सरकारले पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल आपूर्ति र भण्डारण रहेको भनेर वक्तव्यबाजी गरिरहेकाे भएपनि देशभरका किसानले मल किन्न पाएका छैनन् । सरकारी गोदाम र बिक्रेताको गोदाममा मल मौज्दात छ तर त्यसलाई किसानले ३० प्रतिशतसम्म बढी मूल्य तिरेर किन्नुपरेकाे कारण सरकार नै मलकाे कालाेबजारी गरिरहेको छ ।
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने भन्दै संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पटके विज्ञप्ती जारी गर्दैआएको छ ।
त्यति मात्रैले नपुगेर विभागीय मन्त्री र सचिवले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेरै ‘मलको अभाव छैन’ भनेर आश्वास्त पार्दै आएका छन्।
मन्त्रालयले पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल आपूर्ति र भण्डारण रहेको भनेर वक्तव्यबाजी गरिरहँदा देशभरका किसानले भने गत कात्तिकदेखि मलको लागि चरम अभाव व्यहोर्न बाध्य छन् ।
सरकारी गोदाम र बिक्रेताको गोदाममा मल मौज्दात भए पनि तोकिएको मूल्यमा चाहिएको समयमा किसानले मल पाएका छैनन् ।
तोकिएको मूल्यभन्दा २५ देखि ३० प्रतिशत अतिरिक्त मूल्यमा भने उक्त अनुदानित मल सहजै रुपमा फालाफाल पाइने किसानहरु बताउँछन् ।
‘अतिरिक्त मूल्य नतिर्ने किसानलाई मल छैन भनेर हप्तौंदेखि बिक्रेताले फर्काउँदै आएका छन्,’ सप्तरी छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका किसान उमेश यादबले क्लिकमान्डुसँग भने,‘तोकिएको मूल्यमा मैले १० पटकभन्दा बढी धाए पनि स्थानीय बिक्रेताबाट गहुँवालीमा छर्न मल पाइनँ । तर थप पैसा दिएपछि तत्कालै युरिया र डीएपी मल पाइयो ।’
यादबका अनुसार अहिले कृषि सामग्री कम्पनीको शाखा कार्यालयका मिलेमतोमा बिक्रेताहरुले मलको अभाव सिर्जना देखाएर मनलाग्दी मूल्य तोकेर बिक्री गरिरहेका छन् ।
सरकारी गोदाम र सहकारीका गोदाममा मल थन्काएर तोकिएको मूल्यमा किसानलाई मल बितरण नगरेको पाइएको हो । तोकिएको मूल्यमा मल उपलब्ध नगराउने सहकारी र कृषि सामग्रीले भने अत्यधिक मूल्यमा चोरबाटोमार्फत किसानलाई रासायनिक मल बिक्री गरेको पाइएको छ ।
सरकारले डीएपी मलको प्रतिबोरालाई २ हजार २ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै युरिया प्रतिबोरालाई ७ सय रुपैयाँ बिक्री मूल्य तोकेको छ । तर अधिकाँश किसानले यो मूल्यमा रासायनिक मल खरिद गर्न पाउँदैनन् ।
बिक्रेताले कालोबजारी गरी डीएपी प्रतिबोरा ३ हजार ५ सय र युरिया प्रतिबोरा १ हजार ३ सय रुपैयाँका दरले किसानलाई मल बिक्री गरेको पाइएको छ ।
‘सरकारले तोकेको मूल्यमा गहुँमा छर्न बिक्रेताबाट मल पाउन सकिएन,’ सिमराका किसान रमेश उप्रेतिले भने,‘बढी मूल्य तिर्दा सहजै रुपमा उनीहरुले आवश्यताअनुसार मल उपलब्ध गराए । मलको अभाव सिर्जना गरी अत्यधिक मूल्यमा मल बिक्री भइरहेका छन् ।’
हुन पनि हो, राजविराजमा कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाममा पर्याप्त परिमाणमा मल मौज्दात भएपनि किसानलाई जानाजान अभावको समस्या व्यहोर्न बाध्य बनाइएको छ ।
मल मौज्दात राखेर पनि किसानलाई बिक्री नगरेको भन्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले उक्त शाखा कार्यालयमा तालावन्दी गरेर आन्दोलन नै गर्नुपरेको थियो । पछि मल वितरण गर्ने सहमति भएपछि उक्त तालावन्दी खोलिएको थियो ।
मन्त्रालयले पर्याप्त परिमाणमा रासायनिक मल आयात भएको र भण्डारण भएको बताउँदै गर्दा पछिल्लो तीन महिनामा किसानहरुले धान र गहुँवालीसहित अन्य वालीको खेतिको क्रममा चर्को अभाव खेप्न बाध्य भएका थिए । तोकिएको मूल्यमा मल नपाइएपनि अत्यधिक मूल्यमा भने किसानहरुले सहज रुपमा खरिद गरेका थिए ।
सरकारले रासायनिक मलको प्रत्येक टेण्डरको परिमाणमध्ये १० प्रतिशत वफर स्टकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वफरको तथ्यांक अपारदर्शी रुपमा राखिएका कारण उक्त स्टकको मल कृषि सामग्री कम्पनीको उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा जिल्ला शाखा र बिक्रेताहरुले कालोबजारी गर्दै अत्यधिक मूल्यमा किसानलाई बिक्री गरेको पाइएको छ ।
‘कृषि सामग्री कम्पनीकै उच्च अधिकारी मन्त्रालयका केहि अधिकारीको मिलेमतोमा यस्तो वफर स्टकको मलको चरम दूरुपयोग गरी आफुखुशी अत्यधिक मूल्यमा नियमविपरित एक स्थानबाट अर्को स्थानमा परिचालन गरी बिक्री बितरण गरिएको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने,‘मिलेमतो गरी तोकिएको मूल्यभन्दा झण्डै ३० प्रतिशतसम्म बढी रकम लिएर बिक्रेताले मल बिक्री गरेको पाएका छौं ।’
बिक्रेताले तोकिएको मूल्यमा बिक्री नगर्दा सीमा क्षेत्रका कतिपय किसानहरु भारतीय बजारबाट चोरी लुकाई मल ल्याएर गहुँ, आलुलगायतका वालीमा छर्न बाध्य भएका छन् ।
तराई मधेश कृषिवालीको लागि उर्वर भूमि मानिन्छ । तर त्यहि तराई मधेशमा मागको तुलनामा निक्कै कम परिमाणमा मल आपूर्ति हुँदा किसानहरुले अभावको समस्या व्यहोर्न बाध्य भएका छन् । मधेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशभरका लागि माग गरिएको तुलनामा २० प्रतिशतमात्रै मल आपूर्ति भएको जनाएको छ ।
सरकारले पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिद गर्नका लागि ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ । जसबाट १ करोड २८ हजार किसान प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित भएको मन्त्रालयले दावी गरेको छ।
राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को प्रतिवेदनले भने कुल किसानको संख्यामध्ये झण्डै ७ प्रतिशतको दरले ३ लाख नौं हजार किसानले मात्रै सरकारी अनुदान प्राप्त गरेको औल्याएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो समयमा देशभर किसान परिवारको संख्या ४१ लाख ३१ हजार छ । यसरी हेर्दा सरकारी अनुदानको दायराबाहिर ३७ लाख ४१ हजार किसान परिवार छन् । यस्ता किसानले हालसम्म राज्यबाट प्रदान गरिने कुनै पनि प्रकारको अनुदान सुविधा पाएका छैनन् ।
सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने किसानमध्ये ४६ प्रतिशतले मात्रै अनुदानित रासायनिक मल प्राप्त गरेको उक्त प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
कति छ माग र कति बिक्री भयो ?
सबै कृषिवाली गरी देशभर करिब ८ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ । तर बिनियोजन भएको बजेटबाट वर्षेनी पाँच लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा मात्रै मल खरिद भएर आपूर्ति हुनाले पनि किसानले वर्षेनी मलको चर्को अभाव व्यहोर्न बाध्य छन्।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री रामनाथ अधिकारीले विनियोजित बजेटबाट किसानलाई आवश्यक पर्ने परिमाणमा रासायनिक मल खरिद गर्न नसकिने भन्दै गत विहिबार सार्वजनिक रुपमै वक्तव्य दिएका थिए ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गत विहिबार आफ्नो निवासमा शीर्ष तहका नेतासहित कांग्रेसका मन्त्रीलाई छलफलमा बोलाएका थिए ।
उक्त छलफलमा मन्त्री अधिकारीले किसानलाई चाहिएको परिमाणमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन कम्तिमा ११ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
त्यसको लागि एक आर्थिक वर्षमा ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक परेको उनले पार्टी सभापति देउवासामु औल्याएका थिए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा २७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको गुनासोसमेत गरेका थिए ।
‘अहिले बिनियोजन भएको बजेटबाट करिब साढे पाँच लाख मेट्रिक टन मात्रै खरिद हुन सक्ने अवस्था छ, तर समग्र कृषि क्षेत्रको माग ११ लाख मेट्रिक टन छ,’ देउवासामु गुनासो पोख्दै मन्त्री अधिकारीले भने,‘किसानको मागअनुसार उपलब्ध गराउन रासायनिक मल खरिद गर्न करिब ६० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ ।’
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टनको परिमाणमा रासायनिक मल खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । ंयो परिमाणमा मल खरिद गर्न सरकारले बजेटमार्फत २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ अनुदान शिर्षकमा बजेट बिनियोजन गरेको थियो ।
रासायनिक मलको लागि कुनै पनि जिल्लाका किसानले अभावको समस्या व्यहोर्न बाध्य नभएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले दावी गरेका छन् ।
‘रासायनिक मल पर्याप्त परिमाणमा छ, केही मल बाटोमा आउने क्रममा छ, कुनै स्थानमा स्टक बसेकाले केही समस्या भएपनि समग्रमा किसानलाई चाहिएको परिमाणमा मल बिक्री भइरहेको छ,’ जोशीले भने ।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बिनियोजित बजेटबाट हालसम्म २ लाख ११ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद भएको छ ।
गत् आर्थिक वर्षको बसेको स्टक र चालु आर्थिक वर्षमा खरिद भएको परिमाणसहित हालसम्म २ लाख ४३ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल बिक्री भइसकेको उनले जानकारी दिए । कृषि सामग्रीको ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल कोलकात्ता आउने क्रममा रहेकाले उक्त मल नेपाल भित्रिएपछि अहिले देखिएको मलको अभाव समस्या समाधान हुने उनले बताए ।
टेण्डरको मल आपूर्ति नहुँदा मलको समस्या
सरकारले अनुदानित मल वितरणको कोटा छुट्टाएको छ । जसअनुसार सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीलाई ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनलाई ३० प्रतिशत कोटा छुट्टाएको छ ।
यो कोटाअनुसार कृषि सामग्री कम्पनीले ४ महिना अगावै ३ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन ल्याइसक्नु पर्ने थियो । तर डीएपी ७५ हजार र युरिया ६० हजार मेट्रिक टन गरी १ लाख ३५ हजार मात्रै ल्याउन सफल भएको छ । बाँकी २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउन कम्पनी असफल भएको छ ।
यहि अवधीमा लागि साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनले १ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउनु पर्ने थियो । तर हालसम्म डीएपी २५ हजार र युरिया ३० हजार गरी ५५ हजार मेट्रिक टन मात्रै खरिद गरी आपूर्ति गर्न सफल भएको छ । साल्ट ट्रेडिङ्गले बाँकी १ लाख मेट्रिक टन मल ल्याउन असफल भएको छ ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार रासायनिक मल आपूर्तिको सवालमा केही टेण्डरको मल आपूर्ति नभएकाले अभाव देखिएको हो ।
उनका अनुसार म्याद कटेपनि कृषि सामग्रीको तीनवटा टेण्डरको मल नेपालमा आपूर्ति भएको छैन । उनका अनुसार प्रति मेट्रिक टन ४०८ अमेरिकन डलरको दरले ३० हजार मेट्रिक टन ल्याउने जिम्मा पाएको सन इन्टरनेशनलले टेण्डर नम्बर १२८ को मल ल्याएको छैन ।
नियमअनुसार एलसी खुलेको १०६ दिनमा मल नेपाल भित्रइसक्नु पर्छ । यो कम्पनीले २०८१ साउन ४ (२०२४ जुलाई १९ तारिख) मा एलसी खोलेको थियो । यो मल गत् कार्तिक १८ गते भित्रमा आइ सक्नु पर्ने समय सीमा भए पनि हालसम्म आइपुगेको छैन।
यस्तै कन्ट्रयाक्ट नम्बर १३० को डीएपी मल प्रति मेट्रिक टन ६३४ अमेरिकन डलरको दरले २५ हजार मेट्रिक टनको ठेक्का कवोल गरेको इण्डियन पोटास लिमिटेड(आईपीएल) ले पनि मल ल्याइ पुर्याएको छैन ।
आईपीएलले २०८१ साउन २३ गते(२०२४ अगस्त ७ तारिख) मा एलसी खोलेको थियो । यो मल गत् मंसिर ७ गतेभित्र आइपुग्नु पर्ने थियो ।
ठेक्का कवोल गरेको ठेक्का पाएका कम्पनीहरुको बदमासी यतिमै सकिएको छैन । आईपीएलले नै ५८५ अमेरिकन डलर प्रति मेट्रिक टनको दरमा २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मलको लागि हत्याएको कन्ट्रयाक्ट नम्बर ११८ को मल एक वर्षभन्दा बढी समय बित्दा पनि आपूर्ति गरेको छैन ।
आईपीएलले कृषि कम्पनीसँग २०८० साउन २३ गते सम्झौता गरेको थियो । कृषि सामग्रीले यो कम्पनीलाई मल आपूर्ति गर्न तीन पटकसम्म म्याद थप गरेको थियो । म्याद थप गरेर पनि मल नल्याउने आईपीएलमाथि कृषि सामग्रीले कुनै कारवाही गरेको छैन ।
वरु यो कम्पनीले आफ्नो पर्फमेन्स ग्यारेन्टी (पीजी) रकम ६ करोड जफत हुन्छ भनेर कृषि सामग्रीविरुद्ध नै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
गत वर्ष मात्रै दुवईको एसटीके (सन्तोष टर्न कर्नभिल्ला) सहित आईपीएलको ४ वटा टेण्डरको मल आपूर्ति भएको थिएन ।
आईपीएलले प्रति मेट्रिक टन ३७९ अमेरिकन डलरमा ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मलको ठेक्का कवोल गरी २०८० साउन ३० गते कम्पनीसँग सम्झौता गरेर पनि उक्त मल ल्याउन सकेन ।
यस्तै आईपीएलले प्रति मेट्रिक टन ५८५ अमेरिकन डलरमा २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मलको ठेक्का कवोल गरी २०८० साउन २३ गते कम्पनीसँग सम्झौता गरेर पनि नेपाललाई मल दिन सकेन ।
त्यस्तै आईपीएलले प्रति मेट्रिक टन ४४९.८८ अमेरिकन डलरमा ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मलको ठेक्का कवोल गरी २०८० माघ ११ गते सम्झोता गरेको थियो । त्यो मलको आपूर्ति पनि आईपीएलले दिन सकेन ।
यस्तै दुवईको एसटीके (सन्तोष टर्न कर्नभिल्ला)ले ३५८ अमेरिकन डलर प्रति मेट्रिक टनको दरले ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मलको ठेक्का कवोल गरी २०८० असोज १५ गते कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । तर एसटीकेले यो परिमाणको मल नेपाललाई दिन सकेन ।
कमिशन दिनेलाई कारवाही हुन्न
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालको मल आपूर्तिसम्बन्धी सबैभन्दा बढी टेण्डर आईपीएलले हात पार्दैआएको छ । र यहि कम्पनीले कवोल गरेको परिमाणमध्ये सबैभन्दा कम मल आपूर्ति गर्दैआएको छ ।
टेण्डर कवोल गरेर पनि निर्धारित समयमा मल आपूर्ति नगर्ने यो कम्पनीमाथि भने कृषि सामग्री कम्पनीले कुनै पनि प्रकारको कारवाही गरेको पाइदैन् । आईपीएलको साटो अर्को कम्पनीले एक पटक मात्रै मल आपूर्ति गर्न नसक्दा कृषि सामग्रीले कारवाही गर्ने गरेको तथ्य पनि फेला परेको छ ।
‘नेपालमा मल आपूर्ति गर्ने आईपीएल पछिल्लो २०–२५ वर्षदेखि बदनाम कमाएको र कालो सूचीमा समेत परिसकेको कम्पनी हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्तो कम्पनीले मल उपलब्ध गराउने समय नाघिसक्दा पनि कारबाही गर्न अग्रसरता देखाउन नसक्नुमा कमिशनको मिलेमतो भएको पाइएको छ ।’
स्रोतका अनुसार रासायनिक मलको सवालमा मन्त्रालयका सचिव र कृषि सामग्री कम्पनीको सञ्चालक समितिसम्मको मिलोमतो रहने भएकाले आईपीएलमाथि कारवाही गर्न अधिकारीहरु हच्किन्छन् ।
म्याद नाघिसक्दा पनि आईपीएलमाथि कारवाही गर्न अग्रसरता नदेखाउने कृषि सामग्री कम्पनीको नियत त्यति बेला छर्लङ भयो, जति वेला दुवईको एसटीके (सन्तोष टर्न कर्नभिल्ला) माथि तत्कालै कारबाही गरियो ।
एसटीकेभन्दा अघि युरिया र डिएपीको ठेक्का कबोल गरेर मल आपूर्ति नगर्ने आईपीएलमाथि भने कारबाही गर्न चासो नदेखाउने कृषि सामग्रीले अर्को कम्पनीमाथि तत्कालै कारबाही गरेको पाइएको छ ।
तोकिएको म्यादभित्र युरिया मल नल्याएको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनीले एसटीकेको पर्फमेन्स ग्यारेन्टी (पीजी) वापतको ८ करोड २४ लाख रुपैयाँ जफत गरेको थियो । त्यतिमात्रै होइन, उक्त कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नसमेत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो ।
२०८० भदौं २९ गते एसटीके कम्पनीले ३० हजार युरिया मल ल्याउने भन्दै कृषि सामग्री कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । एसटीकेले २०८० माघ २ गतेभित्रमा कवोल गरेको मल नेपाललाई डेलिभरी गर्नुपर्ने अवधी तोकिएको थियो ।
निर्धारित सममया मल नल्याएको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनीले यो आपूर्तिकर्ता कम्पनीमाथि कारवाही गरेको थियोे ।
आईपीएल नेपालमा बदनामी कमाएको कम्पनी हो । २०६८/६९ देखि नै यो कम्पनी विभिन्न प्रकारको काण्डमा मुछिदैं आएको छ । तर पनि कृषि सामग्री कम्पनी यहि कम्पनीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कारोबार गर्दैआएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा यो कम्पनीले नेपालमा उपलब्ध गराएको मलको बोरामा ४ देखि ५ किलो कम तौल भएको पाइएको थियो । लगत्तै २०७५ भदौंतिर यो कम्पनीले विशाखापट्टनमबाट वीरगञ्ज भित्र्याएको मलको हरेक बोरामा १० किलो कम मल फेला परेको थियो ।
तत्कालीन समयमा सार्वजनिक लेखा समितिले आईपीएललाई कालो सूचीमा समेत राख्न निर्देशन दिएको थियो । आईपीएलको बदमासी यतिमै सिमित छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाति समयमा पनि यो कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेयर संस्थाको नाममा नक्कली फर्जी कागजात तयार पारी इरानबाट ल्याइएको मल नेपालमा आपूर्ति गर्न खोजेको थियो ।
प्रतिक्रिया