किसानले पाएनन् दुध बेचेको साढे ६ अर्ब रुपैयाँ

काठमाडौं । दुग्ध किसानहरु फेरि आन्दोलित भएका छन् । दुध बिक्री गरेवापतको बक्यौता रकम हालसम्म प्राप्त भएको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा ओर्लिएका हुन् ।

आन्दोलनको क्रममा शुक्रबारदेखि देशैभरका दुग्ध किसानले कालोपट्टी बाँधेर दुध संकलन र बिक्री गर्दैआएका छन् । कालोपट्टी बाँधेर उनीहरुले असार ४ गतेसम्म आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन् ।

लगत्तै उनीहरुले असार ५ गते दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी) को केन्द्रीय कार्यालयमा तालबन्दी गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरेका छन् ।

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघको आह्वानमा यो आन्दोलन सुरु भएको हो । संघका महासचिव राम आचार्यका अनुसार शुक्रबारदेखि देशैभरका किसान कालोपट्टी बाँधर सरकारको बिरोध जनाउन सुरु गरेका छन् ।

संघले दुधको भुक्तानीको बिषय राष्ट्रिय विषय हुँदा पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष२०८१/८२ को बजेटमार्फत समेत सम्बोधन नगरेको जनाएको छ ।

महासचिब आचार्यका अनुसार पुरानो बक्यौंतामध्ये पछिल्लो समयमा डीडीसीले किसानलाई ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । त्यसपछि पुरानै बक्यौंतामध्ये धेरै रकम बाँकी रहन गएको थियो । त्यसयता फेरी उद्यारोमै दुध बिक्री हुँदा डीडीसीबाट मात्रै किसानले अहिले साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाँकी छ ।

तल्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजदरमा डीडीसीलाई ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । चैत अन्तिम सातासम्म डीडीसीले किसानलाई १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । त्यसमध्ये डीडीसीले सरकारबाट प्राप्त गरेको ३० करोड र आन्तरिक स्रोतबाट ७ करोड परिचालन गरी ४० करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरेको थियो ।

अर्कोतर्फ नीजि क्षेत्रका डेरी उद्योगहरुबाट पनि करिब ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । चैतको अन्तिम सातासम्म नीजि क्षेत्रबाट भुक्तानी नहुँदा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । नियमअनुसार किसानलाई हरेक १५ दिनको अन्तरालमा दुध खरिद गरेवापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर डीडीसीदेखि नीजि क्षेत्रका डेरी उद्योगहरुले ५ देखि ७ महिनाको भुक्तानी गर्न नसकेको आचार्यले जानकारी दिए ।

डीडीसी र नीजि क्षेत्रले बटर र पाउडर दुध बिक्री नहुँदा किसानको भुक्तानी गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ ।

स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेको दुध र दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री र खपत दर बढाउन सरकारले भारतलगायत तेश्रो मुलुकबाट आयात हुने दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको आयातमा कागजी रुपमा प्रतिवन्ध लगाएपनि बास्तविक रुपमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा किसानको भुक्तानी हुन नसकेको आचार्यले जानकारी दिए ।

‘कागजी रुपमा सरकारले आयातमा प्रतिवन्ध लगाएपनि बजारमा भने खुला सिमाना भएर खुलेआम रुपमा सस्तो मूल्यमा तस्करी भएर आयात भएका छन्,’ आचार्यले भने,‘यस्तो अवस्थामा नेपालको बस्तु बिक्री हुन्छ कि बाहिरबाट आयातित बिक्री हुन्छ । सरकारले वास्ता नगरेकाले तस्करीबाट भित्रिएका हुन् ।’

संघले सरकारले लिखित सम्झौता गरेर पनि किसानको बक्यौंता रकम उपलब्ध नगराएको औल्याएको छ । चैत २१ गतेभित्रमा किसानको सम्पूर्ण बक्यौता रकम उपलब्ध गराउने भनेर गत् फागुन १९ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका निवर्तनमान मन्त्री वेदुराम भुषालको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिब डा. रेवतीरमण पौडेल र सरोकारवालाबीच लिखित सम्झौता भएको थियो ।

फागुन १९ गते भएको सहमतिअनुसार उद्योगीले सहकारीबाट खरिद गरिरहेको दुधको परिमाण नघटाई मिल्क होलिडे नहुने गरी निरन्तर खरिद गर्ने, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको निर्यात प्रवद्र्धनसम्बन्धी बिषय आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने र कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको थियो ।

यसअघि गत् मंसिर २८ गते पनि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमा पनि उद्योगी, संघ र बोर्डबीच पनि यस्तै सम्झौता भएको थियो ।

बोर्डमा भएको सहमतिअनुसार गत् पुस महिनाभित्र अधिकतम भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । त्यस्तै माघ महिनामा पूर्ण भुक्तानी गर्ने र फागुन महिनादेखि प्रत्येक १५–१५ दिनमा भुक्तानी उपलब्ध गराउने सहमतिसहित निर्णय भएको थियो ।

‘सरकारले सहमति गर्दै जाने तर व्यवहारमा नल्याउने प्रवृति देखियो,’ महासचिब आचार्यले भने,‘असार ५ गतेभित्र सबै रकम भुक्तानी भएन भने सयौंको संख्यामा गाईभैसी ल्याएर सिंहदरबार र बालुवाटार घेर्ने कार्यक्रम गर्ने तयारीमा जुटेका छौं ।’

संघका अनुसार अत्याधिक दुध उत्पादन हुने सुनसरी, धरान, मकवानपुर, चितवन, काभ्रे, पर्सा, बारा, सर्लाही, सप्तरी, नवलपरासी, नवलपुरलगायतका जिल्लामा सबैभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

संघले चैतदेति भदौसम्म निक्कै कम परिमाणमा दुध उत्पादन हुने सिजन भएपनि यो वर्षयो सिजनमा अत्याधिक परिमाणमा दुध कसरी बजारमा आइरहेको छ, भन्ने बिषयमा पनि सरकारले कडाईका साथ अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको औल्याएको छ ।

‘सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान र निजि डेरी उद्योगीहरुले विगत लामो समय देखि करिब ७ महिना देखिको दुधको भुक्तानी नियतपूर्ण ढंगले रोकि दुग्ध क्षेत्र धरासाहि बनाई छिमेकी मुलुकबाट अवैध रुपमा दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ ल्याई स्वदेशी दुग्ध किसान र कृषि क्षेत्र तहसनहस बनाउने जुन षडयन्त्रको जालो बुनिएको छ, सो प्रति यस संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ संघले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

खुला सिमानाका कारण भारतबाट प्रतिलिटर १० रुपैयाँ सस्तो पर्ने गुणस्तरहिन दुध नेपाल तस्करी भएर आएको हुन सक्ने संघले आशंका गरेको छ ।

संघमार्फत ६ लाख दुग्ध किसान परिबारबाट १२ लाख लिटर दुध संकलन हुँदै आएको छ । यसबाट दैनिक ६ करोड रुपैयाँ शहरबाट गाउँमा प्रभाव हुँदै आएको छ ।

यसैबीच किसानसम्बद्ध विभिन्न १० वटा संघसंस्था तथा महासंघले एक साताभित्र किसानको दुधवापतको वक्यौता रकम उपलब्ध गराउन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ ।

१० वटै संस्था, संघ र महासंघले आइतबार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री ज्वालाकुमारी साहलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै यस्तो अल्टिमेटमसहितको आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।

नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, जनता समाजवादी किसान महासंघ, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, पिछडावर्ग किसान संघ, राष्ट्रिय सिंचाई जलउपभोक्ता महासंंघ, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र फियान नेपालले संयुक्त रुपमा मन्त्री साहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

ति संस्थाहरुले किसानबाट उत्पादन भएको सम्पूर्ण दुध खरिद गर्नुपर्ने र मिल्क होलिडे सधैको लागि अन्त्य गर्नुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

उत्पादनको आधारमा दुधमा दिंइदै आएको अनुदान पुनः संघीय सरकारबाट सुरु गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सहुलियत कृषि ऋण र पशु बीमावापतको प्रिमियमको रकम पनि तत्कालै उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिएको छ ।

भारतबाट दुध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात भइरहेको बिषयमा प्रभावकारी रुपमा अुनगमन, छानविन गरी आयात तत्कालै बन्द गर्न पनि ति संघसंस्थाले सरकारसँग ज्ञापनपत्र मार्फत माग गरेको छ ।

पाउडर दुध उत्पादन गर्ने मिलहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने र उत्पादित कच्चा दुध पनि खपत गर्नुपर्ने कार्ययोजना पनि ल्याउन माग गर्दै नेपालमा सबै प्रकारका दुग्ध पदार्थको आन्तरिक खपत आन्तरिक उत्पादनबाटै गर्न अनिवार्य व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।