालको नेतृत्वको बजेट निर्माण उपसमितिले प्राथमिकता नदिएको बताउँछ । त्यसैले पनि बजेटमा सिनामंगल डिपो सार्ने बाहेक सबै आयोजना र पूर्वाधार मात्र परेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया