१० ठूला बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षणका निम्ति प्रस्ताव पेश गर्ने समय किन थपियो ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण गर्न योग्य अडिटरबाट प्रस्ताव पेश गर्ने अवधि बढाएको छ । देशका १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण गर्न सर्टलिस्टमा परेका विदेशी अडिटरले प्रस्ताव पेश नगरेपछि केन्द्रीय बैंकले समय थपेको हो ।
प्रस्ताव पेश गर्न पूर्वनिर्धातिर समयभन्दा थप ८ दिन समय दिइएको छ । नयाँ समयतालीकाअनुसार अब असार ३१ गते प्राविधिक प्रस्ताव खोल्ने काम हुनेछ ।
केन्द्रीय बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल केही तयारी नपुगेकाले ‘रिक्वेस्ट फर पर्पोजल’को अवधि बढाएको बताउँछन् । उनका अनुसार सर्टलिस्टमा परेका पाँचवटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गर्ने समय असार ३१ बनाइएको छ ।
प्रस्ताव पेश गर्ने अवधि विस्तार भएसँगै अब अडिटको काम सुरु हुने मिति पनि ८ दिन धकेलिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले गत चैत १० गते अडिटर नियुक्त गर्ने गरी आशयपत्र मागको सूचना निकालेको थियो । यस्तै वैशाख १८ गते योग्य अडिटरको नाम सार्वजनिक गर्दै उनीहरुबाट प्रस्ताव माग गरेको थियो ।
केन्द्रीय बैंकले मागेको आशयपत्रअनुसार आवेदन दिएका लेखापरीक्षकमध्ये राष्ट्र बैंकले ५ कम्पनी/जेभीको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो । सर्टलिस्टमा परेकामध्ये दुईवटाले नेपाली कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) गरेका छन् । अन्य ३ वटाले एकल दावेदारी दिएका थिए ।
सर्टलिस्ट हुनेहरु नेदरल्यान्डस्को डेलोइट फाइनान्सियल एड्भाइजरी, भारतको केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज र पाकिस्तानको केपीएमजी एन्ड कम्पनी रहेका छन् । यसैगरी सीएससी एन्ड कम्पनी जेभी र एसआरबीए एन्ड बीके अग्रवाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् जेभी पनि सर्टलिस्टमा परेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय अडिटर चयन गर्दा नेपाली लेखापरीक्षकले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थियो । तर, नेपाली लेखापरीक्षकले विदेशी फर्मसँग सहकार्य गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । सोही अनुरुप सीएससी एन्ड कम्पनीले भारतको प्राइसहाउस कुपर्ससँग र बीके अग्रवाल एन्ड कम्पनी सीएले भारतकै एसआर बाट्लीबोइ एन्ड एसोसिएट्ससँग जेभी गरेको हो ।
सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले तेस्रो पक्षमार्फत् बढी कर्जा प्रवाह गर्ने नेपालका शीर्ष १० वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू गर्दैछ ।
यस परामर्श सेवाको मुख्य काम शीर्ष १० बैंकको कर्जा पोर्टफोलियोको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्नु रहेको छ । पोर्टफोलियो रिभ्यूका लागि छनोट भएको बाह्य परामर्शदाताले १० वाणिज्य बैंकको कर्जाको सबै पक्षबारे प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने छ । यसैगरी नेपाली बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीबारे सुझावसहितको सम्पूर्ण मूल्यांक गरी संयुक्त प्रतिवेदन जारी गर्नुपर्ने छ ।
परामर्शदाताले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड र इन्टरनेसनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड ९ का आधारमा अन्तरराष्ट्रिय अडिटिङ स्ट्यान्डर्डअनुसार कर्जाको गुणस्तर मुल्यांकन गर्नुपर्नेछ । परामर्शदाताको काम सहभागी बैंकको लेखापालन तथा जोखिम व्यवस्थापन अभ्यासको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता जाँच गर्नु हुनेछ । परामर्शदाताले कर्जा जोखिम पहिचारको नीति, प्रक्रिया र ढाँचा विश्लेषण गर्नु हुनेछ । यसैगरी बैंकको जोखि मूल्यांकन, निगरानी तथा कर्जा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत जोखिम न्यूनीकरण कार्य अन्तरराष्ट्रिय रुपमा उत्कृष्ट अभ्यास अनुरुप भए नभएको पहिचान हुनेछ ।
आईएमएफले नेपालका बैंकहरुको खराब कर्जा वास्तविक नभएको, धितो मूल्यांकनसम्बन्धी विधि प्रभावकारी भएको, वित्तीय अनुशासन नभएको लगायतका प्रश्न उठाएपछि अर्थमन्त्री र गभर्नरले विदेशी स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण सुरु गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । कर्जा र धितो मूल्यांकनलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै इभरग्रिनिङ, सामूहिक ऋण र जोखिमको विषयमा लेखापरीक्षण गर्ने अर्थमन्त्री र गभर्नरको प्रतिबद्धता थियो ।
क्लिकमान्डु
