अर्थतन्त्रमा शिथिलता: ‘महाप्रसाद अधिकारीको सहजकारी मौद्रिक नीतिको दुष्परिणाम’

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको शिथिलताको एउटा कारण कोभिडपछिको सहजकारी मौद्रिक नीति पनि रहेको औंल्याएको छ ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्वतमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिडपछि ल्याएको सहजकारी मौद्रिक नीतिले केही दुष्परिणाम ल्याएको जनाइएको छ ।

‘महामारीको कालखण्डमा साना तथा मझौला उद्योगहरू आपूर्ति श्रृंखला अवरोध र मजदूरहरू विस्थापित भएको कारण संकटमा परे, लामो समय आवागमन रोकिएकाले पर्यटन उद्योगको व्यवसाय ठप्प भयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ठूला उद्योगहरूमा कच्चा पदार्थको स्रोत साँघुरिदै गएको, उपभोक्ता बजार संकुचित भएको र निर्माण क्षेत्र ठप्प भएका कारण समस्यामा परे ।’

यो अवस्थामा वित्त नीतिले गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेको र मौद्रिक नीति आवश्यकताभन्दा बढी सहजीकरण भएकोले उच्चकर्जा विस्तार भएको आयोगको निष्कर्ष छ । जसको दुष्परिणाम पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको आयोगको विश्लेषण छ ।

‘महामारीपछिको समस्यालाई वित्त र मौद्रिक नीतिबीच संयोजन मिलाएर सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुन्थ्यो । तर, वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउँदा, सार्वजनिक वित्त पक्षबाट गर्नु पर्ने काममा केही कमी रह्यो भने मौद्रिक नीति बढी नै सहजकारी भएर आयो,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसले गर्दा निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह एकै वर्षमा उच्च दरले बढ्यो २०७८ भदौ एकै महिनामा सर्वाधिक २०४ अर्बले कर्जा वृद्धि हुँदा त्यसलगत्तै पछिका दुई आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २१४ अर्ब र २०८०/८१ मा वर्षभरीमा गएको कर्जा २९९ अर्ब थियो ।’ त्यसको दुष्परिणामा अर्थतन्त्रमा परेको आयोगको विश्लेषण छ ।

आयोगले उक्त समयमा उत्पादनशील आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्ने आधार कमजोर हुँदा वृद्धि भएको कर्जा सम्पत्तिको बजार र सट्टाबजारमा प्रयोग भएको बताएको छ । ‘जग्गा खरिदबिक्रीको कारोबारबाट प्राप्त सबै किसिमका राजस्वको आकार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको तुलनामा २०७७/७८ मा अत्याधिक बढेको देखिन्छ, जुन क्रम त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा पनि जारी रह्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जब मौद्रिक नीतिले बजारलाई सच्याउने प्रयत्न गर्यो, तब जग्गा खरीद–बिक्रीको कारोबार संख्या, बजार मूल्य र राजस्व संकलन घटेको देखिन्छ ।’

तत्कालीन समयमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सहजकारी मौद्रिक नीतिले विस्तार भएको कर्जा सम्पत्तिको बजार र सट्टाबजारमा प्रयोग मात्रै नभएर त्यसले सेयर बजार पनि उचालिँदै गएको आयोगको विश्लेषण छ । तर, राष्ट्र बैंकको कडाइसँगै कर्जा संकुचन हुँदै जाँदा सेयर बजारमा गिरावट हुने पुगेको प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ ।

‘सुलभ कर्जाले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार, मूल्य र बजार पुँजीकरणमा उच्च वृद्धि भयो भने कर्जा संकुचन हुँदै गए पछि बजारमा गिरावट आयो,’ आयोगले तत्कालीन समयको सहजकारी मौद्रिक नीतिको विश्लेषण गर्दै भनेको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा धितोपत्र बजारको कुल कारोबार रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा क्रमशः ३३ प्रतिशत र २५ प्रतिशत पुग्यो, जबकी कर्जामा कडाई गरिएपछि कारोबार संकुचन भएर जीडीपीको ९ प्रतिशतमा झरेको छ।’

नेप्से सूचकांक उच्च भएको बेला बजार पुँजीकरण जीडीपीको १०० प्रतिशत नाघेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आइपुग्दा ६० प्रतिशतमा झरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

सस्तो र सुलभ कर्जाले आयात बढायो

अधिकारीले विगतमा कर्जा सस्तो र सुलभ हुनेगरी ल्याएको सहजकारी मौद्रिक नीतिका कारण आयात उच्च दरले बढ्न पुगेको आयोगको विश्लेषण छ । अर्थतन्त्रको वर्तमन अवस्थाको एउटा कारण उक्त समयको उच्च आयात पनि रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयात–जीडीपी अनुपात ३८.६ प्रतिशत पुग्यो जुन विगत ५० वर्षको इतिहासमा सर्वाधिक उच्च हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कोभिड – १९ महामारी कालखण्डमा स्थगन गरिएको माग लकडाउन खुकुलो भएपछि अत्याधिक बढेको, लकडाउनको समयमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढ्दै गएको र महामारी लम्बिन सक्ने अनुमानमा व्यवसायहरूले आफ्नो व्यापारिक तथा कच्चापदार्थको सञ्चय बढाउन खोज्दा पनि आयात बढ्न गयो ।’

सुरुमा सहकारी मौद्रिक नीतिले बढाएको आयातमा पछि कडाइ गर्दा त्यसको असर अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको हो । आयात नियन्त्रण, मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइ र सार्वजनिक पुँजी निर्माण कमजोर हुनाले दुई वर्षदेखि अर्थतन्त्र सुस्त छ।
‘महामारीको प्रभाव कमजोर बन्दै गएपछिको अवधिमा कर्जाको अत्याधिक प्रयोग अनुत्पादक क्षेत्रमा हुनु, यससँगै, आयात र उपभोग बढेकाले गर्दा २०७६ भदौमा रहेको १५.६ महिनालाई पुग्ने वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यमा १०.२ महिनामा झर्यो र भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक हुने संकेत देखिन थाल्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा प्रत्येक महिना शोधनान्तर घाटा बढ्दै गयो। चालू खाता घाटा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जीडीपीको १२ प्रतिशत भन्दा माथि गयो। २०७८ पुसमा सञ्चित विदेशी मुद्राले ६.६ महिनाको मात्र आयात धान्न सकिने र शोधनान्तर घाटा २५३ अर्ब नाघेकाले सरकारले दर्जनौं विलासी वस्तुको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो ।’

राष्ट्र बैंकले ४७ एचएस कोड अन्तर्गतका २ हजार ७०० भन्दा बढी वस्तुको आयात गर्दा शत प्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्यायो । आयात नियन्त्रणका नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयनका साथै कर्जा नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यका साथ मौद्रिक नीतिमा कडाई गर्नु वर्तमन अर्थतन्त्रमो अवस्थाको कारणको रुपमा आयोगले व्याख्या गरेको छ ।

आयात नियन्त्रण र मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइले २०७९ भदौदेखि बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिन थाल्यो र २०७९ कत्तिकदेखि शोधनान्तर बचत हुन थाल्यो । करीब एक वर्षपछि आयात खुला गरियो । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर २०७८ भदौ देखिनै घट्न थाल्यो । सरदर वार्षिक कर्जा वृद्धिदर २० प्रतिशत भन्दा बढी रहेकोमा २०७९ भदौदेखि अहिलेसम्म पनि सरदर वृद्धिदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ।

१० कोभिड–१९ को दुष्प्रभावबाट द्रुतगतिमा मुक्त अर्थतन्त्रले लगत्तै बाह्य क्षेत्रमा देखिन लागेको समस्यासँग जुझ्न चालेका कदमको प्रभाव, सुपथ तथा सुलभ कर्जाको ठुलो हिस्सा सम्पत्ति बजारको लगानीमा फस्नु र सार्वजनिक पुँजी निर्माण खर्च कमजोर रहनुले गर्दा २०७९ भदौदेखि अर्थतन्त्र सुस्त देखिएको छ।यस अवधिमा दुई त्रैमासिकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ऋणात्मक रह्यो भने वार्षिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा क्रमशः १.९५ प्रतिशत र ३.८७ प्रतिशत रह्यो ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन: आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने यी कानुन खारेजी र सुधार गर्नुपर्छ (पूर्णपाठ)