डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा निर्देशिका जारी, सरकारी डाटा भण्डार गर्न ३ तह बढीको क्षमता हुनुपर्ने

काठमाडौं । सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको डाटाको देशभित्रै सुरक्षित प्रयोग गर्न ‘डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा निर्देशिका २०८१’ जारी गरेको छ । सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले १५ माघमा जारी गरेको यो निर्देशिकाले डाटा तथा क्लाउड सेवा प्रदायकलाई सूचीकृत गरेर व्यवस्थित प्रयोग गर्ने उल्लेख छ ।

डाटा सेन्टरको व्यवस्थापनसँगै सूचना प्रविधि प्रणालीलाई भरपर्दो, सुरक्षित एवं प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने बुझाइ सञ्चार मन्त्रालयको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको यस्तो निर्देशिकालाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सार्वजनिक गरेको हो । यो निर्देशिका स्वीकृत भएकै मितिदेखि लागू भएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको यो निर्देशिकापछि डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायकको सूचीकरण गर्नुपर्ने छ । डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायकले सेवा प्रदान गर्नुपूर्व विभागमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो निर्देशिका अनुसार डाटा सेन्टर सञ्चालन गरी सेवा प्रदान गर्न चाहने संस्थाले देहाय बमोजिमका विवरण सहित विभागले तोकेको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने छ ।

निर्देशिका प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका डाटा सेन्टरले भने ६ महिनाभित्र अनिवार्यरुपमा सूचना प्रविधि विभागमा आवश्यक कागजातसहित सूचीकृत हुनुपर्ने छ । डाटा सेन्टर सञ्चालनका लागि विभागले अनुगमन गरेको एक महिनाभित्र सूचीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

निर्देशिका अनुसार डाटा सेन्टर तथा क्लाउड दुबै सेवा सञ्चालन गर्न चाहने सेवाप्रदायकले भने छुट्टाछुट्टै सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सूचीकृत डाटा सेन्टरले वर्षेनी पुस मसान्तभित्र विभागले तोकेको माध्यमबाट अद्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ ।

सूचना तथा प्रविधि विभागले सूचीकरण गरेका डाटा तथा क्लाउड सेवालाई तोकिएको शर्त पालना नगरेमा, डाटाहरुको दुरुपयोग भएमा, संस्था खारेज हुँदा र सञ्चालकले नै सेवा दर्ता खारेजीको निवेदन दिएमा सूचीबाट हटाउन सक्ने छ । तर, विभागले सूचीबाट हटाउनुअघि स्पष्टीकरणको मौका भने दिने छ

डाटा सेन्टरमा उपलब्ध भौतिक पूर्वाधार तथा सेवा प्रवाह गर्दा उपलब्ध गराउने सेवाहरुको आधारमा डाटा सेन्टरको तह रेटिङसमेत हुने छ ।

सरकारी डाटा भण्डारण हुने डाटा सेन्टर सेवा प्रदायकले कम्तिमा तीन तह वा सो भन्दा माथिको तह प्राप्त गर्नुपर्ने छ । यस्तो तह निर्देशिकाले एकेदेखि ४ सम्मको तह हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था अनुसार हरेक तहमा हुनुपर्ने सेवा र सुविधा कार्यविधिमै स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

डाटा सेन्टर सेवा प्रदायकले वार्षिक रुपमा पूर्वाधारहरुको सुरक्षा अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ । यो निर्देशिका जारी भएपनि यसको प्रभावकारिताको मूल्यांकन २ वर्षमा गर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार सञ्चार सचिवको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति हुने छ । यस्तो समितिका सदस्यहरुमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, सञ्चार, गृह, अर्थ, ऊर्जाका सहसचिव रहनेछन ।

राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा केन्द्र प्रमुख, सूचना विभागले तोकेको एक विज्ञसदस्य रहनेछन् भने सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव हुने छन् ।