पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न चेन होटलसँग सहकार्य हुने, बुढ्यौली पर्यटनलाई विशेष सहुलियत दिने

काठमाडौं । सरकारले पर्यटन नीति २०८२ जारी गरेको छ । पर्यटन नीति २०६५ लाई विस्थापित गरेर सरकारले नयाँ नीति जारी गरेको हाे । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक गरेको उक्त नीति अनुसार पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न विदेशी चेन होटलसँग सहकार्य गरिने भएको छ ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, समूदाय, सरोकारवालाको समन्वय र सहकार्यमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । यसका प्रमुख आन्तरिक पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी प्रचार प्रसार गर्ने, यात्रा उत्प्रेरणा विदा, शैक्षिक भ्रमण र अध्ययन अवलोकन भ्रमणलाई विशेष सहुलियतसहितका स्किमहरु कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

बुढ्यौली पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि समेत विशेष सहुलियतसहितका स्किमहरु ल्याउने भएको छ । सभा–सम्मेलन–गोष्ठि र सेमिनार (माइस) पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न पनि विशेष सहुलियतहितको स्किम सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय कला संस्कृतिसहित रैथाने खानाको प्रवद्र्धन गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । पर्यटन क्षेत्र प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक छूट र सहुलियतको व्यवस्था गर्ने पनि पर्यटन नीति २०८२ मा उल्लेख छ ।

राजधानी वाहिरका विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, खेलकूदमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

सरकारले पर्यटन क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान एवं तथ्यांक तथा सूचना अद्यावधिक गर्ने भएको छ । पर्यटनसँग सम्बन्धित समग्र तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गर्न टुरिजम स्याटेलाइट अकान्ट तयार गर्ने भएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी बढाउन हिल स्पट (फन पार्क, मनोरन्जन क्षेत्र, टाकुरा पर्यटन) प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ । पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण सार्वजनिक निजी साझेदार (पीपीपी)मा गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।

एक वर्षभित्र टुरिजम स्याटेलाइट एकाउन्ट तयार गर्ने

आगामी एक वर्षमै सरकारले टुरिजम स्याटेलाइट एकाउन्ट तयार गर्ने भएको छ । पर्यटन नीति २०८२ ले पर्यटन क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान एवं तथ्यांक तथा सूचना अद्यावधिक गर्ने र पर्यटनसँग सम्बन्धित समग्र तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गर्न टुरिजम स्याटेलाइट एकाउन्ट तयार गर्ने भएको छ । उक्त कार्यका लागि अध्यागमन विभाग, भन्सार विभाग र पर्यटन सम्बद्ध नीजि क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने भएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त नीतिमा ९५ बुँदामा उक्त नीति कार्यान्वय गर्ने गरी तीन महिनादेखि निरन्तरको कार्यायोजना तयार पारेको छ ।