काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधि सभामा माघ १९ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन गरेर दुईवटा निकाय बनाउने विधेयक दर्ता गर्यो । लामो समयदेखि सरकारले प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर कर्मचारीको बिरोधका कारण विधेयक फिर्ता भएको थियो । सरकारले दोस्रो पटक विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । यसपटक पनि कतिपय कर्मचारीहरु प्राधिकरण टुक्र्याउने कानुनको बिरोधमा छन् ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीले यसअघि तीन वर्ष अगाडि (२०७८ साउन १८ गते) राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७६’ लाई प्रतिनिधिसभामा पेश हुनै दिएनन् । कर्मचारीको बिरोधपछि सरकारले फिर्ता लिएको उक्त विधेयक २०७९ असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै उत्त विधेयक निष्कृय भएको थियो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः तयारी गरेर ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०८१’ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ । सरकारले दर्ता गराएको यो विधेयकसमेत पर्याप्त तयारी र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीसँग छलफल नै नभइ आएको भन्दै उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन्।
कर्मचारीले संस्थालाई विभाजन गर्न नहुने र यथावत राखेरै हवाई क्षेत्रको सुधार र विकास गर्न सकिने तर्क गर्दै अहिलेकै अवस्थामा विधेयक स्वीकृत हुन नदिने पक्षमा लविङ गर्न थालेका छन् ।
प्राधिकरणका कर्मचारी एयरलाइन्स उद्योगका समस्या संस्था अलग गरेर समाधान नहुने तर्क गर्छन् । निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिन संस्था विभाजन गर्न नहुने र उड्डयन सुरक्षा सुधार गर्न प्राधिकरण अलग गर्न नपर्ने भन्दै उनीहरु सरकारले दर्ता गराएको विधेयकप्रति असन्तुष्ट छन् ।
प्राधिकरणका कतिपय कर्मचारीले अहिले सरकारले ल्याएको दुबै विधेयक पूर्ण नभएको भन्दै यसलाई फिर्ता गराउन कडा रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएका छन् ।
उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष ई. सुभाष कोइराला अरु कर्मचारी युनियनको समेत धारण लिएर एकबद्ध भएर विधेयकको विरोध गर्ने बताउँछन् । उनले क्लिकमान्डुसँगको कुराकानीमा भने, ‘यो विधेयक राष्ट्रघाती भएकोले कुनै पनि हालसमा स्वीकार गर्न सक्दैनौ । अरु कर्मचारीको साथ माग्छौं, नपाए हाम्रो संगठन एक्लैले लडेर निकास दिन्छौ ।’
मन्त्रिपरिषदले विधेयक स्वीकृत गरेलगतै १६ माघमा विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाएका कोइरालले संसदमा दर्ता नै भएपछि भने अझै सशक्त रुपमा कर्माचारीको आवाज उठाउने बताएका छन् ।
कोइरालाले भने, ‘सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट हवाई सेवा प्राधिकरण अलग गर्ने भन्नु नै स्वार्थ केन्द्रित समूहको चंगुलमा फस्नु हो । यो विधेयक स्वीकृत हुँदा सरकारको सहसचिवलाई नियमनको जिम्मा लगाउने र सेवाप्रदायकको कार्यकारी पदमा १५ वर्षे अनुभवी व्यक्ति भन्दै निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएर नाफामा चलेका त्रिभुवन विमानस्थलसहितलाई सिध्याउन खोजिएको छ ।’
उनले सरकारसँग आपसी छलफलबाटै कर्मचारीहरुले प्रभावकारी नियमनको विकल्प दिन सक्ने भएकोले अहिले दर्ता भएको विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने अन्यथा कर्मचारी चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मीनप्रसाद खनालले कर्मचारीसँग कुनै परामर्श तथा छलफल बिना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमात्रै निजीकरणका नाममा अमुक ब्यापारीलाई दिन प्राधिकरण विभाजन भन्दै निजी स्वार्थ सिद्ध गर्न खोजिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘कर्मचारीहरूको हित प्रतिकुल हुनेगरी आएको यो विधेयक कर्मचारी संगठनको सैद्धान्तिक र ब्यवहारिक दुवै कारणले उपयुक्त छैन त्यसैले हामीले बिरोध गरेका हौं ।’
उनले कर्मचारीलाई थाहै नदिइ विधेयक संसदमा दर्ता हुनुनै दोषपूर्ण रहेको तर्क गरे ।
‘कर्मचारीलाई थाहै नदिइ विधेयक संसदमा दर्ता हुनुको प्रथम दृष्टिमै दोष देखिन्छ । अर्को विषय कर्मचारीसँग परामर्श गरेर आवश्यक हो/होइन्, उड्डयन सुरक्षा सुधार गर्ने अरु विकल्प भए/नभएको निर्कौल गर्न सकिन्थ्यो । संस्था टुक्राउने नाममा नाफामा चलेका विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई दिने र स्वार्थ समूहको लाभ पूर्ति गरिदिने बाहेक केही देखिँदैन,’ उनले भने ।
कर्मचारीको दृष्टिबाट हेर्दा विधेयक राम्रो भए पनि भविष्यमा संस्था नै नरहने अवस्था आउने उनको दाबी छ ।
संसददेखि समितिसम्म छलफल
पछिल्लो समय संघीय संसददेखि संसदीय समितिमा समेत प्राधिकरण टुक्राउने विषयमा बहस भइरहेको छ । तर सेवाप्रदायक र नियामकका रुपमा प्राधिकरणलाई टुक्राउन नदिन नियामकको नेतृत्व गरिरहेका इन्जिनियर प्रदीप अधिकारी नै लागेको आरोप यसअघि देखिनै लाग्दै आएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद अमरेश कुमार सिंहले नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरण एउटै नरहेको दृष्टान्त दिँदै उनले प्राधिकरणमा सेवा प्रदायक र नियामक छुट्याउनु पर्ने बताएका थिए । ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सेवा प्रदायक र नियामक पनि हो । कहिले पनि सेवा प्रदायक र नियामक एउटै हुँदैन । नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरण एउटै छैन,’ उनको भनाइ थियो, ‘तर, उड्डयन प्राधिकरणमा नेताहरूको खल्तीमा करोडौँ भर्नका लागि त्यहाँ डीजी बनाएर राखिएको छ । उसले समितिमा आएर सांसदहरूलाई नै थर्काएर जान्छ ।’
एक दशकदेखिको बहस
एक दशकदेखि नेपालको हवाई क्षेत्रलाई नियामक र सेवाप्रदायक छुट्याउने विषयमा बहस भइरहेको छ । तर प्राधिकरण नेतृत्व तथा जिम्मेवार पदाधिकारी भने यो विषयलाई अगाडि बढाउन चाहिरहेको छैन ।
उड्डयन प्राधिकरणका यसअघिका महानिर्देशकहरु उड्डयन प्राधिकरणलाई दुई निकाय बनाउन सकारात्मक नै भए पनि हालका महानिर्देशक अधिकारीले भने सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याउने विषयलाई अघि बढाउन नचाहेका हुन् ।
प्राधिकरणको नेतृत्व नियामक र सेवाप्रदायक अलग गरेर उड्डयन क्षेत्र सुधार गर्नेमा बाहिर सकारात्मक अभिव्यक्ति दिने भए पनि व्यवहारमा भने उड्डयन क्षेत्र टुक्राउनै नहुने अडानमा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
नियामक र सेवाप्रदायक बनाउनेमा सहमत भए पनि अधिकारीले नेतृत्व सम्हालेपछि भने प्राधिकरण टुक्राउनै नहुने विषयमा धेरै बहस भएको उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
अधिकारीले कर्मचारी उचालेकै कारण ३ वर्ष अगाडि नै प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा प्रवेश गरिसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन सम्बन्धी विधेयकलाई कार्यसूचीबाट हटाएर प्रतिनिधि सभा प्रवेश नै गर्न नदिएको स्रोतको भनाइ छ ।
नेपालको हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले व्यापारको काम गर्दै आएको छ । वायुसेवा कम्पनीको नियमन गर्ने र विभिन्न सेवाका नाममा व्यापार गर्ने काम प्राधिकरणले स्थापना कालेदेखि नै गर्दै आएको हो ।
विसं २०५३ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन जारी भएपछि स्थापना भएको यो संस्थाले हवाई उड्डयनको नियामक र सेवाप्रदायक दुबै सेवा दिँदै आएको छ । नियमन पनि गर्ने र त्यहीँ संस्थाले व्यापार पनि गर्दा स्वार्थ बाँझिने भएकोले यसलाई छुट्याउनुपर्ने बहस दशकदेखि चलिरहेको छ ।
१० वर्ष अगाडि नै नेपालको हवाई क्षेत्रलाई नियामक र सेवाप्रदायकको रुपमा छुट्टइसक्नुपर्ने सीमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संघठन (आईकाओ)ले दिएको थियो । प्राधिकरणलाई दिएको समयसीमा भित्र हवाई उडान सुरक्षा सुधार हुनुको साटो उल्टै कमजोर हुँदै गयो । जसका कारण सन् २०१३ देखि नेपालको हवाई उड्डयन सुरक्षा सूची (कालोसूचीमा) पर्यो ।
नेपालको हवाई क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को कालोसूचीबाट भने सात वर्ष अगाडि नै हटिसकेको भए पनि यूरोपेली युनियन (ईयू)बाट भने हटेको छैन ।
नेपालको मुख्य सरोकार ईयूको कालोसूचीबाट नेपाली उड्डयन नहट्नु, हवाई दुर्घटनामा कमी नआउनु, उड्डयन प्राधिकरण सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याउन नसक्नुले पनि पटक पटक प्राधिकरण नेतृत्व र कर्मचरीप्रति प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
क्यान टुक्राउँदा के हुन्छ ?
सरकारले प्रस्ताव गरे अनुसार कानुन संसद्ले पारित गरेमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकायको रूपमा काम गर्नेछ भने नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणले विमानस्थल व्यवस्थापन, एयर ट्राफिक सेवा प्रदान, एयर नेभिगेसन सेवा प्रदान जस्ता काम गर्नेछ ।
हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफैं विमानस्थल निर्माण गर्ने, सञ्चालन अनुमति दिने र नियमन गर्ने काम गर्छ । यस्तै, प्राधिकरण आफैंले एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरलाई तालिम दिने, लाइसेन्स दिने, काम लगाउने तथा मूल्यांकन र अडिट गर्ने काम गर्छ ।
उड्डयन क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन, पाइलट, वायुसेवा कम्पनी, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ कम्पनी, एयर नेभिगेसन सेवा, एटीसी सेवा लगायतका विभिन्न प्रकारका सेवा प्रदायक हुने गर्छन् ।
हवाई सुरक्षा र उड्डयन सुरक्षामा उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवाहरूको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सेवा प्रदायकले चुस्त सुविधा दिएको वा नदिएको यकिन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नियमनकारी निकायको हुन्छ ।
यदि उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय एउटै भएको अवस्थामा उडान सुरक्षा प्रभावित हुने तर्क गरिँदै आएको छ । यस्तै, एउटै संस्थाको दोहोरो भूमिकाले उड्डयन सेवाको गुणस्तर, सुरक्षा र प्रभावकारितामा समेत प्रभाव पार्ने आइकाओका अधिकारीहरू बताउँछन् । सेवा प्रदायक र नियामक निकाय फरक हुँदा कयौँ लाभ हुन सक्छन् ।
नियामक निकायले सुरक्षा मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । एउटै निकाय सेवा प्रदायक र नियामक भएको अवस्थामा स्वतन्त्र रहेर सबै सेवा प्रदायकलाई समान रूपमा निगरानी गर्न सम्भव नहुने जानकारहरूको तर्क छ । उडान सुरक्षा बढाउन वायुसेवा कम्पनीको सुधारसँगै विमानस्थल भित्र एयर साइटको सुधार पनि आवश्यक हुन्छ ।
तर, नेपालका प्रायः विमानस्थलले आइकाओको एनेक्स १४ मा रहेको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । आफैं विमानस्थल निर्माणमा संलग्न रहेकाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलका पूर्वाधारको प्रभावकारी अडिट गर्न सकेको छैन ।
सेवा प्रदायक र नियामक निकाय फरक हुँदा पारदर्शिता कायम हुने र त्यसले ग्राहक, कर्मचारी र सरोकारवालाहरूको लागि विश्वसनीयता बढाउने आइकाओको तर्क छ । नियामक निकायले सेवा प्रदायकहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा काम गर्न वातावरण तयार गर्ने हुँदा उपभोक्ताले राम्रो सेवा पाउने सम्भावना बढ्छ । सेवा प्रदायकलाई आफ्नो सेवाको गुणस्तर सुधार्न लगाउँदा नियामक निकायमा विशेषज्ञता विकास हुने सम्भावना हुन्छ ।
यदि सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बीच समन्वयको अभाव भएमा यसका कयौँ बेफाइदा पनि छन् । सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बीच सहकार्य नहुँदा आपत्कालीन अवस्थामा समस्या सिर्जना हुन सक्छ । नियमहरू कठोरताका साथ लागू गराउन खोज्दा सेवा प्रदायक र नियामक बीच द्वन्द्व बढ्ने जोखिम हुन्छ ।
प्रतिक्रिया