कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पोखरा पुगे रवि लामिछाने

पोखरा । पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले कास्की जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गरेका छन् ।

उनलाई कास्की जिल्ला अदालतले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । धरौटी रकम उच्च भएको भन्दै र साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने माग राख्दै उनले पुनरावेदन गरेका हुन् ।

पुस २५ गते जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । तत्कालै बैंक ग्यारेन्टीमार्फत धरौटी बुझाएर लामिछाने थुनामुक्त भएका थिए । रविका कानुन व्यवसायीले सहकारीसँग प्रत्यक्ष संलग्नता नभएका कारण उनलाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

यसअघि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गराएको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले धरौटीमा छाड्नुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

लामिछानेमाथि काठमाडौं, रुपन्देही जिल्ला अदालतले समेत ठगी र संगठित अपराध आरोपमा धरौटी माग गरेको छ । काठमाडौंले ६० लाख, रुपन्देहीले १ करोड धरौटी मागेपछि उनले यी आदेशहरूविरुद्ध पनि पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेका छन् ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कूल ६३ जनाविरुद्ध १ अर्ब ५१ करोड बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको हो । लामिछानेमाथि करिब २८ करोड बिगो दाबी गरिएको छ । सोही प्रकरणमा जीबी राईसहित अन्य अभियुक्तहरू फरार छन् ।