ब्रिक्स अर्थतन्त्रको उदय: डलर प्रभुत्वलाई चुनौती, नेपाललाई फाइदा कि घाटा ?

गत साता रुसको काजान शहरमा सम्पन्न ब्रिक्स मुलुकहरूको शिखर सम्मेलनले बदलिँदो विश्व व्यवस्थाको सुखद संकेत दिएको छ ।

अक्टोबर २२ देखि २४ सम्म भएको सम्मेलनमा ब्रिक्सका मूल सदस्यहरू ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकासँगै अब इजिप्ट, इथियोपिया, इरान र युनाइटेड अरब एमिरेट्स गरी चारवटा नयाँ मुलुक सदस्यका रूपमा थपिएका छन् । यी देशहरू समेत जोडिँदा ब्रिक्सले विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७ प्रतिशतभन्दा बढी भाग ओगट्न पुग्छ र यो जी७ मुलुकहरूको (२९ प्रतिशत) भन्दा बढी हो ।

त्यससँगै ब्रिक्सले १३ वटा नयाँ पार्टनरहरू जोडिएको घोषणा गरेको छ । अल्जेरिया, बेलारुस, बोलिभिया, क्युबा, इन्डोनेशिया, कजाकस्तान, मलेसिया, नाइजेरिया, थाइल्यान्ड, टर्की, युगान्डा, उज्बेकिस्तान र भियतनाम पार्टनर बन्दा त्यसले अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र मध्यएसिया क्षेत्रलाई समेत समेटेको छ ।

वास्तवमा ब्रिक्सले युरेसिया क्षेत्रका साथै अफ्रिकालाई पनि जोड्ने भूआर्थिक कनेक्टिभिटीलाई जोड दिएको छ । भविष्यमा विशाल आर्थिक प्रगति गरी विश्व अर्थतन्त्रलाई गतिमान बनाउने भनी प्रक्षेपण गरिएका क्षेत्रहरू दक्षिणपूर्वी एसिया र अफ्रिका हुन् । दक्षिणपूर्वी एसियाका चारवटा मुलुकहरूलाई पार्टनरको हैसियत दिइएको देख्दा त्यस क्षेत्रमा ब्रिक्सको गतिविधि बाक्लो हुने संकेत पाइन्छ । ती मुलुकहरू चीनको बेल्ट यान्ड रोड इनिशिएटिभ परियोजनामा पनि आबद्ध छन् ।    

पार्टनर मुलुकहरूलाई जोड्ने काम भविष्यको आर्थिक विकासलाई डोर्‍याउने ब्रिक्सको परिकल्पना अनुरूप गरिएको यो महत्त्वपूर्ण निर्णय हो । त्यसका अतिरिक्त, ब्रिक्स सदस्य र पार्टनर मुलुकहरूबीचको कारोबारलाई सहजीकरण गर्नका लागि ब्रिक्स क्लियर प्रणालीको निर्माण गरिने निर्णय पनि उल्लेख्य छ ।

यस प्रणाली अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका लागि राष्ट्रिय मुद्राहरूको उपयोग गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा डलरको सर्वोच्चताका कारण अमेरिकी प्रभुत्वले अवसर पाएको र अनावश्यक युद्धहरू चर्किने गरेको स्थितिमा विकेन्द्रीकृत मौद्रिक प्रणालीले कुनै एक शक्तिको प्रभुत्वलाई नकारेर सन्तुलित बहुध्रुवीय विश्व निर्माणमा भूमिका खेल्नेछ ।

यस अर्थमा ब्रिक्सले डलर वा युरोको साटो आफ्नो बेग्लै मुद्रा बनाउन खोजेको हैन । त्यस्तो मुद्रा बनाउँदा पछि गएर त्यसको प्रभुत्व स्थापित भई अहिलेको जस्तै समस्या आउन सक्ने हेक्का ब्रिक्स सदस्यहरूलाई छ । मौद्रिक असन्तुलनको स्थिति आउन नदिनका लागि राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार गरिने व्यवस्था भरपर्दो हुनेछ ।

त्यससँगै ब्रिक्सको न्यु डिभलोपमेन्ट बैंकले व्यवस्थापन गरेको स्टेबलकोइन नामक डिजिटल मौद्रिक मूल्य (करेन्सी नभई युनिट अफ अकाउन्ट) मार्फत कारोबार भुक्तानी (ट्रान्ज्याक्शन क्लियरिङ) गरिने कुरा उठेको छ । यो किन महत्त्वपूर्ण छ भने यसले बहुपक्षीय कारोबारको अवसर दिनेछ किनकि यसले ब्रिक्सका ९ सदस्य र १३ वटा पार्टनर मुलुकहरूलाई समेट्नेछ ।

अर्थविद्हरूका अनुसार, यो प्रणाली सन् १९५० को दशकमा विद्यमान युरोपियन पेमेन्ट्स युनियनबाट प्रेरित छ । त्यसबेलामा विनिमय र अन्तिम भुक्तानी डलरमा हुने गरेको थियो । ब्रिक्स क्लियर अन्तर्गत स्टेबलकोइनले अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक इकाइको भूमिका निर्वाह गर्नेछ भने अन्तिम भुक्तानी स्थानीय मुद्राहरूमा हुनेछ ।

ब्रिक्स पुनर्बीमा कम्पनीको निर्माण पनि अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय हो । व्यापारमा बीमा सेवा अनिवार्य हुन्छ । कारोबार सम्झौताको चरणमा र वस्तु ढुवानीको क्रममा बीमा एवं पुनर्बीमा आवश्यक हुन्छ । अहिले यस्तो किसिमको बीमामा पश्चिमी बीमा कम्पनीहरूको वर्चस्व रहेकोमा ब्रिक्स पुनर्बीमा कम्पनीले त्यसबाट स्वतन्त्रता दिलाउनेछ ।

यस पुनर्बीमा कम्पनीले ब्रिक्स सदस्य र पार्टनरहरूबीचको व्यापारलाई सहजीकरण गर्नुका साथै ब्रिक्स क्षेत्रका मुलुकसँग कारोबार गर्न चाहने अन्य मुलुकहरूलाई समेत बीमा सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।

यसरी ब्रिक्स क्लियर र ब्रिक्स पुनर्बीमाले विश्वव्यापी कारोबार संरचनाका साथै डलर र युरोको अन्तर्राष्ट्रिय उपयोगमा उल्लेख्य हस्तक्षेप गर्नेछ । ब्रिक्स सदस्य र ब्रिक्स पार्टनरहरूबीचको कारोबारमा अनुकूलता दिलाउने हुनाले विश्वव्यापी व्यापार आप्रवाहको दिशा परिवर्तन हुन सक्छ ।

ब्रिक्स क्लियर प्रणालीप्रति सबै सदस्यहरूको सकारात्मकताले द्रुत गतिमा गैरडलरीकरण गराउनेछ । भारत र ब्राजिलले गैरडलरीकरण शब्दमा सहजता नदेखाएको भए पनि उनीहरूले ब्रिक्स क्लियर प्रणालीलाई समर्थन गर्नु डलरको प्रभुत्वलाई कमजोर बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण छ ।

हुन त संसारको मुद्रा कारोबारको ९० प्रतिशत, विश्वव्यापी मुद्रा सञ्चितिको ५८ प्रतिशत र निर्यात चलानको ५४ प्रतिशत भाग डलरले ओगटेको छ । यसलाई सजिलै कमजोर बनाउन सकिँदैन । तर ब्रिक्सले नयाँ मौद्रिक प्रणाली ल्याएर यसलाई चुनौती दिन सक्छ ।

ब्रिक्स सदस्य र ब्रिक्स पार्टनर मुलुकहरूबीचको कारोबारले अहिले विश्वव्यापी कारोबारको ३५ देखि ४० प्रतिशत भाग ओगटेको छ । अहिले नै पनि कतिपय कारोबार स्थानीय मुद्रामा हुने गरेको छ । ब्रिक्स क्लियरले आगामी ५ वर्षमा ७० देखि ८० प्रतिशत गैरडलर कारोबार गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ । यो भनेको विश्वव्यापी व्यापारको २० देखि २५ प्रतिशत हो । यसको गति बढ्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा डलरको उपयोग उल्लेख्य रूपमा घट्नेछ । कालान्तरमा संसारका विभिन्न मुलुकमा डलर मुद्रा सञ्चितिको दर पनि घट्ने देखिन्छ ।

त्यसैले ब्रिक्स क्लियर प्रणालीको कार्यान्वयनले विश्वव्यापी मौद्रिक प्रणालीलाई स्थिर बनाउन योगदान गर्नुका साथै डलरको आडमा प्रभुत्व जमाइरहेको पश्चिमलाई सन्तुलनमा ल्याउन योगदान गर्नेछ । । नेपालको ८० प्रतिशतबढी अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार भारतसँग हुँदै आएको छ । ब्रिक्स सम्बद्ध देशहरुले गैरडलर कारोबार गर्दा नेपालले पनि यसबाट रणनीतिक लाभ लिन सक्छ । किनभने लामो समयदेखि नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमयदर छ । विश्व व्यापारमा भारतीय मुद्रा बलियो हुँदा यसबाट नेपाललाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।