धितोपत्र बोर्डका नयाँ अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ को हुन् ? यस्तो छ बायोडाटा
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बोर्डको अध्यक्षमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको हो ।
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समितिले आइतबार सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र डा. नवराज अधिकारीको नाम सिफारिस गरेको थियो।
श्रेष्ठ यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य थिए । व्यावसायिक पृष्ठभूमिका श्रेष्ठलाई सरकारले करिब एक वर्षदेखि रिक्त रहेको धितोपत्र बोर्ड हाँक्ने जिम्मेवारी दिएको हो । उनले एमबीएसम्मको अध्ययन गरेका छन् ।
२०८० पुस २० मा रमेशकुमार हमालको पदावधि सकिएपछि रिक्त रहेको उक्त पदमा खाली हुँदा पुँजीबजारको विकास र सेयर निस्कासनको अनुमति तथा दीर्घकालिन योजानाका काम प्रभावित हुँदै आएका छन् । श्रेष्ठको नियुक्तिसँगै अब पुँजीबजारको विकास र हालसम्म रोकिएका तथा दीर्घकालीन महत्वका काम गर्नुपर्ने चुनौती श्रेष्ठलाई छ ।
काे हुन सन्तोषनारायण ?
विसं २०३३ मंसिर २६ गते स्याङजाको भिरकोट नगरपालिकामा जन्मिएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा ब्याचलर्स (बिबिए) गरेका छन् भने काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट नै बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा नै मास्टर्स (एमबीए) गरेका छन् ।
उनीसँग विभिन्न कम्पनीमा दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि नेतृत्वकर्ताको भूमिकामा जिम्मेवारी बहन गरेको अनुभव छ । सन् २००३ अगस्ट देखि सन्न् २०१३ जुलाई सम्म उनले नारायण सोप एन्ड केमिकल्स नामक बुटवलको कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा काम गरेका थिए ।
सन् २००५ डिसेम्बर देखि सन् २०१५ अगस्ट सम्म उनको आवद्धता नेपाल एक्सप्रेस फाइनान्समा थियो, जसका उनी संस्थापक अध्यक्ष थिए । सन् २०१३ अप्रिलदेखि सन् २०१६ फेब्रुअरीसम्म उनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा सदस्यका रुपमा रहेका थिए ।
२०१४ देखि सन् २०२३ सम्म उनी काठमाडौंस्थित गियोकोन नेपाल इन्जिनियरिङ एन्ड सोलुसन्स प्रालिमा कार्यकारी निर्देशक थिए । साथै सन् २०१७ मे महिनादेखि सन् २०२४ को जनवरीसम्म उनी तिलोतम्मामा रहेको स्वाभिमान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेडमा संस्थापक अध्यक्षका रुपमा रहेका थिए ।
विभिन्न पेशागत अनभुवका सन्तोषनारायणले युनेस्कोका नेपाल राष्ट्रिय कमिसनअन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय हाइड्रोलोजिकल परियोजनामा समिति सदस्यका रुपमा सन् २०१८ जनवरीदेखि सन् २०२२ जनवरीसम्म आवद्धता जनाएका थिए ।
सन् २००३ देखि सन् २००५ सम्म उनी पोखरा विश्वविद्यालयबाट अनुमति प्राप्त बुटवलस्थित क्रिमसन कलेज अफ टेक्नोलोजीमा भिजिटिङ फ्याकल्टीका रुपमा रहेका थिए ।
सन् २००७ देखि सन् २०१२ सम्म रुपन्देशी उद्योग संगठनमा कार्यकारी समिति सदस्यमा रहेका थिए । यीसँगै उनी व्यवस्थापन संघ नेपाल (एमएएन) मा पनि आजिवन सदस्यका रुपमा रहेका छन् ।
श्रेष्ठको योगदान र उपलब्धिहरू
वित्तीय र उत्पादन क्षेत्रका अनुभवी नेतृत्वकर्ता श्रेष्ठले नेपालको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा लामो समयसम्म योगदान पुर्याउँदै आएका छन्। स्याङ्जाको भीरकोटका श्रेष्ठले व्यापारिक, वित्तीय, र शैक्षिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्।
श्रेष्ठले आफ्नो करिअरको सुरुवात २००३ मा नायारण साबुन तथा रसायन उद्योगको प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा गरेका थिए। २०१७ मा स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको संस्थापक अध्यक्षको रूपमा उनले आईपीओ र नेप्सेमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रियासम्म नेतृत्व गरे।
सन् २०१७ देखि २०२४ सम्म स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका संस्थापक अध्यक्षको रूपमा, लघुवित्तको स्थायित्व र विस्तारमा उनको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो।
स्वाभिमान लघुवित्तको आईपीओ सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै लगानीकर्ताको विश्वास जित्न, नियामकीय मापदण्ड पालना गर्न र चुनौतीहरूको सामना गर्न उनले विशेष पहल गरे।
२०१३ देखि २०१६ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड सदस्यको रूपमा कार्यरत रहेर प्राधिकरणको संस्थागत र आर्थिक पुनर्संरचनामा उनले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याए।
२००५ देखि २०१५ सम्म नेपाल एक्सप्रेस फाइनान्स लिमिटेडको संस्थापक अध्यक्षको रूपमा काम गरेर संस्थालाई कैलाश विकास बैंकमा मर्ज गरी थप आर्थिक लाभदायक बनाउने कार्यमा उनको भूमिका रह्यो
नारायण साबुन रसायन उद्योगको प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा उनले बजेट ब्रान्डको उत्पादनलाई राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराए।
श्रेष्ठले युनेस्कोको अन्तर्राष्ट्रिय जल विज्ञान कार्यक्रम विशेष समितिका सदस्य रहेर काम गरे । उनले पठन–पाठनमा योगदानस्वरूप बुटवलस्थित क्रिमसन कलेज अफ टेक्नोलोजीमा व्यवस्थापनका विषय अध्यापन गराए भने नेपाल व्यवस्थापन संघका आजीवन सदस्य छन ।
श्रेष्ठको बहुआयामिक नेतृत्वले नेपालमा आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा प्रभावकारी योगदान दिएको छ। उनको अनुभव र नेतृत्व क्षमताले आगामी दिनहरूमा धिताेपत्र बोर्डमा थप परिवर्तन ल्याउने अपेक्षासहित सरकारले बोर्डको नेतृत्व सुम्पिएको छ ।