अयोग्य लडाकुलाई २/२ लाख बाँड्न बाटो खुल्यो, सरकारी निर्णयविरुद्धको रिट खारेज

काठमाडौं । सरकारले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई २/२ लाख रुपैयाँ बाँड्ने निर्णय गरेर गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमासमेत उल्लेख गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न पाउने भएको छ ।

द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सरकारको निर्णय बदर माग गर्दै ज्ञानेन्द्र आरणसहित ५० जनाले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालते खारेज गरिदिएको छ ।

यसअघि २०८० साल जेठमा अयोग्य लडाकुलाई २ लाख दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध निवेदनहरुले हालेको रिट खारेज गर्दै लडाकुलाई २/२ लाख बाड्न पाउने गरी सर्वोच्च अदातलबाट बिहीबार आदेश जारी भएको छ ।

सर्वोच्चले जारी गरेको यो आदेशसँगै अब सरकारले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई २/२ लाख रुपैयाँका दरले राहत दिन पाउने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ज्ञानेन्द्र आरणसमेतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सरकारले जारी गरेको कार्यविधि तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ज्ञानेन्द्रराज आराणसमेतले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भएको उक्त व्यवस्था आर्थिक वर्ष नै सकिएकोले निवदेनकको रिट खारेज हुने ठहरसमेत गरेको छ ।

सर्वोच्चले द्वन्द्वकालीन अयोग्य लडाकुलाईसमेत राज्यले द्वन्द्वरत पक्ष भनेर स्वीकार गरेको, निजहरुलाई राज्यले कार्यविधि बनाएर राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकोले उनीहरुले राज्यले दिएको सुविधालाई अन्यथा मान्न नसिकिने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले व्यवस्था गरेको विषय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउन नसकिने तर्क गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन अयोग्य लडाकु शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्सा भएको, सबै द्वन्द्वप्रभावित र पीडितलाई न्यायोचित सम्बोधन गर्नु आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आगामी दिनमा संक्रमणकालीन न्यायाको मर्म अनुसार बाँकी काम पूरा गर्ने, द्वन्द्वपीडित सबै पक्षको परिभरणको न्यायोचित प्रवन्धन गर्न उपयुत्तः र आवश्यक व्यवस्था गर्नसमेत गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतेको यो आदेशपछि अब सरकारले तयार गरेको कार्यविधिमा अनुसार अयोग्य लडाकुहरुले दुई लाख रुपैयाँ बैंक खातामै पाउने छन । यस्तो राहत रकम पाउने अयोग्य लडाकु करीब ४ हजार ८ जना रहेको छन् । यसबाट राज्यको करिब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ ।