भारत र अमेरिकाबीच अनबन: सम्बन्ध सुध्रेला कि झन् बिग्रेला ?

दुई साताअघि भारतले इरानसँग १० वर्षका लागि चाबहार बन्दरगाह सञ्चालन सम्झौता गरेपछि अमेरिकाले भारतीय कम्पनीहरूका विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाइन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयका उपप्रवक्ता वेदान्त पटेलले इरानमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध कायमै रहेको अवस्थामा उससँग कारोबारको सम्झौता गर्ने जोकोहीले पनि प्रतिबन्धको जोखिम मोल्नुपर्ने बयान दिए । भारतका लागि प्रतिबन्धमा कुनै छुटको व्यवस्था नगरिएको पनि उनले बताए ।

अफगानिस्तान तथा मध्य एसियाली मुलुकहरूसँग व्यापारका लागि भारतलाई इरानस्थित चाबहार बन्दरगाह भूराजनीतिक महत्त्व बोकेको स्थल हो । यसमा पहुँच पाएसँगै भारतले पाकिस्तानलाई छलेर मध्य एसियाली मुलुकहरूसँग निष्कण्टक व्यापारिक सम्बन्ध राख्न पाउँछ ।

तर भारतको यस भूराजनीतिक आवश्यकतालाई अमेरिकाले सम्मान गर्न खोजेको छैन । आफ्नो प्रतिस्पर्धी मुलुक चीनविरुद्ध महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारका रूपमा अमेरिकाले भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्दै आएको भए पनि भारतको स्वतन्त्र विदेशनीतिलाई उसले नरुचाएको यसबाट स्पष्ट भएको छ ।

सोभियत संघको पतनपछि भारतसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन खोजेको अमेरिकाले मनमोहन सिंहको सरकारसँग आणविक सम्झौता गरेर भारतलाई रणनीतिक साझेदारको हैसियतमा उकालेको थियो ।

अनि चीनको आर्थिक उदय भएसँगै उसलाई अमेरिकाले आफ्नो समकक्षी प्रतिस्पर्धी मानेको अवस्था छ र उसलाई रोक्नका लागि विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ । चीनका छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध विस्तार अमेरिकाको रोक तथा घेराबन्दी योजनाको महत्त्वपूर्ण रणनीति हो । त्यसै सिलसिलामा भारतलाई चीनविरुद्ध उभ्याउनका लागि नै सन् २०१७ मा अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले एसिया प्रशान्त क्षेत्रलाई हिन्द प्रशान्त नाम दिएको थियो ।

सन् २०२१ मा सत्तामा आएको बाइडन प्रशासनले निरंकुश विरुद्ध लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको भाष्य खडा गरी खेमाबन्दीको नीति अपनाउँदै शीतयुद्ध शुरू भइसकेको जनाउ दिएको थियो । त्यसक्रममा संसारको सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्रका रूपमा भारतलाई उसले उदाहरणीय मुलुकका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।

रणनीतिक साझेदारी अभिवृद्धिकै क्रममा अमेरिकाले क्वाडलाई पुनर्जागृत गर्दै भारतलाई त्यसको महत्त्वपूर्ण सदस्यका रूपमा अग्रणी स्थानमा राखेको थियो । अस्ट्रेलिया र जापान समेत जोडिएर चारवटा मुलुकको उक्त समूहले चीनलाई चुनौती तेर्स्याउने लक्ष्य लिएका थिए ।

यी सबै घटनाक्रमलाई भारतले विश्वको अग्रणी अर्थतन्त्र तथा उत्पादन केन्द्रका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकिने अवसरका रूपमा लिएको थियो । चीनसँग पश्चिम रुष्ट भइरहेको अवस्थामा आफूलाई विकल्पको रूपमा उभ्याउन सकिने आशा भारतमा पलाएको थियो ।

तर रुस–युक्रेन युद्धमा भारतले सिद्धान्तनिष्ठ तटस्थताको नीति अपनाउँदै युद्धको समर्थन पनि नगर्ने तर रुससँग आर्थिक कारोबार जारी राख्ने काम गरेपछि अमेरिका चिढिन थालेको थियो । अझ भारतले इरान र रुससँगको साझेदारीमा नर्थ साउथ ट्रान्सपोर्ट कोरिडोरलाई ब्युँताएर रुसलाई पश्चिमी प्रतिबन्ध सफलतापूर्वक झेल्न सहयोग गरेकोमा अमेरिका रुष्ट छ । वास्तवमा उक्त कोरिडोरको प्रमुख बन्दरगाहका रूपमा चाबहारको उच्च महत्त्व छ ।

त्यससँगै चीनविरुद्ध अतिशय आक्रामकता पनि भारतले देखाएको छैन । (अमेरिकालाई निराश पार्नेगरी मोदीले डेढ महिनाअघि चीनसँगको सीमा समस्या समाधान गरेर द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधानुपर्ने बयान दिइसकेका छन्) । त्यसैले भारतबाट रणनीतिक स्वार्थ पूरा नहुने देखेपछि अमेरिकाले बेलायत र अस्ट्रेलियासँग मिलेर अकस साझेदारीको आरम्भ गरेको थियो ।

भारतबाट चीन घेराउको अभीष्ट पूरा हुने लक्षण नदेखेको अमेरिकाले अहिले फिलिपिन्ससँगको सम्बन्ध घनीभूत गरेको छ । पूर्व राष्ट्रपति दुतेर्तेको नीतिलाई बहालवाला राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले उल्ट्याउँदै अमेरिकापरस्त परराष्ट्रनीति अंगीकार गरेसँगै अमेरिकाले भारतको साटो फिलिपिन्सलाई चीनविरुद्ध उभ्याउन संयुक्त सैन्य अभ्यासहरू गरिरहेको छ ।

वास्तवमा अमेरिकाले भारत आफ्नो खेमामा आबद्ध होला भनेर रणनीति बनाउनु नै मूर्खता थियो । शीतयुद्धको अन्त्यपछि भारतले सधैं स्वतन्त्र र राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित विदेशनीति अपनाउँदै आएको छ । आफ्नो राष्ट्रिय लाभका लागि ऊ अमेरिका, रुस वा अन्य शक्तिराष्ट्रसँग नजिकिन त सक्छ तर तिनको कनिष्ठ साझेदार (भ्यासल) बन्न सक्दैन ।

अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका लागि संसारका विभिन्न मुलुकलाई आफ्नो कनिष्ठ साझेदार बनाएको छ तर भारतलाई उसले यस्तो दर्जामा राख्न सक्दैन । वास्तवमा अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभुत्वलाई बल पुग्ने कुनै पनि कार्य भारतले गर्न चाहेको छैन ।

त्यसको दृष्टान्तका रूपमा भारतले सहजतापूर्वक ब्रिक्स र एससीओ जस्ता गैरपश्चिम समूहमा देखाएको सक्रियताका साथै पश्चिमी मुलुकहरूको समूह जी७ को पर्यवेक्षकका रूपमा जनाएको उपस्थिति नै काफी छ ।

भारतलाई चीनको आक्रामक उदय सन्तुलनमा ल्याउनका लागि पश्चिमको साथ आवश्यक छ किनकि चीनको नियन्त्रणमा रहेको आपूर्ति शृंखलामा उसको पकड खुकुलो भएमा आफूलाई त्यसको आर्थिक लाभ प्राप्त हुने आशा भारतले गरेको छ । भारतको यो आकांक्षा पूरा गर्नका लागि अमेरिका लालायित छ तर त्यससँगै ऊ आफ्नो एकध्रुवीय प्रभुत्व लाद्नका लागि भारतको बहुध्रुवीय सम्बन्धलाई मन पराउँदैन ( उदाहरणका लागि रुससँगको कारोबार) । त्यो कुरा भारतलाई सह्य छैन ।

भारतको यो स्वतन्त्र नीतिलाई मन नपराएको अभिव्यक्ति अमेरिकाले विभिन्न माध्यममार्फत प्रकट गरिसकेको छ । भारतले पृथक्तावादी आतंकवादीको संज्ञा दिएको खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जरलाई क्यानडामा गोली हानेर हत्या गरिएको विषयमा भारतलाई बदनाम गर्न अमेरिकाले धेरै कोशिश गरेको थियो । अनि केही दिनअघि मात्र अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले भारत विदेशीहरूलाई घृणा गर्ने साँघुरो सोच भएको मुलुक हो भनी टिप्पणी गरेका थिए । यस्ता कार्यहरूले भारतलाई अमेरिकाबाट टाढिन मद्दत गरेको देखिन्छ ।

अमेरिकाले जति नै दबाब दिए पनि भारतका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा सक्षम विदेशमन्त्री एस जयशंकरले आफ्नो मुलुकको स्वतन्त्र विदेशनीतिलाई परित्याग गर्ने देखिँदैन ।

इरानसँग अमेरिकाको शत्रुवत सम्बन्ध भए पनि इरान भारतका लागि महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हो । त्यसैले इरानसँगको चाबहार बन्दरगाह सञ्चालन परियोजनालाई भारतले अघि बढाउने नै छ । इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम रईसीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा भएको रहस्यमय मृत्युपछि भारतले आधिकारिक शोकदिवस मनाएर दुई मुलुकबीचको प्रगाढ सम्बन्धको सन्देश दिइसकेका छन् ।

यसो भन्दैमा भारतले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई टुटाउला भनी सोच्न हुँदैन । कतिपय क्षेत्रमा भारत र अमेरिकाबीचको साझेदारी कायम रहनेछ तर त्यसले अर्को मुलुकसँगको सम्बन्धलाई दखल दिन सक्नेछैन ।

द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको विश्व व्यवस्थाका लागि भारत र अमेरिकाको दृष्टिकोण बेग्लाबेग्लै छ जहाँ अमेरिका एकध्रुवीयता लाद्न उद्यत छ भने भारत बहुध्रुवीयताको पक्षमा छ । वसुधैव कुटुम्बकम् उद्घोष गर्ने वैदिक दर्शनलाई अपनाउँदै भारतले विपरीत ध्रुवका अमेरिका र इरानसँग उत्तिकै सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्नेछ ।