डाटा सेन्टरमा धमाधम लगानी गर्दै निजी क्षेत्र, अर्बौंको संरचना बनाएर नेपालमै ‘ब्याकअप’को व्यवस्था

नेपालमा पछिल्लो समय सरकारले डिजिटलाइजेसनलाई बृहत् बनाउँदै गएसँगै डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने क्रम पनि बढेको छ । नेपालमा भएको डिजिटल सेवाको ब्याकअप अहिले बाहिरी देशमा लैजाने गरिएको छ । डाटा सेन्टर निर्माण बढेसँगै नेपालमै डाटाको स्टोरेजको क्षमता बढेको छ ।

काठमाडौं । नेपालमा धमाधम निजी क्षेत्रले अर्बौंको संरचनासहित ‘डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा’को संरचना तयार पार्न थालेका छन् । नेपालभित्रका सेवाहरु क्रमशः डिजिटल हुँदै गएको र सरकारले पनि अभियान नै सञ्चालन गर्न थालेपछि डाटा सेन्टरमा भविष्य देखेर लगानी बढ्न थालेका छन् ।

पछिल्लो समय निर्माण भइसकेका डाटा सेन्टरले व्यवसायिकरुपमा सेवा दिन थालेका छन् । निजी क्षेत्रले बनाएका तथा आफ्नै प्रयोजनका लागि निर्माण भएका कम्पनीहरुले समेत व्यवसायिक रुपमा सेवा दिन थालेका छन् ।

नेपालमै पहिलोपटक डाटा सेवा दिइरहेको ‘डेटा हब’का सञ्चालक दीपक श्रेष्ठ सरकारले डाटा सेन्टरको व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न थालेको र भर्खरै विकास हुन थालेको यो क्षेत्रमा भविष्य देखेरै लगानीकर्ता उत्साहित भएको हुनसक्ने बताए ।

श्रेष्ठले क्लिकमान्डुसँग भने ‘नेपालमा डाटा सेन्टर बनेपछि सरकारी तथा निजी क्षेत्रले डाटाको व्याकअप पनि स्वदेशमै गर्न थालेका छन् ।’

नेपालमा डेढ दशकदेखि डाटा हबले काठमाडौं र बुटवलमा गरी दुईवटा डाटा सेन्टरको सुविधा दिएको छ । सरकारले आफैं बनाएको डाटा सेन्टरमा सरकारी डाटा प्रयोग गर्दै आएको छ । हाल सरकारले सिंहदरबारभित्रै रहेको गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड डाटा सेन्टर (जीआइडीसी) मार्फत डाटा ब्याकअपको सेवा दिएको छ ।

सरकारी निकायका रुपमा नेपाल टेलिकम, नेपाल राष्ट्र बैंक, जीआइडीसीसहित निजी क्षेत्रबाट पनि धमाधम डाटा सेन्टर निर्माण भइरहेका छन् । सरकारले नेपालको डाटा नेपालभित्रै राख्नुपर्ने नीति ल्याउनुपर्र्नेमा तीन तहको हुनुपर्ने भनेर सूचीकरण मात्रै गर्न आव्हान गरिरहेको छ । अहिले जसले जहाँ डाटा राखे पनि पाइने व्यवस्था छ । सरकारले नेपालको डाटा नेपालभित्रै राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बेला भएको छ ।

डाटा सेन्टरलाई सूचीकृत हुन सञ्चार मन्त्रालयको आग्रह, सूचीकृत नभइ सेवा प्रदान गर्न नपाइने

अहिले धमाधम निजी क्षेत्रले डाटा सेन्टर बनाएर लगानी गरिरहेका छन् । डाटा सेन्टर नेपालमै बनिसकेपछि बाहिर लगेर किन स्टोरेज गर्ने भन्ने विषयमा पनि सरकारले गराउनुपर्ने तर्क निजी क्षेत्रका व्यवसायीले गरेका छन् । यसले डाटा सेन्टर बनेर सञ्चालनमा आउने मात्रै नभएर स्थायित्व पनि हुने बुझाई डेढ दशकदेखि डाटा सञ्चालमा रहेको करिब ५०० कम्पनीलाई डेटा सेन्टरको सेवा दिइरहेका डेटा हबका सञ्चालक श्रेष्ठले क्लिकमान्डुसँग भने ।

पछिल्लो समय डेटा हब, एक्सेस वल्र्ड, ओम डेटा सेन्टर, सिल्भर लाइन, वर्ल्ड लिंक, डिस होमसहितले व्यवसायिकरुपमा डाटा सेन्टरको सेवा दिएका छन् । यीमध्ये केही सञ्चालनमा आइसकेका छन भने केही सञ्चालनको तयारीमा छन् ।

नेपालमा व्यवसायीक डेटाको सेवा दिइरहेको डिस होमका प्रवन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यका अनुसार पछिल्लो समय विभिन्न कम्पनीहरुले आफ्नो सेवाको दायरालाई फरक फरकरुपमा प्रस्तुत गरेर डेटा सेन्टरको सेवा दिन थालेका छन् । केही कम्पनीले ब्याकअपको लागि मात्रै त कसैले सेवालाई पनि जोडेर डेटा सेन्टर चलाएका छन् ।

सरकारले व्यवसायिक सुरुवातपछि मात्रै नियमन गर्नुपर्ने यो क्षेत्रलाई नियमन गर्न हतार गरेको देखिन्छ । पहिले सञ्चालन गर्न दिने र बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर सञ्चालनमा आउनसक्ने भएपनि नियमन गर्नुपर्नेमा अहिले नै नियमन गर्न खोज्नु हतार हुने पनि आचार्यको बुझाइ छ । सरकारले हरेक क्षेत्रलाई डिजिटाइज गर्दै जानुले पनि यो क्षेत्रको संभावना निकै राम्रो देखाएको छ । नेपालमा विदेशीले पनि डोटा ब्याकअप राख्ने विषयमा रुची देखाउन थालेका छन् ।

३ अर्ब बढी खर्चेर नेपालकै ठूलो डाटा सेन्टर बनाउँदै वर्ल्ड लिंक

नेपालमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेको र सञ्चालनको तयारी भएको व्यवासायिक डेटा सेन्टरमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो डेटा सेन्टर वल्र्ड लिंकले बनाइरहेको छ । यसले ’डाटा वर्ल्ड’ नामक डाटा सेन्टर काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकास्थित मातातीर्थमा बनाइरहेको छ । यस्तो डाटा सेन्टरको भौतिक संरचना तयार भएर आन्तरिकरुपमा डेटा स्न्टलेसनदेखिका, इन्टेरियरको काम भइरहेकोले छिट्टै सञ्चालनमा आउने तयार भइरहेको वर्ल्ड लिंकका सञ्चालक लक्ष्मण यादवले जानकारी दिए।

‘डाटाका नाममा नेपालबाट वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ विदेशी मुद्रा बाहिरिरहेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै हामीले देशभित्रै डाटा सेन्टर निर्माण गरिरहेका छौं,’ सञ्चालक यादवले क्लिकमान्डुसँग भने ।

नेपालकै अग्रणी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेसन्सले ३ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर मातातीर्थ सबस्टेसन नजिकै बनाइरहेको डाटा सेन्टर तीन महिनाभित्रमै सञ्चालनको तयारी समेत भइरहेको छ ।

वर्ल्ड लिंकले बनाइहेको यस्तो डाटा सेन्टर अत्याधुनिक हुनुका साथै ३.५ मेगावाटको आईटी पावर क्षमता र ५२० ¥याक हुने भएको छ ।

यो डाटा सेन्टर उच्च सुरक्षा, क्यारियर न्युट्रल र क्लाउड तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र मसिन लर्निङ (एमएल) वर्कलोडका लागि उपयुक्त उल्लेख छ । यो डाटा सेन्टर सञ्चालनमा आएपछि टेलिकम, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र अन्य व्यवसायका लागि डाटा स्टोरेज तथा सञ्चारमा सहजता ल्याउने भएको छ।

नेपालमा अत्याधुनिक डाटा सेन्टर स्थापना गर्न बसन्त चौधरीले पनि बीएलसी होल्डिङ्स र भारतीय कम्पनी हिरानन्दानीबीच गत वैशाखमा भएको लगानी सम्मेलनमै सम्झौता भएको छ ।

डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा निर्देशिका जारी, सरकारी डाटा भण्डार गर्न ३ तह बढीको क्षमता हुनुपर्ने

नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापनासँगै बौद्धिक सम्पत्तिमाथि सबैभन्दा ठूलो कम्पनी बन्ने दाबी गरिएको छ । डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी अनुमान गरिएको छ ।

बसन्त चौधरीले नेपाल भित्र्याउन सम्झौता गरेको उक्त कम्पनी विश्वकै दोस्रो ठूलो डेटा सेन्टरको रुपमा परिचित छ । योट्टासँग नेपालको चौधरी ग्रुपको बीएलसी होल्डिङ्सले डेटा सेन्टर स्थापनाका लागि सम्झौतासँगै जग्गाको खोजी गरेर डेटा सेन्टर राख्ने काम अगाडि बढाएको उक्त कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले नयाँ निर्देशिका ल्याएरै डाटा सेन्टरलाई सूचीकरण गर्न सार्वजनिक सूचनासमेत माग गरेको छ । सरकारले सञ्चालनमा आएकालाई ६ महिनाभित्र र नयाँलाई सूचीकरण गरेर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले मापदण्ड तोकेर डाटा सेन्टरको तह तोकेको छ ।

सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको डाटाको देशभित्रै सुरक्षित प्रयोग गर्न ‘डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा निर्देशिका २०८१’ जारी गरेको छ । सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले १५ माघमा जारी गरेको यो निर्देशिकाले डाटा तथा क्लाउड सेवा प्रदायकलाई सूचीकृत गरेर व्यवस्थित प्रयोग गर्ने उल्लेख छ।

डाटा सेन्टरको व्यवस्थापनसँगै सूचना प्रविधि प्रणालीलाई भरपर्दो, सुरक्षित एवं प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने बुझाइ सञ्चार मन्त्रालयको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको यस्तो निर्देशिकालाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सार्वजनिक गरेको हो । यो निर्देशिका स्वीकृत भएकै मितिदेखि लागू भएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको यो निर्देशिकापछि डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायकको सूचीकरण गर्नुपर्ने छ । डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायकले सेवा प्रदान गर्नुपूर्व विभागमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो निर्देशिका अनुसार डाटा सेन्टर सञ्चालन गरी सेवा प्रदान गर्न चाहने संस्थाले देहाय बमोजिमका विवरणसहित विभागले तोकेको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने छ ।

निर्देशिका प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका डाटा सेन्टरले भने ६ महिनाभित्र अनिवार्यरुपमा सूचना प्रविधि विभागमा आवश्यक कागजातसहित सूचीकृत हुनुपर्ने छ । डाटा सेन्टर सञ्चालनका लागि विभागले अनुगमन गरेको एक महिनाभित्र सूचीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको डाटा सेन्टरमा उपलब्ध भौतिक पूर्वाधार तथा सेवा प्रवाह गर्दा उपलब्ध गराउने सेवाहरुको आधारमा डाटा सेन्टरको तह रेटिङसमेत हुने छ ।

सरकारी डाटा भण्डारण हुने डाटा सेन्टर सेवा प्रदायकले कम्तिमा तीन तह वा सो भन्दा माथिको तह प्राप्त गर्नुपर्ने छ । यस्तो तह निर्देशिकाले एकदेखि ४ सम्मको तह हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था अनुसार हरेक तहमा हुनुपर्ने सेवा र सुविधा कार्यविधिमै स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।