असल कर्जाको प्रोभिजन कहिलेदेखि १.१ प्रतिशत भन्ने अन्योलमा बैंकर, अन्य विषयमा समेत दुविधा
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु असल कर्जावापतको नोक्सानी व्यवस्था कहिलेदेखि १.१ प्रतिशत हुने भन्ने अन्योलमा परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अपरिस्कृत वित्तीय विवरण तयार गर्दै गरेका बैंकरहरुलाई राष्ट्र बैंकले परिपत्र तयार गर्न ढिलाइ भएकाले समस्या भएको हो ।
११ गते जारी आव २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत् असल कर्जावापत गनुपर्ने प्रोभिजन १.२ प्रतिशतबाट १.१ प्रतिशत कायम गर्ने उद्घोष गरिएको छ ।
तर, कहिलेदेखि यस्तो नोक्सानी व्यवस्था लागु हुने भन्ने उल्लेख छैन । मौद्रिक नीतिका उद्घोष कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले सर्कुलर नल्याएपछि अन्योलैअन्योलमा बैंकहरुले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।
जेठसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंकहरुले असल कर्जावापत १३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरेका छन् । सो रकमलाई १.२ प्रतिशत मान्दा १.१ प्रतिशत प्रोभिजन गर्दा उनीहरुले गर्नुपर्ने प्रोभिजन रकम १२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमात्र हुनेछ ।
यसरी १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने कि राइटब्याक गर्ने भन्नेमा बैंकरहरुबीच मत बाझिएको हो ।
शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि वाणिज्य बैंकका सीईओहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको वैठक सोमबार बसेको छ । बैठकका क्रममा यो विषय उठेको एक बैंकरले बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मंगलबारसम्म गत आर्थिक वर्षको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण तयार पारिसक्नुपर्ने छ । तर, राष्ट्र बैंकले साउनमा रिकभर भएको ब्याजलाई समेत गत आवकै खातामा गणना गर्न पाउने गरी मौद्रिक नीतिमा उद्घोष गरेको छ ।
नियामकीय परिवर्तनको उद्घोष गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्ने राष्ट्र बैंकको चरित्रले बैंकहरु ती व्यवस्था गत आवको वित्तीय विवरण पार्दै लागु हुने कि आगामी आवदेखि हुने भन्ने निक्र्योल निकाल्न नसकेका हुन् ।
यसैगरी घरकर्जा थैली रकमका आधारमा दिने कि बजार मुल्यका आधारमा दिने भन्नेमा पनि अन्योल देखिएको छ । थैली रकमका आधारमा दिँदा कर्जाको आकार सानो हुने भएकाले बजार मूल्यमा दिनुपर्ने राय आएको छ । यस विषयमा बैंकहरुमै फरक बुझाइ रहेको ती बैंकरले बताए ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षा पनि गरेको सो बैठकमा अपेक्षा गरेभन्दा राष्ट्र बैंकले दिल खोलेर सुविधा दिएको राय सीईओहरुले व्यक्त गरे ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पूँजीकोषमा भएको दबाव सम्बोधन गर्न क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्कमा पुनरावलोकन, असलकर्जाको नोक्सानी व्यवस्थामा कमी, रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेका केही रिजर्भलाई टियर टु क्यापिटलमा गणना गर्न सकिने प्रावधान र पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्घोष गरेको छ । यसैगरी रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा पनि वृद्धि गरेको छ ।
क्लिकमान्डु
