टेलिकम क्षेत्र धराशायी नबनाउन विज्ञको आग्रह: एनसेललाई अप्ठ्यारोमा पारेर तेस्रो सेवाप्रदायक भित्र्याउन मुस्किल
आर्थिक मन्दी र घट्दो टेलिकम क्षेत्रको व्यवासायका कारण एनसेलले एकमुष्ट नवीकरण शुल्क तिर्न नसक्ने भन्दै किस्ताबन्दीको सुविधा मागेको छ । एनसेललाई सरकारले ३ दिनभित्रै किस्ताबन्दीको सुविधा दिएर टेलिकम क्षेत्रमा एनसेलको उपस्थित थप बलियो बनाउन सहजीकरण गर्नुपर्छ । एनसेललाई अप्ठ्यारोमा पारेर तेस्रो सेवाप्रदायक ल्याउन पक्कै सहज हुँदैन ।
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलबीचको द्विअधिकार (ड्युओपोली)लाई त्रिपक्षीय बनाएर टेलिकम क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा चर्चा हुन थालेको लामो समय भइसकेको छ ।
पछिल्लो दुई दशकदेखि प्रतिस्पर्धा चलिरहेको नेपाल टेलिकम र एनसेलबीचमा कुनै कम्पनी आउनै सकेनन् । तेस्रो कम्पनी आउन नसक्दा टेलिकम प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको र दुईवटा कम्पनीको मिलेमतोमा मात्रै चलिरहेको आरोप सरकारी क्षेत्रले लगाउन थालेकोसमेत एक दशक भइसकेको छ । तर, सरकारले नेपालमा नयाँ टेलिकम आउन नसक्नु र स्थापित हुन नसक्नुको कारण भने कहिल्यै खोतल्न चाहेन ।
‘सरकारले टेलिकम क्षेत्रबाट राजस्व संकलन भएको मात्रै देख्यो तर यसको योगदान कति थियो ? कति हुँदै छ र कसरी टेलिकम क्षेत्र सञ्चालन हुँदै छ भनेर कहिल्यै बुझ्न नचाहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक तथा दूरसञ्चारविद् आनन्दराज खनाल बताउँछन् ।
सरकार टेलिकम क्षेत्रमा भएको असहजता हटाउने, स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढाउने, नयाँ सेवाप्रदायक भित्र्याएर टिकाउने वातावरण बनाउनमा भने असफल भइरहेको छ । भएकै टेलिकम क्षेत्रको व्यवसाय खुम्चिँदै गएको बेला सरकारले तेस्रो सेवाप्रदायक भित्र्याउने नाममा एनसेलमाथि कडा एक्सन लिन खोजेको पनि जानकारहरुको भनाइ छ ।
सरकारले एनसेललाई कमजोर बनाएको दिन वा एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याएको अवस्थामा टेलिकमको भविष्य धराशायी हुने बुझाइ सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको छ ।
नेपालको टेलिकम क्षेत्रको विकास, आम नेपालीले मोबाइल चलाउन सक्ने गरी टेलिकमको पहुँच पुगेको, मोबाइल डेटा सहज भएको र मोबाइल इन्टरनेट सेवाको विकास नेपाल टेलिकम र एनसेलकै कारणले हो । दुई दशक अगाडि आएको एनसेललले हाल डेढ करोड प्रयोगकर्तालाई सेवा दिइरहेको छ । एनसेलले विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई तिर्ने कर वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ छ। एनसेलले गत वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै सरकारलाई २० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विभिन्न प्रकारका कर तथा शुल्कवापत बुझाएको छ ।
तर, ४ दिन पछाडि दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स अवधि सकिन लागेको एनसेलले किस्ताबन्दीमा शुल्क तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराइदिन तीन महिना अगाडिदेखि गरेको आग्रह सरकारले अझै सुनेको छैन । एनसलेले ३ महिना अगाडि नै इजाजत पत्रको नवीकरणका लागि लाग्ने २० अर्ब रुपैयाँमध्ये अग्रिम किस्ता वापत गत जेठ पहिलो साता ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेको पनि एनसलेको भनाइ छ ।
सरकारले टेलिकम क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुको साटो उल्टै च्याप्ने र निचोर्ने मात्रै गरेका कारण यस क्षेत्रले गर्नसक्ने योगदान खुम्चिन पुगेको छ । दूरसञ्चारविद् खनाल अहिलेको २० अर्ब रुपैयाँको नवीकरण शुल्क, वार्षिक रुपमा तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी शुल्क, बजारबाट पाउने लाभको घट्दो दर, नाफा कम भएको बेला सरकारले बनाएको अविश्वासिलो वातावरणकाबीच कुनै पनि नयाँ टेलिकम आउने अवस्था नभएको बताउँछन् ।
त्यसो त, पछिल्लो एक दशकमा सरकारले ६ वटा सेवा प्रदायकलाई इजाजत दिएर प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन खोज्यो । तर, नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कुनै पनि कम्पनीको उदय हुन सकेन ।
टेलिकम क्षेत्रमा दुईवटा कम्पनीको डिओपोली हटाउने र ग्राहकले पाउने सेवा सुविधा तथा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न भन्दै आएका ४ वटा टेलिकम सेवाप्रदायक पूर्णरुपमा बन्द भएका छन् । ती कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धामा आउनै नदिएको र वातावरण नै नबनाइदिएका कारण ति कम्पनी बन्द हुन पुगेको स्रोतको भनाइ छ ।
सरकारले इजाजत दिएका सीजी टेलिकम, हेल्लो नेपाल, स्मार्ट टेलिकम र युटिएल बन्द भएसँगै अहिले बजारमा एनसेल र नेपाल टेलिकमको मात्रै सेवा छ । यी दुई कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक दशकदेखि तेस्रो सेवाप्रदायकको बहस गर्न पनि छोडेको छैन ।
पछिल्लो समय सरकारले देखिएको निजी क्षेत्रका सेवाप्रदायकप्रतिको व्यवहार र नियतका कारण एनसेललाई अप्ठ्यारोमा पारेर टेलिकम क्षेत्र धरासायी बन्न सक्ने अवस्था आउँछ । टेलिकम क्षेत्र स्थापित बनाउन एनसेलको जति ठूलो भूमिका छ यसको उपस्थितबिना त्यति नै ठूलो क्षति यो क्षेत्रलाई हुने भएकोले समयमा नै ध्यान दिन टेलिकम क्षेत्रका जानकारहरुले सुझाव दिएका छन् ।
पछिल्लो समय टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी ओभर दि टप (ओटीटी), वाइफाई, अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आम्दानी ठप्प, मोबाइल डेटाको न्यून खपत, भ्वाइस सेवाको प्रयोग घट्दै जानेसहितका कारण टेलिकम क्षेत्रले आम्दानी वर्षेनी घट्दै गइरहेको छ । यो बेला सरकारले टेलिकम क्षेत्रको अग्रणी कम्पनी एनसेललाई अप्ठारो पार्दा नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्र नै धरासायी हुने चिन्ता सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको छ ।
दूरसञ्चारविद् भेषराज कँडेलले भने, ‘यस अघि टेलिकम र एनसेल दुबैले किस्ताबन्दी सुविधा पाइसकोले यस पटक पनि एनसेलले किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउँछु भन्दा केही बिग्रदैन ।’ सरकारले पाउने रोयल्टी, करसहितको शुल्क पाइने हाल्ने हुँदा एनसलेललाई अप्ठायो पारेर अर्को सेवाप्रदायक भित्र्याउन सहज अवस्था आउँदैन् । उनले भने ‘टेलिकम क्षेत्रको हित र बृहत्तर क्षेत्रले पाउने लाभको विषयमा सरकारले ध्यान दिने हो कुनै कम्पनी विशेषका विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।’
सरकारसँग किस्ताबन्दी सुविधा मागेको एनसेलले आर्थिक मन्दी र घट्दो नाफाका कारण एकमुष्ट १३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न नसिने बताएको छ । एनसेलका अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढीको वैदेशिक लगानीलाई सकारकै प्रोत्साहन गर्ने नीति विपरीत एनसेलाई च्याप्ने काम मात्रै भएको छ । सरकारले सहजीकरण गरेको अवस्थामा एनसेलको सेवा थप अब्बल हुँदै जाने दाबी पनि ति अधिकारीको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई भादौ ६ गते पुनः पूरा नवीकरण शुल्क र जरिवानासहितको एकमुष्ट रकम तिरेर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न पत्रमार्फत ताकेता गरेको छ । प्राधिरकणले यही जानकारी सञ्चार मन्त्रालयलाईसमेत दिइसकेको छ ।
सरकारले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २० अनुसार किस्ता सुविधा दिनका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार यसअघि किस्ताबन्दीको सुविधा पाइसकेको एनसेलले यस पटक भने इजाजतपत्र नवीकरण सकिन ४ दिन अगाडिसम्म सरकारबाट कुनै निर्णय नै पाएको छैन ।
दूरसञ्चार सेवालाई विविधीकरण, विस्तार तथा नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था अनुसार प्राधिरकणलाई सरकारले निर्देशन दिएको अवस्थामा टेलिकम क्षेत्र थप प्रभावकारी हुन सक्ने बुझाइ एनसेलको छ ।
यसअघि पनि प्राधिकरणले किस्ताबन्दी सुविधा दिन सक्ने अधिकार आफूहरुलाई नभएको भन्दै सरकारसमक्ष उक्त प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ को उपनियम २ नवीकरण र उपनियम ३ बमोजिम थप दस्तुर बुझाउन एनसलेलाई पत्र दिएको थियो । प्राधिकरणको सोही पत्रपछि एनसेलले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगाडि नै नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बाँकी रकममा किस्ताको सुबिधा माग गरेको उल्लेख छ ।
सरकारले नवीकरणका लागि शुल्क तिर्न किस्ताबन्दी सुविधा नदिने, २५ वर्षपछि बाध्यकारी रुपमा सरकारीकरण गर्ने, कानुन विपरीत सेयर किनबेचमा बन्देज लगाउने निर्णय गरेर एनसेलेलाई गिजाल्ने काम गरेको छ । पछिल्लो पटकको सेयर किनबेच प्रक्रियाको विषयलाई लिएर सरकारद्वारा गठित सरकारी छानबिन तथा अनुसन्धान टोलीले निकालेको आफ्नो प्रतिवेदनले नै समस्याको समाधानभन्दा झन् जटिल बनाएको हो भने अर्को ठूलो गल्ति भनेको मन्त्रिपरिषद्को निणर्यबाट बाटो छेक्ने काम भएको एनसेलका एक अधिकारीको भनाइ छ ।
दूरसञ्चार ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व कायम हुने भनिएको छ । तर, त्यही कानुनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व कायम नहुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।
एनसेलले देशको एक सबैभन्दा ठूला करदाताका रुपमा अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी योगदान दिँदै आएको कम्पनी पनि हो । यसले पछिल्लो २० वर्षमा सरकारलाई कर तथा गैरकर गरी कुल ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिरिसकेको छ । एनसेलले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष गरेर करिब २५ हजार जनालाई रोजगारी दिएको छ । यसले शिक्षा, वातावरण र स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेबारीमा २ अर्ब भन्दा बढी योगदान गरेर सामाजिक विकासको काम गरेको छ ।
क्लिकमान्डु
