एजेन्सी । चीनको थ्यानचिनमा सम्पन्न शाङ्हाई कोअपरेसन अर्गनाइजेशन (एससीओ) सम्मेलन वार्षिक आयोजना गरिने क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन मात्र होइन ।
वास्तवमा बेइजिङ विश्वव्यापी व्यवस्थामा कायम हरेक कमीको फाइदा लिन खोजिरहेको छ ।
राष्ट्रपति सी चिनपिङले एससीओका नेताहरूलाई आतिथ्य गरेका थिए । सन् २००१ मा स्थापना भएको यो युरेसियाली गठबन्धन राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा सहयोगमा केन्द्रित छ र चीन, रुस र भारत जस्ता सदस्यहरू सहितको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति बनेको छ ।
सीले लगभग सबै आगन्तुक नेता तथा पर्यवेक्षक मुुलुकका सरकारप्रमुख लगायतका सदस्यहरूसँग द्विपक्षीय वार्ता गरेका थिए । तर, मुख्य आकर्षण भनेको सी–मोदी भेटवार्ता रह्यो । दुई नेताले सन् २०२४ अक्टोबरमा रुसको कजानमा भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको छेउछाउमा भएको वार्तालाई निरन्तरता दिए ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पछिल्लो सात वर्षमा गरेको पहिलो चीन भ्रमण मात्र नभई गत अक्टोबर महिनामा वास्तविक नियन्त्रण रेखाबाट सैनिक फिर्ता र शान्ति–स्थायित्व कायम गर्ने सम्झौतापछि भएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भेट थियो । एससीओको पूर्वसन्ध्यामा भएको भारत–चीन शिखर बैठक कूटनीतिक सम्पर्क पुनः सुरु भएको अवस्थामा आवश्यक पनि थियो ।
यसैबीच, अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र अन्य शक्तिहरूबीच देखिएको तनावको सन्दर्भमा प्रमुख शक्तिहरू एकताबद्ध हुने विश्व मिडियाको दृष्टिकोण थियो । यो आंशिक रूपमा सत्य पनि साबित भयो किनकि एसियाका दुई प्रमुख अर्थतन्त्रहरू चीन र भारतले “दुवै देश विकास साझेदार हुन्, प्रतिद्वन्द्वी होइनन् र भिन्नता विवादमा बदलिनुहुँदैन” भनेर पुनः पुष्टि गरे । व्यापार र व्यवसायका कारण भारत र चीनबीचको निर्भरताका साथै द्वन्द्वको मूल्य चुकाउनुपरेको स्थिति हेर्दा दुवै पक्षबीच सम्झौता र सहअस्तित्वको पुनर्व्याख्या सकारात्मक खबर ठहरियो ।
भारत–चीन सम्बन्धबाट अझ बढी अपेक्षा गर्न भने नयाँ दिल्लीले सावधान आशा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, अमेरिकासँग बढ्दो तनावबीच भारतले चीनसँग अझ गहिरो सम्बन्ध खोज्न सक्ने कतिपय चीन विज्ञहरूको भनाइ छ । यी दुई सम्बन्धहरूको व्यापारिक मात्रा र रणनीतिक प्राथमिकताहरू फरक–फरक छन् ।
चीनले उपक्षेत्रीय मञ्चहरू बनाएर दक्षिण एसियामा नेतृत्व गर्न खोजिरहेकोमा भारत चिन्तित छ । पछिल्ला महिनाहरूमा चीनले दक्षिण एसियाली देशहरूलाई साना बहुपक्षीय बैठकमा समेटेको छ
क्षेत्रीय सम्मेलन र मोदी–सी भेटबाहेक बेइजिङलाई व्यस्त बनाउने तेस्रो कार्यक्रम ‘विजय दिवस’ हो । त्यसले जापानविरुद्ध चीनको विजय र द्वितीय विश्वयुद्धमा अलाइड राष्ट्रहरूले फासिवादी शक्तिविरुद्धको विजयको ८०औं वार्षिकोत्सवलाई जनाउँछ ।
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उत्तर कोरियाका सर्वाेच्च नेता किम जोङ उनसहित २६ विदेशी नेताहरूको उपस्थिति गैरपश्चिमी संसारमा बेइजिङको बढ्दो लोकप्रियताको प्रतीक हुनेछ ।
यस परेडको ऐतिहासिक अर्थ जापानलाई औपनिवेशिक अतीतको कारण लज्जित गराउने भए पनि यसपटक बेइजिङले यसलाई शक्तिको प्रदर्शन गर्ने अवसर बनाउँदैछ । सबैभन्दा ठूलो विजय दिवस सैन्य परेड आयोजना गरेर आफ्नो आधुनिकीकरण र नवीनतम सैन्य प्रविधिको परिष्कृत क्षमतालाई देखाउने तयारी चीनले गरेको छ ।
चीनको सैन्य क्षमता प्रमाणित भइसकेको छ । अमेरिकासँग बराबरी नगरे पनि चीनले छिमेकी मुलुकहरू, विशेषगरी भारत, लाई सतर्क गराएको छ । भारतले अझै वास्तविक नियन्त्रण रेखामा उच्च सतर्कता अपनाइरहेको छ ।
पाकिस्तान र माल्दिभ्सको मिडियाले आफ्ना नेताहरूको सहभागितामाथि प्रश्न उठाएका छैनन् । नेपालमा भने ओलीको सहभागिताबारे आश्चर्य व्यक्त गरिएको छ । मित्रराष्ट्र जापानको विरुद्ध उभिनु नेपालको संविधानले तोकेको असंलग्न विदेशनीतिसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भनी आलोचकहरूले प्रश्न गरेका छन्
द्विपक्षीय सम्बन्ध र वैश्विक महत्त्वाकांक्षाबाट पर रहेर चीनले विचारधारात्मक सहकार्य खोज्दै भारतको छिमेकमा आफूलाई केन्द्रमा राख्ने कोसिस गरिरहेको छ ।
धेरै विश्व नेतामध्ये नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजु र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ लगायत भारतका छिमेकी मुलुकका नेताहरू विजय दिवस समारोहमा सहभागी हुनेछन् । यी सबै देशहरूले जापानसँग गहिरो विकास साझेदारी र जनस्तरीय सम्बन्ध कायम गरेका छन् । त्यसैले यस्तो कार्यक्रममा उपस्थित हुनु उनीहरूको सही कूटनीतिक निर्णय हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाइएका छन् ।
पाकिस्तान र माल्दिभ्सको मिडियाले आफ्ना नेताहरूको सहभागितामाथि प्रश्न उठाएका छैनन् । नेपालमा भने ओलीको सहभागिताबारे आश्चर्य व्यक्त गरिएको छ । मित्रराष्ट्र जापानको विरुद्ध उभिनु नेपालको संविधानले तोकेको असंलग्न विदेशनीतिसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भनी आलोचकहरूले प्रश्न गरेका छन् ।
चीनले उपक्षेत्रीय मञ्चहरू बनाएर दक्षिण एसियामा नेतृत्व गर्न खोजिरहेकोमा भारत चिन्तित छ । पछिल्ला महिनाहरूमा चीनले दक्षिण एसियाली देशहरूलाई साना बहुपक्षीय बैठकमा समेटेको छ । चीनले गत जुन महिनामा खुन्मिङमा पहिलो चीन–बंगलादेश–पाकिस्तान त्रिपक्षीय शिखर बैठक आयोजना गरेर त्यसको केही सातापछि अफगानिस्तान र पाकिस्तानसँग अर्काे त्रिपक्षीय सम्मेलन गरेको थियो । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) अझै पनि निष्क्रिय हुँदा चीनले प्रोत्साहन गरेको बहुपक्षीयता हालका वर्षहरूको सबैभन्दा निर्णायक विकास हुन सक्छ ।
चीनले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँग गरेको यी उपक्षेत्रीय बैठकहरूको विशेषता सम्भावित सहकार्य नभई तिनीहरूले प्रस्तुत गर्ने विरोधाभासहरू हुन् । अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीच विवादित सीमा छ ।
बंगलादेश सन् १९७१ मा स्वतन्त्र भएपछि पाकिस्तानको प्रतिस्पर्धी बन्यो । तर, चीनले तिनीहरूलाई एउटै टेबलमा ल्याएको मात्र नभई आफूलाई अनिवार्य संयोजकका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्यो । यो संयोग नभई भारतीय उपमहाद्वीपबारे बेइजिङको दीर्घकालीन रणनीतिको हिस्सा हो । भारतसँगको सम्बन्धमा उतारचढाव भइरहँदा आफूलाई गुरुत्वाकर्षणको केन्द्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने चीनको चाहना देखिन्छ ।
त्यसै समयमा चीनले भारतका छिमेकीहरूलाई पूर्वाधार सम्झौता, व्यापारमा पहुँच र कूटनीतिक समर्थन दिँदै आफ्ना राष्ट्रिय एकीकरणका एजेन्डाहरू, विशेषगरी ताइवान मुद्दामा, समर्थन गर्न प्रेरित गरिरहेको छ । वास्तवमा, संयुक्त वक्तव्यहरूमा अब प्रस्ट रूपमा “चीनको जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने एक मात्र वैध सरकार चीन हो र ताइवान चीनको अविभाज्य भूभाग हो” भनी उल्लेख गरिएको हो । यसअघि केवल अस्पष्ट रूपमा व्यक्त गरिएको “वान चाइना” सिद्धान्तलाई अब स्पष्ट रूपले उल्लेख गर्न थालिएको छ ।
त्यसैले, बेइजिङ प्रभाव मात्र नभई निर्भरता निर्माणको संरचना तयार गरिरहेको छ । त्यसले भारतविरोधी गतिविधि गर्छ वा भारतका हितहरूमा मौन बस्न छिमेकीहरूलाई बाध्य पार्छ । यसले क्षेत्रीय गठबन्धन र नेतृत्व रूपान्तरण भइरहेको देखाउँछ । अहिलेको अवस्थाबाट हेर्दा भारतले दक्षिण एसियामा चिनियाँ प्रभावलाई स्वीकार गरेमा त्यसको प्रतिकार र समाधान निर्माण गर्ने दिशामा कदम बढाउन सक्छ ।
बेइजिङको द्वैध रणनीतिले उसलाई सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गरेको छ । व्यापार र व्यवसायका लागि आवश्यक पर्दा भारतप्रति सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार देखाउने तर ट्रम्पको नेतृत्वमा रहेको विश्व व्यवस्थाविरुद्ध दृढ भएर उभिने उसको रणनीति हो ।
यसैबीच चीनले शान्त रूपमा भारतको छिमेकमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ । जस्तै, नेपालले ताइवानबारे चीनको दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्ने वा जापानमाथिको विजयोत्सवमा सहभागी हुने । यस्ता संकेतहरूले दक्षिण एसियाली मुलुकहरू र चीनबीच वास्तविक सहमति नदेखाए पनि चीनको क्षेत्रीय प्रयासलाई मजबुत बनाउने काम गर्छन् ।
(द प्रिन्टमा प्रकाशित ऋषि गुप्ताको आलेखको अनुवाद)
प्रतिक्रिया