इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट १६ अर्बभन्दा बढीको राजस्व छलीमा अनुसन्धान गर्दै अख्तियार र सीआईबी
इन्टरनेट कम्पनीहरुले ग्राहकबाट मर्मत संभारकाे शुल्क असूल गर्न तर सरकारलाई नबुझाएकै कारण सञ्चार मन्त्रालयले नै छानविन गरेर ९ सेवाप्रदायकले मात्रै करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बक्याैता रहेकाे औंल्याएकाे छ । अब त्याे बक्याैताबाहेक नै सेवाप्रदायकले थप १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छली गरेकाे आराेपमा छानविन सुरु भएकाे उल्लेख छ ।
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व छली भएको भन्दै अनुसन्धान शुरु भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनले इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले दूरसञ्चार सेवा शुल्क छलि गरेको औल्याएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको आन्तरिक अध्ययन प्रतिवेदनबाट इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएसी) छली गरेको उल्लेख छ । ग्राहकबाट मर्मत सम्भार शुल्कको नाममा अधिक रकम संकलन गर्दा एकातिर ग्राहक ठगिए भने अर्कातिर दूरसञ्चार शुल्क नै कम रकममा तिर्दा कल छली भएको निष्कर्ष निकाल्दै आइएसपीहरुमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले छानबिन सुरु गरेको हो ।
आइएसपीहरुले कुल आम्दानीलाई नै ५० प्रतिशत मर्मत सम्भार शुल्क भनेर उल्लेख गरेका छन् । तर, दूरसञ्चार ऐन २०५३ र नियमावली २०५४ ले कुल आम्दानीमै ६ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सेवाप्रदायकले तिर्नुपर्ने रोयल्टी नतिर्दा सरकारी राजस्व छली सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएकोले आइएसपीहरुमाथि अनुसन्धान सुरु गर्न सञ्चार मन्त्रालयबाट आवश्यक कागजात उपलब्ध गराएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेको हो ।
सञ्चार मन्त्रालका एक उच्च अधिकारीले भने ‘अख्तियारबाट माग भएको आइएसपीहरुको बिलसहितको आवश्यक कागजात पठाइएको छ । मन्त्रालयबाट प्रमुख ९ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकको अडिट रिपोर्टसहितको जानकारी अख्तियार पुगेको मन्त्रालय स्रोतले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयबाट आवश्यक कागजात मगाएर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले समेत इन्टरनेट कम्पनीहरुले ग्राहकबाट बढी शुल्क लिएको मर्मत सम्भार शुल्कसहितको टीएससी छलिमा अनुसन्धान गरिरहको छ । सीईबीका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकको विषयमा प्रारम्भिक छानविन सुरु भएको पुष्टि गरेका छन् ।
‘अख्तियार र सीआईबीबीच इन्टरनेट सेवा प्रदायकको कर छलीका विषयमा छलफल भएको हो,’ प्रवक्ता बोगटीले क्लिकमान्डुसँग भने- ‘हामीले प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरेका छौं ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ग्राहक संख्या र ठूलो नेटवर्क भएको कारण सबैभन्दा बढी कर छली वर्ल्ड लिंकबाट भएको छ । अन्य सेवाप्रदायकको तुलनामा ५० प्रतिशतसभन्दा बढी हिस्सा वर्ल्र्ड लिंककै छ । त्यसपछि सुविसु, भायनेट, क्लासिक टेक, पोखरा नेटसहितका सेवाप्रदायक छन् ।
नेपालमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकको वार्षिक कारोबार करिब ३० अर्ब रुपैयाँको छ । यस्तो कारोबारमा पछिल्लो १० वर्षमा ग्राहकबाट उठाएको मर्मत संभारमा तिर्नुपर्ने रोयल्टी रोयल्टी मात्रै ९ कम्पनीको ४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले वर्ल्र्ड लिंकको मर्मत संभारमा तिर्ने शुल्कसम्बन्धित मुद्दाको रिट खारेज गरेपछि सेवाप्रदायकले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम अनिवार्य तिर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सेवाप्रदायकलाई दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकै मिलेमतोमा इन्टरनेटको शुल्क स्वीकृति भएको दाबी गरेका छन् । सेवाप्रदायकले प्रस्ताव गरेको शुल्कलाई हेर्दै नहेरी सेवाप्रदायकले स्वीकृति दिनुलाई पनि राजस्व छलीमा सहयोग पुर्याएको भन्दै प्राधिकरणका उच्च अधिकारीका पनि इन्टरनेटले रोयल्टी नतिर्नु, राजस्व छली गर्नुको भागिदार हुने दाबी गरिएको छ ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सञ्चार मन्त्रालयमा गत पुस ४ गते दार्ता गराएको एक पत्रमा दूरसञ्चार निमायवलीमा संशोधन माग्नुले अदालतबाट मुद्दा हारेका हुन भने यही बुँदामा टेकेर सेवाप्रदायकले कर छली गरेको पुष्टि भएको छ ।
सेवाप्रदायकबाट इन्टनेटले ५० देखि १५० एमबीपीएसको व्याण्डविथको प्याकेजामा दिन मासिक र वार्षिक मूल्यलाई प्राधिकरणले स्वीकृत दिएको छ । इन्टरनेट सेवाको महशुलदर प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको मिति उल्लेख गरेर सूचना प्रकाशन गरेरै सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनुपर्ने शर्तसमेत तोकेको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्थाा नेपाल (आइस्पान)ले दूरसञ्चार नियमावलीमा सपोर्ट तथा मेन्टेनेन्स शुल्क र अन्य आम्दानीहरुको स्पष्ट व्याख्या गरी त्यसमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) रोयल्टी र दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) नलाग्ने भन्ने व्याख्यांश थप गर्नका लागि दूरसञ्चार नियमावली तुरुन्त संशोधन गर्न माग गरेका थिए ।
एकातिर दूरसञ्चार नियमावली २०५४को नियम १५ को उपनियम १ बमोजिमको खण्ड जस अनुसार शुल्क लिएको भन्ने अनि त्यही नियमावली संशोधन गर्न माग गर्नुले पनि वर्ल्ड लिंकले हालेको मर्मत संभार शुल्कमा रोयल्टी नलाग्ने भन्ने तर्कसहितको रिट निवेदन खारेज भएको उल्लेख छ ।
उक्त नियमावलीमा दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरेवापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत संम्भार शुल्क लगाउन सक्ने उल्लेख छ । तर, नेपाल टेलिकमबाहेकका सबै सेवाप्रदायकहरुले भने ग्राहकबाट लिएको कुल रकममै ५० प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क र अर्को ५० प्रतिशत मर्मतसंभार शुल्क भनेको छन् ।
यो व्यवस्था अनुसार १ हजार रुपैयाँ शुल्क उठाएको इन्टरनेटले २५० मात्रै मर्मतसम्भार शुल्क लिनुपर्नेमा ५० सय नै लिएको देखिएको छ । यही शुल्कका विषयमा भएको विवाद अहिले अख्तियार र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो पुगेको पनि उल्लेख छ ।
राजु बास्कोटा
