काठमाडौं । सरकारले पर्यटन नीति २०६५ जारी गरेको १७ वर्षपछि नयाँ नीति ल्याएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कार्यान्वयन गराउने गरी सार्वजनिक गरेको ‘पर्यटन नीति २०८२’ले विमानस्थल सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने व्यवस्था गरेको छ ।
पर्यटन पूर्वाधार र सेवा विस्तारमा लगानी प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धी नीतिमा ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु निर्माण र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने’ उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेको काठमाडौं सहितका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र आन्तरिक विमानस्थल सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने भएको पर्यटन नीतिले काठमाडौं बाहिरको पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अरु सञ्चालन भएका वा नभएका विमास्थल चलाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन खोजिएको हो ।
निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिने सरकारी निकायको पटक पटकको प्रयासलाई यो नीतिले थप प्रोत्साह गर्न खोजेको छ । त्रिभुवन विमानस्थल नाफामा रहेको र यसलाई निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिँदा विमानस्थल बेचिएको भन्ने आरोप लाग्ने र आँट कसैले गर्न नसक्ने भनेर प्रश्न उठेका बेला यसअघि नै तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा एउटै प्याकेज बनाएर निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने एक अध्ययन समितिको सुझाव थियो ।
नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु सार्वजनिक निजी सझेदारी (पीपीपी)मा सञ्चालन र निर्माण गर्ने सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले लिज, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (लोट) मोडेलमा विमानस्थल बनाउनुपर्ने सुझाव यसअघि नै एक अध्ययन समितिले सरकारलाई दिएको थियो ।
सरकारले उक्त समितिको सुझावलाई स्वीकार गर्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भाडामा दिएर त्यही पैसाले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सुरु गर्नुपर्ने विषयलाई सरकारात्मक रुपमा लिएप नि अहिलेसम्म कुनै निर्णय भने गर्न सकेको छैन ।
पोखरा र भैरहवा चलाउन सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई दाउमा राख्ने भएकाे छ । हाल नाफामा रहेकाे यो विमानस्थसहितलाई निजी क्षेत्रलाई दिने र यही प्याकेजमा पाेखरा र भैरहवा चलाउने रणनीति सरकारले बनाएकाे छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निश्चित अवधिको लागि भाडामा दिने र त्यसबाट अग्रिम रुपमा लिएको भाडाको पैसालाई निजगढ विमानस्थल बनाउनमा खर्चनुपर्ने सुझाव अध्ययन गत वर्ष २०८१ को वैशाखमै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यही सुझावको मर्म अनुसार सरकारले पर्यटन पूर्वाधार र सेवा विस्तारमा लगानी प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको हो। यस नीति अनुसार राजधानी बाहिरका सम्भावित विमानस्थलहरुलाई क्षेत्री हवको रुपमा विकास गरी अन्तरदेशीय हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
राजधानी वाहिरका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थहरुलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खेल पर्यटन प्रवर्धन गर्न सार्वजनिक नीजि साझेदारी (पीपीपी)मा खेलकूद पूर्वाधारमा लगानी आकर्षित गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया