एजेन्सी । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले रुसको कच्चा तेल किनिरहेका मुलुकमाथि अतिरिक्त आयातकर लगाउने निर्णय गरेर रुसलाई युक्रेनसँग शान्तिवार्ताका लागि बाध्य बनाउन खोजेका छन् ।
रुसलाई युक्रेनसँग शान्तिवार्ता गर्नका लागि ट्रम्पले दिएको म्याद यही साता गुज्रँदैछ र ट्रम्पका विशेषदूत स्टिभ विट्कोफ बुधवार रुस पुग्दैछन् ।
तर, युक्रेनमा शान्तिबहाल हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ । ट्रम्पले सेकेन्डरी ट्यारिफ अर्थात् रुससँग कारोबार गर्ने मुुलुकमाथि अतिरिक्त कर लगाउने योजना कार्यान्वयन गरेमा अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई नै पनि असर पर्नेछ । उपभोक्ताहरूले महँगोमा सामान किन्नुपर्नेछ, अमेरिकी कम्पनीहरूको नाफाको मार्जिन घट्नेछ र तेलको मूल्य अझै बढ्नेछ ।
सीएनएनले अमेरिकाको थिंकट्यांक सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेशनल स्टडीजमा ऊर्जा एवं भूराजनीतिका वरिष्ठ फेलो क्लेटन सिगलसँग कुरा गरेको छ । सिगलका अनुसार, ठूलो मात्रामा रुसी तेल किनिरहेका मुलुकलाई जरिवाना तिराउँदा त्यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पनि चोट लगाउँछ ।
ती मुलुकमाथि लगाइने आयातकरले अमेरिकामा थप मूल्यवृद्धि गराउनुका साथै अमेरिकी व्यापारिक कम्पनीहरूले थप चर्को आयातशुल्क तिर्नुपर्ने उनले बताए ।
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ५० दिनभित्र युक्रेनसँग शान्तिवार्ता नगरेमा रुसी तेल किन्ने मुलुकमाथि शत प्रतिशत आयातकर लगाउने भनी ट्रम्पले अघिल्लो महिना धम्की दिएका थिए । तर, ट्रम्पले त्यो म्याद घटाएर यही हप्ताभित्र वार्ता गर्न भनेका छन् ।
यो आयातकर भारत र चीनबाट अमेरिका पुग्ने वस्तुहरूमा लगाइनेछ । यी दुई देश रुससँग सबभन्दा धेरै तेल किन्ने मात्र नभई अमेरिकाका ठूला व्यापारिक साझेदारहरू पनि हुन् । पोहोर साल अमेरिकाले चीन र भारतबाट गरेर ५२६ अर्ब डलर बराबरको सामान आयात गरेको थियो ।
सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण थालेपछि भारत र चीनले रुसको कच्चा तेलको खरिद बढाएका थिए । पश्चिमी मुलुकहरूले रुसी तेलको खरिद घटाएपछि भारत र चीनले सस्तो मूल्यमा रुसी तेल किन्न थालेका थिए ।
चीनले आयात गर्ने कुल कच्चा तेलमध्ये रुसी तेलले १३.५ प्रतिशत ओगटेको भोर्टेक्सा नामक ऊर्जा डेटा कम्पनीले जनाएको छ । युक्रेन युद्धअघि यो ७.७ प्रतिशत थियो ।
भारतले चाहिँ अन्यत्रभन्दा रुसबाट सबभन्दा धेरै कच्चा तेल ल्याउने गर्छ । भारतीय बजारमा रुसी तेलको हिस्सा ३६ प्रतिशत छ।
त्यसले गर्दा पनि भारत अहिले ट्रम्पको आक्रोशको तारो बनेको छ । भारतले रुसी तेल भित्र्याइरहेकाले २४ घन्टाभित्र भारतमाथिको आयातकर ह्वात्तै बढाउने धम्की ट्रम्पले दिएका छन् ।
चिनियाँ वस्तुमा अमेरिकाले अहिले नै ३० प्रतिशत कर लगाइरहेको छ र रुसी तेल किनेकोमा ट्रम्पले अतिरिक्त कर लगाउने घोषणा गरेका छन् । त्यसले गर्दा अमेरिकामा आईफोन लगायतका वस्तुको मूल्य बढ्न सक्ने यूबीएस वेल्थ म्यानेजमेन्टका कमोडिटी विश्लेषक जियोभानी स्ताउनोभोले बताए । यसले अमेरिकी उपभोक्ताहरूलाई चिन्तित बनाउने उनको भनाइ छ ।
यही कारणले गर्दा ट्रम्पले नयाँ कर लगाए पनि लामो समयसम्म यसलाई कायम गर्न नसक्ने विश्वास चीनले लिएको स्ताउनोभोको टिप्पणी छ । ट्रम्पले यी दण्डात्मक करहरू लगाएको केही समयमै हटाउन सक्ने सम्भावना छ ।
चीनले पहिले पनि यस्तो अवस्था बेहोरिसकेको छ । केही महिनाअघि ट्रम्पले चिनियाँ सामानमा तीन अंकको आयातकर लगाएका थिए तर दुई देशको सम्झौतापछि त्यसलाई स्वाट्टै घटाएका थिए । त्यस चर्को करले अमेरिका आयात हुने वस्तुको मूल्य बढाउने भएकाले ट्रम्प पछि हट्न बाध्य भएका हुन् ।
रुसले प्रतिदिन ७० लाख ब्यारल कच्चा र प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्ने भएकाले त्यसलाई सजिलै विस्थापित गर्न नसकिने स्ताउनोभोको भनाइ छ ।
त्यस्तै क्यापिटल इकोनोमिक्समा वरिष्ठ कमोडिटीज अर्थशास्त्री किएरान टम्पकिन्सले ट्रम्पको नयाँ आयातकरले तेलको मूल्य बढाउन सक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् । विश्वव्यापी उपभोगको ५ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा रुसको कच्चा तेल निर्यातले ओगटेको उनको भनाइ छ ।
विश्वमा तेलका यी मूल्यहरूले अमेरिकालाई असर पर्छ । ऊ आफैं विशाल तेल उत्पादक भए पनि अझै पनि ठूलो मात्रामा कच्चा तेल आयात गर्छ ।
विश्वमा तेलको बेन्चमार्कका रूपमा रहेको ब्रेन्ट क्रुड आयल बुधवार ०.८ प्रतिशत उच्च भएर प्रतिब्यारल ६८.२ प्रतिशत रहेको फ्याक्टसेट डेटाले जनाएको छ । तर, यो सन् २०२५ मा ८.६ प्रतिशत मात्र थियो ।
ट्रम्पले सेकेन्डरी ट्यारिफ लगाएमा त्यो मूल्य ट्रम्पले चेतावनी दिए जति महँगो हुने छैन ।
सिगलले १० देखि ३० प्रतिशतसम्मको तल्लो स्तरले बढी महत्त्व राख्ने र मुलुकहरूलाई आफ्नो तेल आपूर्ति विविधीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने बताए ।
धेरै चर्का करहरू बकवास जस्तै लाग्छन् किनकि तिनले अरूलाई जस्तै गरी अमेरिकालाई पनि चोट लगाउने सिगलको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया